काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्याकेजमा सहमतिका लागि सात बुँदे प्रस्ताव पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेका छन्।
सोमबार डाकिएको बैठक अघि बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पौडेलले मौखिक प्रस्ताव राखेको उनी निकट नेता नविन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए। महासमितिको म्यान्डेटअनुसार विधान बनाउनुपर्ने, जिल्ला सभापतिहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने, अनुशासन र निर्वाचन समिति सर्वसहमतिबाट चयन गरिनुपर्ने प्रस्ताव पौडेलले सभापति देउवा समक्ष पेस गरेका हुन्।
यसका साथै, नेविसंघको तदर्थ समिति नेतृत्व सर्वसहमतिबाट चयन गर्नसमेत माग गरिएको छ। पूर्णता पाउन नसकेका भ्रातृ संगठनलाई अबिलम्व पूर्णता दिनुपर्ने प्रस्ताव पौडेल समूहले राखेको छ। १४औं महाधिवेसन नियमित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पौडेलले दोहोर्याएका छन्।
प्याकेजमा सहमति गर्न माग गर्दै आएको संस्थापन इतर समूहलाई मनाउनका लागि पार्टी सभापति देउवाले सोमबार शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका थिए। तर सो बैठकबाट पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति गठनको निर्णय गर्न सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको थियो। तर सर्वसहमतिबाट निर्णय गराउनुपर्ने अडानमा रहेका संस्थापन इतर समूहका नेतालाई मनाउन ११ बजेदेखि शीर्ष तहका नेताको बैठक बसिरहेको छ।
देउवा कार्यकक्षमा पौडेलसहित उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, डा रामशरण महतलगायतका नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए।
बैठकमा कुनै सहमति हुन नसकेपछि केही समयका लागि बाहिरिएका वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘सातवटा प्रस्ताव राखेको छु। कुनै सहमति भएको छैन।’ केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि पुगेका नेताहरु शीर्ष नेताबीच कुनै सहमति हुन नसकेपछि बाहिरिएका थिए। यसअघि आइतबार देउवा निवासमा भएको छलफलमा उपस्थित अर्जुननरसिंह केसीले केन्द्रीय कार्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दा भने, ‘महासमितिमा गरिएको प्रतिबद्धता विपरीत पारित गरिएको विधानमा असहमति त छँदै थियो। अनुशासन र निर्वाचन समितिको विवादसमेत थपिएको छ।’
संस्थापन पक्षले अनुशासन र निर्वाचन समिति गठन प्रक्रियालाई सर्वसहमतिमा बनाउन नचाहेको इतर समूहको आरोप छ। दुबै समिति न्यायिक समिति भएकाले सर्वसहमतिमा चयन हुनुपर्ने केसीले बताए। दुबै पक्ष सहमतिमा आउन मध्यमार्गी बाटो खोज्न इतर समूह तयार भएपनि संस्थापन पक्षले विकल्पमा प्रवेश गर्नै नचाहेको बताइएको छ।
पौडेल समूहका नेताहरुले अनुशासन समितिले निर्णय गर्दा बहुमतको आधारमा गर्न नहुने विकल्प सारेका थिए। ‘न्याय सन्तुलन र पारदर्शितापूर्ण तरिकाले समिति गठन होस्। कांग्रेसका कुनै पनि कार्यकर्तालाई पूर्वाग्रहको आधारमा कारबाही नहोस् भन्ने हो,’ केसीले भने।
समितिहरुमा रहने व्यक्तिका विषयमा विवाद हुन नहुने इतर समूहले स्पष्ट पारेको छ। केसीले भने, ‘व्यक्तिका बारेमा समस्या होइन। सर्वसहमतिबाट निर्णय गरौं। यदि त्यसो गर्न सकिदैन भने अनुशासन समितिको निर्णय सर्वसहमतिबाट पारित गर्नैपर्ने लिखित सहमति गरौं।’ अनुशासन समितिलाई लिखित कार्यादेश दिएर गठन गर्न इतर समूहका नेता सहमत भएका छन्। तर, देउवा पक्षीय नेताहरुले उनीहरुको प्रस्तावको सुनुवाई गरेका छैनन्।
संस्थापन पक्षका नेताहरुले अर्को पक्षले निर्णय हुन नदिएर पार्टीलाई बन्दी बनाएको आरोप लगाएका छन्। देउवा पक्षीय नेता वीरबहादुर बलायरले केन्द्रीय समितिको बैठक हुन नसकेपछि कार्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘अनिर्णयको बन्दी पार्टीलाई बनाउन मिल्दैन। गठन प्रक्रियामा सहमति नजनाए बहुमतबाट प्रस्ताव पारित हुन्छ।’ इतर समूहले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने उनको भनाइ थियो। अर्कोतर्फ, इतर समूहका नेता केसीले भने बहुमतबाट पारित गरिए पार्टीमा अर्को द्वन्द्व सुरु हुने चेतावनी दिए।
इतर समूहका नेताहरुलाई संस्थापन पक्षको रुचिअनुसार बनेको समितिले आफू निकट नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने डर छ। निर्वाचनको समयमा अन्तर्घातले पार्टी पराजय भएको देउवा पक्षीय नेताहरुको ठम्याइ छ। त्यसकै आधारमा इतर समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रतिघातको आरोपमा कारबाही गर्ने आशंका उनीहरुमा रहेको आँकलन छ।
चार घन्टा देउवा कार्यकक्षमा छलफलमा जुटेर बाहिरिएका वरिष्ठ नेता पौडेल पुनः कार्यालय फर्केपनि साँझ ७ बजेसम्म केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सुरु हुन सकेको छैन।
शीर्ष तहका नेताको बैठकमा तेस्रो धारका नेता मानिने कृष्णप्रसाद सिटौला भने उपत्यका बाहिर रहेकाले उपस्थित भएका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
