काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक असंवैधानिक भएकाे ठहर गरेकाे छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 'परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको छाँया बनाउने प्रस्ताव गलत र गम्भीर' रहेकाे ठहर गरेकाे हाे।
'राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन् गरी परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छाँया बनाउने प्रस्ताव गलत र गम्भीर त छ नै शक्तिको अधिकतम विन्यासको लोकतान्त्रिक मान्यता भन्दा विलकुलै विपरीत पनि छ', विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।
कांग्रेसले संविधानमा रहेकाे प्रष्ट व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हुनेगरी प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिनु असंवैधानिक र आपत्तिजनक रहेकाे समेत उल्लेख गरेकाे छ। विभिन्न संस्था र शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे मातहतमा ल्याइनु तथा सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गराउने प्रस्ताव ल्याउनुले प्रधानमन्त्रीकाे अधिनायक बन्ने आकांक्षालाई थप पुष्टि गरेको कांग्रेसले दाबी गरेकाे छ।
'लोकतान्त्रिक संविधानको दीर्घ जीवनलाई गम्भीर असर गर्ने दिशामा अघि नबढ्न' सरकारलाई कांग्रेसले चेतावनीसमेत दिएकाे छ।
प्रस्तावित 'राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्' सम्बन्धी विधेयकमाथि कांग्रेसकाे ६ बुँदे लिखित असहमति:
१. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ले केही गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन् गरि परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छाँया बनाउने प्रस्ताव गलत र गम्भीर त छ नै शक्तिको अधिकतम विन्यासको लोकतान्त्रिक मान्यता भन्दा विलकुलै विपरीत पनि छ।
२. संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ भन्छ- सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। संविधानको यो प्रष्ट व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक र आपत्तिजनक पनि छ।
३. मुलुकमा उत्पन्न हुने सबैखाले समस्याको हल संविधानको परिधिभित्रबाट खोज्ने कर्तव्य राज्यको हो तर कुनै निश्चित विषयलाई कारणका रुपमा अघि सारेर राज्यले नै संविधानको प्रष्ट प्रावधान, मर्म र भावनाको बर्खिलाफ हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो।
४. हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको नेतृत्व बलियो ढंगले गर्न पर्याप्त अधिकार सुरक्षित गरेकै छ तर कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कैंयौं संस्था र शक्ति थप गर्ने अनि कहिले सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गराउने प्रस्ताव ल्याउने कर्मले अधिनायक बन्ने आकांक्षालाई थप पुष्टि गरेको मात्रै छ।
५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अलावा रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ। कुनै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने परिस्थितिको कल्पना गर्न सकिन्न। त्यस्तो स्थितिको कल्पना विधेयकमा गरिनु र सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी सेना परिचालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई सरिक नगराई सेना प्रयोगको गम्भीर मोडमा पुग्नु पनि हो र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो।
६. प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन नगरी मौजुदा स्थितिमै पारित गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहनेछ । लोकतान्त्रिक संविधानको दीर्घ जीवनलाई गम्भीर असर गर्ने दिशामा अघि नबढ्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
