काठमाडौं– चीन र नेपाल सरकारबीच भएको पारबहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनको प्राटोकल स्वीकृत गरी हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई सरकारले अख्तियारी दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको प्रोटोकलमा सम्झौता गर्न सचिवलाई अख्तियारी दिइएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनसँग २०७२ चैत ७ गते दुई देशबीच व्यापार तथा पारबहन सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापारका लागि सम्झौता भएको ३ वर्षपछि विस्तृत सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ।
चीनसँग भएको पारबहन सम्झौताअनुसार नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि चीनको बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ। अहिले नेपालले गर्ने वैदेशिक व्यापारमा भारतका २ वटा बन्दरगाह (कोलकत्ता बन्दरगाह र विशाखापटनम) मात्रै प्रयोग भइरहेको छ।
पारबहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको प्राटोकलअनुसार नेपालले चीनका ७ वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ।
जसमध्ये ४ वटा सामुन्द्रिक र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह हुनेछन्। सामुद्रिक बन्दरगाहमा तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ र झाङ्गजियाङ रहेका छन् भने सुख्खा बन्दरगाहमा लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से रहेका छन्।
चीन र जर्मनीबीच रेलसम्पर्क जोडिएका कारण पनि सम्झौतापछि नेपालले युरोपलगायतका मुलुकमा वैदेशिक व्यापार गर्न सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ।
प्राटोकलमा सम्झौता भएसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतसँगको परनिर्भरता पनि हट्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।