काठमाडौं- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आईतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक पेश गरेका हुन्।
विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण समिति बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षणको काम भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।
'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई लेखा प्रणालीको विधि र प्रक्रियामा जवाफदेही बनाउन विधेयक ल्याउनु परेको हो। विधेयकले सम्बन्धित निकायलाई लेखा प्रणालीप्रति उत्तरदायी बनाउने र मुलुकमा बढदो बेरुजु घटाउन सघाउ पुर्याउने छ,' अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सो विधेयक प्रतिनिधिसभा पेस गरेको हो।
विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तिय विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
