काठमाडौं– ३८ सय किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणले प्रहरी अधिकारीलाई अभियुक्तमात्र बनाएन न्यायाधीशलाई समेत विवादित बनायो।
यही प्रकरणका विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित ७ न्यायाधीश हाल छानबिनको क्रममा छन्। न्यायालयकाे इतिहासमै यति ठूलो संख्यामा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पहिलो पटक छानबिनका लागि तानिएका हुन्। सोही प्रकरणमा १९ अभियुक्तको मुद्दा विगत ४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
उक्त प्रकरणमा जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौति दिँदै २०७५ कात्तिक १२ गते पहिलो निवेदन सर्वोच्चमा दिएका थिए। राउतपछि १८ अभियुक्तको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भई सुनुवाइकाे पालो पर्खेर बसेको छ। कात्तिकदेखि पहिलो सुनुवाइ हुँदै फाइल मगाउने आदेश भएको मुद्दामा दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
हालसम्म उक्त मुद्दा २४ जना न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिइसकेको छ।
बिहीबार उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा पेसी रहेको थियो। तर, उक्त मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेपछि नवाैं पटक सुनुवाई सरिसकेको छ।
गत साता उक्त मुद्दाको पेसी न्यायाधीशद्धय दिपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा पेसी रहेको थियो। दिपकुमार कार्कीले हेर्न नमिल्ने भएपछि पेसी सरेको थियो।
१७ आरोपितहरु जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदातल विराटनगरले आफ्नो पक्षमा आदेश नगरेपछि पुनरावेदनको निवेदन लिएर सर्वोच्च आएका थिए। दुई प्रतिवादीको हकमा सरकार आफैंले पुनरावेदन निवेदन दायर गरेको थियो।
पक्षले मात्र पाँच पटकसम्म पेसी सारे
सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा दुई पटकसम्म कुनै अत्यावश्यक कामका लागि पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दाको पेसी सार्न पाउने व्यवस्था छ। तर, सुन तस्करी प्रकरणमा उक्त नियमावली कै उल्लंघन हुनेगरी पक्षका कानुन व्यवसायीले ५ पटकसम्म मुद्दाको पेसी हटाएका छन्। २०७५ कात्तिक २५, मंसिर ७, मंसिर २८, माघ २५ र फागुन १७ गते पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा निवेदन दिँदै हटाएका थिए।
उच्च अदातल विराटनगर र जिल्ला अदातलले गरेको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै १७ नम्बर निवेदनअनुसार सर्वोच्च आएका उनीहरुले लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन नदिई मुद्दाको पेसी आफैं सार्दै आएका हुन्।
आफू अनुकूल इजलास नपरेको निष्कर्षसहित पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले यसअघि ५ पटकसम्म मुद्दाको पेसी हटाएका हुन्।
२०७५ कात्तिक १५ देखि दर्ता भएका निवेदनउपर हालसम्म २४ जना न्यायाधीशको इजलास तोकिएको छ। सर्वोच्चले त्यसमा पहिलो सुनुवाई गर्दै फाइल मगाउने आदेश मात्र जारी गरेको छ।
अन्तिम पटक फागुन १७ गते रहेको पेसी पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर हटाएका थिए। धेरै कानुन व्यवसायी भएको फाइदा उठाउँदै उनीहरुले एकपछि अर्को कानुन व्यवासीमार्फत मुद्दाको पेसी हटाउँदै आएका थिए।
यसअघि विभिन्न इजलासमा छरिएर रहेका मुद्दालाई एकै ठाउँमा राख्दै सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको थियो।
३८ क्विन्टल सुन तस्करीको आरोपमा थुनामा रहेका आरोपितहरुको मुद्दा सर्वोच्चमा केही समयदेखि सर्दै आएको हो।
जिल्ला अदालत मोरङको थुनामा पठाउने आदेश र सोही आदेश सदर गर्ने उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाविरुद्ध उनीहरुले दायर गरेको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ भए पनि उनीहरु धरौटीमा रिहा हुने वा नहुने विषयमा बहस हुन सकेको छैन।
मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा उक्त अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्।
आरोपितहरु डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारु, रामकुमार तिवारी र गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, महावीरप्रसाद गोल्यान, मदन सिलवाल, अमरमान डंगोल र बालकृष्ण सन्जेलको मुद्दा शुक्रबार पेसीमा छ।
मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध १२ आरोपितले पहिलो चरणमा र बाँकी ५ जनाले दोस्रो चरणमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
दोस्रो सुनुवाइमा सामान्य धरौटीमा छोड्ने विषयमा आदेश जारी गर्न आरोपितहरुले अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा चलखेल गरिरहेका थिए।
उनको अवकाससँगै यो मुद्दा नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। चलखेलकै लागि यसअघि पटक–पटक एकै न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिँदै आएको थियो।
करीब डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि गत बैसाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो।
उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरीपैठारी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
