काठमाडौं- विकासका लागि पूँजी र मानव संशाधन (जनशक्ति) दुई महत्वपूर्ण मानिन्छन्। पूँजी/लगानी जुटाउने तथा त्यसको बाँडफाँट गर्ने विषयमा सरकारले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेपनि नेपालमा मानव संशाधनका विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक अध्ययन भएको छैन।
नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले कति जनशक्ति उपलब्ध छ? आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उपलब्ध छ/छैन? आगामी दिनमा नेपाली बजारमा कस्ता खाले जनशक्ति आवश्यक छन् भनेर अध्ययन गर्न सरकारले पहल थालेको छ। बजारमा जनशक्ति माग पूर्तिको अवस्था गर्न गत असोज २८ गते सरकारले निर्णय गरेको थियो। अहिले सोही निर्णयअनुसार काम सुरु भएको छ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र एक जना सदस्य तथा दशवटा मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्। त्यसैगरी उक्त योजना पनि कार्यान्वयनमा लैजान कार्यदल पनि गठन भइसकेको छ।
मानव संशाधनसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन भएको मानव संशाधन (जनशक्ति) प्रक्ष्येपण कार्यदलका सदस्य डा. रुद्र सुवालका अनुसार अहिले सबै स्थानीय तहमा तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहलाई सो तथ्याङ्क संकलन गरी उपलब्ध गराउन परिपत्र भइसकेको छ।
कार्यदलले अबका २५ वर्षसम्म नेपाली बजारका कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर क्षेत्रगत रूपमा चाहिने जनशक्ति प्रक्ष्येपण गरेर चैत मसान्तभित्र सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, सबै स्थानीय तहले समयमा तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएकाले थप समय लाग्ने देखिएको सुवालको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामलाई १५ क्षेत्रमा विभाजन गरी फरक फरक क्षेत्रमा शीर्षकगत अध्ययन गरिनेछ। जसअन्तर्गत कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खनन, उद्योग, विद्युत्, ग्याँस तथा पानी, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य, अन्य सामुदायिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा राखिएका छन्।
उल्लेखिथ पेसा/व्यवसायमा रहेर जनशक्तिको वर्गीकरण गर्दा सुरक्षा, सशस्त्र सैनिक बल, व्यवस्थापक, पेशाविद्, प्राविधिक, सहायक कर्मचारी, सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने कामदार, शिल्पकला तथा कालीगढीसम्बन्धी व्यापार गर्ने कामदार, यन्त्र तथा मेसिन अपरेटर, प्राथमिक पेसाका कामदारलगायतलाई समेटिएको छ।
अहिले केही क्षेत्रमा जनशक्ति निकै बढी छन् भने केही क्षेत्रमा अपुग छ। विभिन्न शैक्षिक संस्था मानव संशाधन आपूर्ति गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। शैक्षिक संस्थाबाट निस्किने जनशक्तिले पछि गएर विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुन्छन्।
त्यसकारण पनि शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन लागेको सुवाल बताउँछन्। हरेक घरघरमा पुगेर जनशक्ति संकलन गर्ने काम स्थानिय तहले गर्ने भएपनि त्यसबाहेक अनुसन्धानका विभिन्न विधिहरुसमेत अध्ययनमा समेटिने उनको भनाइ छ। अध्ययनपछि कार्यदलले सरकारलाई सुझाव पनि पेस गर्नेछ।
जनशक्ति प्रक्षेपणसँगै उद्योग, कृषि, निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार पार्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जीवनस्तर उकास्ने विषयसँग मात्र नभई रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न पनि यो अध्ययनले सहयोग पुर्याउने सदस्य सुवालको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
