काठमाडौं- संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सुझाव दिन ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलको क्रममा समितिका सदस्यहरुबीच अंगीकृत नागरिकताको विषयमा मतभेद भएपछि सो समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक सुझाव दिन उपसमिति गठन गरिएको हो।
उपसमितिमा नेकपाबाट विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, कांग्रेसबाट देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, संघीय समाजवादी फोरमबाट रामसहाय प्रसाद यादव, राजपाबाट राजकिशोर यादव, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल र छन्।
विशेषगरी अंगीकृत नागरिकता र लैंगिक समानताका विषयमा सांसदहरु मतैक्य हुन नसकेपछि विवाद टुंग्याउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकीको आजको बैठकले उपसमिति गठन गरिएको हो।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले १० वर्ष पूरा नभएका नेपाली नागरिकले विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। समितिका सदस्य झपट रावलले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिक पाउन कम्तीमा १० वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरे।
विदेशबाट विवाह गरेर ल्याइने बुहारी र विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने विषयमा दुईथरी धारणा आएका छन्।
यो उपसमितिले विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी नमिलेका विषय टुंग्याउनेछ। सर्वदलीय सहमति जुटाउन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले निर्देशन पनि दिएकी छन्। उपसमितिको समयावधि दुई हप्ता तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
