काठमाडौं– ‘विप्लवले बन्दुक कति लुकाएको छ भन्ने गरिन्छ। यो कुरा गर्दाखेरी प्रचण्डजीलाई सोध्नुपर्छ। प्रचण्डजीले सबै बन्दुक हामीले बुझाइसक्यौ भन्नुभा'छ। त्यसकारण यो प्रश्न मलाई सोध्नुभएन। तर बन्दुक कति छ? छ/छैन? भन्दा मैले भन्ने गरेको छु, यहाँ (टाउकोतिर हातले देखाउँदै) बन्दुक भयो भने जतिखेर पनि आइपुग्छ। मान्छेको दिमागमा बन्दुक छ भने जतिखेर पनि आइपुग्छ। अहिलेको विश्वमा बन्दुक अभावको महसुस नगर्नुस्।’
२०७१ मंसिरमा मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको माओवादीबाट नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूह अलग भएपछि पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एक केन्द्रीय सदस्यले 'युद्ध त लड्ने तर हामीसँग हतियार चाहिँ कति छ?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा विप्लवले दिएको उत्तर थियो त्यो।
बैठकमा उपस्थित केही केन्द्रीय सदस्यले विप्लवलाई लिखित प्रश्न पनि गरेका थिए।
अबको संघर्ष गाम्रीण नै हो कि कस्तो हुन्छ?
'यसमा सबै हुन्छ। एउटा गाउँमा मात्रै लड्ने काठमाडौंमा नलड्ने भन्ने हुँदैन। काठमाडौंमा मात्रै लड्ने गाउँमा नलड्ने, त्यसो हुँदैन। अहिले गाउँको जनतामात्रै पीडित छैनन्। आजको जो संसदवादी दलहरुले गरिरहेका निर्णयहरु, विदेशीका इसारामा भएका हर्कतहरु त्यसको मारामा सहरका मानिस पनि छन्।
त्यसको मारमा किसानमात्रै होइन। बुद्धिजीवी र मध्यम वर्ग पनि छ। मलाई लाग्छ त्यसको मारमा राष्ट्रवादीहरु पनि छन् र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि छ। यी सबैलाई एकताबद्ध गरेर लड्नु आजको संघर्षको स्वरुप हो। त्यसकारण सबैतिरबाट एकैपटक लड्नुपर्छ। गाउँ र सहर भन्ने हुँदैन।' विप्लवले जवाफमा भनेका थिए।
त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीमा विप्लवले दिएका यी जवाफ अहिले मिल्दै गएको देखिन्छ। प्रहरीले पछिल्लो समय विप्लव समूहबाट फुत्तफुत्त अत्याधुनिक हतियार, म्याग्जिन, गोली बरामद गर्नु र विप्लवले हतियारको अभाव नहुने बताउनु संयोग मात्रै हो वा वास्तविकता? त्यो पुष्टि हुँदै जाला।
सरकारले विप्लव समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसको जवाफ समेत विप्लवले दिइसकेका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले 'मुखतोड जवाफका लागि पूर्ण रुपले तयार भइसकेको' बताएका छन्। यसले विप्लव पार्टी हतियार सुसज्जित बन्दै गएको हो त भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ। अझ विगतमा हतियार बरामद भएका केही घटनालाई हेर्ने हो भने झनै शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ।
दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष छाडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बेला-बेलामा अत्याधुनिक हतियार बरामद हुन थालेका थिए। २०७० कात्तिक २८ गते जाजरकोट सदरमुकाम खलंगास्थित पिपेको रानी वनमा प्लास्टिकले बेरेर खाल्डो खनेर गाडिएको अवस्थामा प्रहरीले ४४ थान एसएलआर, ६ थान थ्री नट थ्री, २ थान टु इन्च मोर्टार र एके-४७ मा प्रयोग हुने ३ सय ८५ राउन्ड गोली बरामद गरेको थियो। २०७१ साउन ६ गते एके-४७ राइफलसहित मनाङबाट नवीन र उजिर मगर समातिएका थिए।
२०७३ पुस ३ गते जुम्लाबाट २ थान एसएलआर बन्दुक बरामद भयो।
२०७५ फागुन २३ गते कपिलवस्तुस्थित विप्लवको गाउँमा सर्च गरेर प्रहरीले एसएमजी २ थान, त्यसको गोली ६८ राउन्ड, त्यसको म्याग्जिन ३ थान, ५४ टाइप पेस्तोल १ थान, त्यसको म्याग्जिन १ थान, त्यसको गोली ३ राउन्ड, ५.५६ क्यालिभरको राउन्ड १ सय ३१ पिस, थप म्याग्जिन १ थान र विभिन्न किसिमका तार तथा फलामका नटहरु १ बोरा (२५ केजी) बरामद गर्यो।
त्यसभन्दा अघि फागुन १५ गते प्रदेश–१ प्रहरीले धरानबाट एलएमजी (लाइट मेसिन गन) र एम–१६ एकएक थानसहित विप्लव समूहका संगीत भनिने देवकुमार लिम्बूलाई पक्राउ गर्यो।
कति छन् विप्लव समूहसँग हतियार?
सशस्त्र युद्धका तत्कालीन माओवादीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल आर्मीबाट थुप्रै हतियार लुटेको थियो। प्रहरीका ३ हजार ४ सय ९, सशस्त्रका १ हजार ८ सय ६९ र सेनाका ८ सय गरी ५ हजार २ सय ८६ हतियार माओवादीले त्यसबेला लुटेको थियो। आफूसँग भएका अन्य हतियारसहित ६ हजार ७८ थान हतियार माओवादीसँग थियो।
तर, शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीले ३ हजार ४ सय ७५ थान हतियार मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) को निगरानी अन्तर्गत राख्यो।
बाँकी २ हजार ६ सय ३ हतियार कता गए? त्यसको उत्तर अहिलेसम्म सरकारले पाउन सकेको छैन।
२०६९ मंसिर १० गते १४ सय ६० माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समाहित भएपछि तिनै बाँकी हतियार बुझाउन २०६९ चैत २२ गतेसम्मको म्याद तोकिएको थियो।
चैत २२ गतेसम्म पनि हतियार नबुझाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७० बैसाख मसान्तसम्मको म्यादसमेत दिएको थियो। त्यस अवधिमा जम्मा ६२ थान हतियार बुझाएको तथ्यांक गृह मन्त्रालयसँग छ। त्यसबेला प्रचण्डले बाँकी हतियार खोलाले बगाएको बताएका थिए।
हतियार फर्काउन सरकारले ताकेता गरिरहेको बेला माओवादी पार्टी, प्रचण्ड, वैद्य, मातृका यादव, मणि थापाको नेतृत्वमा ५ वटा पार्टी थिए।
स्रोतका अनुसार त्यसबेला मोहन वैद्यसँग इन्सास, एसएमजीसहित ३, रामबहादुर थापा (बादल) सँग २, विप्लवसँग ३, मातृकासँग ४ थान हतियार थिए। तर उनीहरुले उक्त हतियार बुझाए कि बुझाएनन्, त्यो अझै रहस्यमै छ।
त्यसबेला सरकारलाई नबुझाएका २ हजारभन्दा बढी थान हतियार अझै फेला पर्न सकेको छैन। यीमध्ये धेरैजसो हतियार विप्लव समूहले लगेको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
‘हतियारमा खिया लागिसक्यो, अब काम लाग्दैन’
विप्लव समूहको गतिविधि बढेपछि चारवटै सुरक्षा निकायले सूक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्न सेनाको सैनिक विनय महानिर्देशनालय (डिजिएमआई), नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो, सशस्त्र प्रहरीको विशेष संयन्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) ले विप्लव समूहका गतिविधि, तिनीहरुले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा सूचना संकलन गर्दै आएका छन्।
उनीहरुले विप्लव समूह आन्तरिक सुरक्षाको चुनौती बन्दै गएको भनेर सरकारलाई रिपोर्टिङ पनि गर्दै आएका छन्। सुरक्षा निकायको रिर्पोटिङकै आधारमा सरकारले उक्त समूहलाई प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेको छ।
सुरक्षा निकायले विप्लव समूह कति शक्तिशाली छ, कति हतियार छन् भन्नेबारे पनि गोप्य रुपमा लेखाजोखा गरिरहेको छ। विप्लव समूहलाई नजिकबाट नियालेका प्रहरीको विशेष ब्युरोका एक अधिृकत विप्लव समूहसँग ५ देखि ७ सयसम्म हतियार भएको बताउँछन्।
‘उनीहरुले गरेका गतिविधि, बम विस्फोटको क्षति, पक्राउ पर्दा फेला परेका विभिन्न दस्तावेज, पक्राउ परेकाहरुको बयानसमेत हामीले नजिकबाट नियालेका छौं,’ ती अधिकृतले भने, ‘यी सबै कुरा विश्लेषण गर्दा उनीहरुसँग ५ देखि ७ सयसम्म हतियार हुन सक्ने हाम्रो आँकलन हो।’
उनीहरुसँग भएका यी हतियारमध्ये थोरै संख्यामा मात्रै काम लाग्ने ती अधिकृतले बताए। ‘हतियारलाई हरेक हप्ता सफा गर्दै तेल लगाएर टल्काएर राख्नुपर्छ। खिया लागेपछि हतियारले काम गर्दैन,' उनले भने, 'उनीहरुले सुरक्षा निकायबाट बच्न खाल्डो खनेर अर्थात् कतै लुकाएर राखेका होलन्। यति लामो समयसम्म त्यसरी राखिएका हतियारमा खिया लागिसक्छ।’
हतियार बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम
सरकारले अवैध हातहतियार तथा खरखजना नियन्त्रणमा लिन सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध तथा दर्ता नभएका हातहतियार तथा खरजना ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनालाई बुझाउन सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले तोकिएको अवधिमा हतियार तथा खरजना बुझाउनेलाई कुनै कारबाही नगरिने जनाए।
उनले विप्लव समूहलाई ‘आपराधिक तथा विध्वंशकारी’ घोषणा गरी प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए। ‘त्यस समूहलाई आपराधिक र विध्वंशकारी समूह घोषणा गर्न आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘त्यही काम सरकारले गरेको हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
