काठमाडौं- वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समाजको मौलिकताअनुसार नीति तर्जुमा हुनुपर्ने बताएका छन्। 'जलवायु परिवर्तन नीति, २०७५' को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय–सुझाव सङ्कलनका लागि मन्त्रालयले साेमबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तन नीति तीनै तहका सरकारी निकायबीच समन्वकारी हुने गरी तर्जुमा हुने जानकारी दिए।
वातावरण संरक्षणका परम्परागत प्रयासलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर मानव जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने सुझाउँदै मन्त्री बस्नेतले नीति तर्जुमा गर्दा नेपाली समाजको मौैलिक विशिष्टतालाई पनि आत्मसाथ गर्न जरुरी रहेको विचार व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले विश्वका गतिविधिले हुने जलवायु परिवर्तनका असरबारे समेत नीतिमा कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रविधिको उपयोगलाई महत्वका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले विभिन्न चरणको छलफलपछि नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँदै सुझाव सङ्कलनका क्रममा प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिए।
मन्त्रालयको जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले नयाँ विश्व परिवेश तथा मुलुकको पुनर्संरचना र बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाअनुसार नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपरेको बताए। महाशाखाका उपसचिव केशवराज गौतमले नीतिको मस्यौदामा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराए।
नेपालको संविधानमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू सङ्घीय अधिकार सूचीमा रहेको छ। 'नेपालको दीर्घकालीन सोच २१००' ले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको छ। साथै पन्ध्राैं आवधिक योजनाले उत्थानशील समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने सोच एवम् हरित विकासको मार्ग अवलम्बन गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता वृद्धिबाट दिगो विकासमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तसर्थ पनि नयाँ नीति बनाउनुपरेको उनीहरुको भनाइ थियो।
सहभागी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयमा आवश्यक सुझाव दिएका थिए। जलवायु उत्थानशील समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने दूरदृष्टि तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणको योजनाबद्ध एवम् एकीकृत प्रयासद्वारा राष्ट्रका सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीहरुलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने लक्ष्यका साथ नीति बनाउन लागिएको हो।
नीतिले सङ्कटासन्न र जोखिमपूर्ण व्यक्ति, परिवार, समूह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल प्रभावको जोखिममा रहेका पारिस्थिकीय प्रणालीहरुको उत्थानशीलतामा सुधार गर्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरुको न्यायोचित परिचालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र सूचना सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत उद्देश्य राखेको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
