स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक र शास्वत अधिकार हो। संविधानले पनि नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक दिएको छ। संवैधानिक हक सुरक्षित गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न हामीलाई विभिन्नखालका ऐनको आवश्यकता पर्छ। त्यसमध्येकै एक हो, जनस्वास्थ्य ऐन।
जनस्वास्थ्य ऐनको तयारी आफैँमा सकारात्मक कदम हो। स्वास्थ्यक्षेत्रबाट त यसमा सहयोग भई नै हाल्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेकका अन्य निकायबाट यसमा सहयोग र समन्वय जरुरी छ। जनस्वास्थ्य ऐनले २–३ वटा पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। कुनै पनि मानिस स्वस्थ हुनका लागि स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसैले स्वास्थ्यको हक भनेको स्वच्छ वातावरणको हकसँग जोडिएको विषय हो।
वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यका लागि प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ। वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा करोडौँ मानिसले अकाल मृत्युवरण गर्न परिरहेको छ। जनस्वास्थ्यको ठूलो चुनौती बनेको वायु प्रदूषणले अन्तरदेशीय सीमासमेत सहजै नाघ्न सक्ने भएकाले एउटा देशमा हुने गलत क्रियाकलापको सजाय अर्को देशका नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ।
जनस्वास्थ्यलाई असर पार्ने कतिपय क्रियाकलापले छिमेकी मुलुकसम्म असर गरिरहेको हुन्छ। भारतमा हुने वायु प्रदूषणले नेपाललाई प्रभावित गर्छ। वाग्मती प्रदूषणको असर भारतसम्म पुग्छ। चीनको वायु प्रदूषणको असर अन्य छिमेकी मुलुकमा परिरहेको हुन्छ। प्रदूषण एउटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएको हुँदैन । कतिपय मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्रममा पनि यसबारे सचेतता अपनाएका हुन्छन्। विकसित मुलुकमा क्वारेन्टाइन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुको कारण यही हो।
काठमाडौँ उपत्यकामा जथाभावी प्लास्टिकहरु बालिरहेका हुन्छन्। यसले क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ। अर्कोतर्फ जथाभावी रुपमा सञ्चालित इँटाभट्टाले वायुमण्डल प्रदूषित बनाइरहेको छ। यस्ता क्रियाकलापलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके छिट्टै हामी ‘सामूहिक आत्महत्या’को दिशामा अघि बढिरहेको पुष्टि हुनेछ।
अब बन्न लागेको जनस्वास्थ्य ऐन र वातावरण ऐनको तादाम्यता हुनु एकदमै आवश्यक छ। दुवै ऐनले जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने क्रियाकलापलाई कठोर कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जथाभावी रुपमा औद्योगीकरण भइरहेको छ, यातायातका साधनको बढ्दो प्रयोगले कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासको उत्सर्जन बढिरहेको छ। यस्ता क्रियाकलापका कारण हामीले छिनछिनमा प्रयोग गर्ने वायु प्रदूषित भइरहेको छ।
ऐनमा वातावरण प्रदूषित गरेर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने क्रियाकलापहरुको रोकथाम गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ। तर, वातावरण प्रदूषित गर्नेहरुमाथि कारबाहीको व्यवस्था पनि कठोर हुनुपर्छ। जसले प्रदूषण गर्छ, त्यसलाई कठोर जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्छ। जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई पनि जरिवानाको कठोर व्यवस्था गरिनुपर्छ। काठमाडौँ प्रदूषित हुनुको प्रमुख कारण धुलो भएकाले हो भने, धुलो उडाउन भूमिका खेल्ने जोकोहीलाई जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्छ। फोहोर पनि जसले बढी उत्पादन गर्छ, उसैले कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने विभिन्न क्रियाकलापले मानिसलाई प्रत्यक्ष रुपमा केही नगरेजस्तो देखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा मारिहेका हुन्छन्। पानीको प्रदूषण त्यस्तै अर्को समस्या छ। प्रदूषित पानीको प्रयोग सरुवा रोगहरुको प्रमुख कारण हो। शुद्धीकरण गरिएको भनी वितरण गरिएका पानीमै कोलिफर्म भेटिएका छन्। प्रदूषण गराउनमा तपाईं/हामीले पनि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेकाले जरिवानाको माध्यमबाट सबैलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। प्रदूषण नियन्त्रणमै भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय आफैँले अप्रशोधित ढल नदीमा मिसाइरहेका छन्। यसले कुनै न कुनै ढंगले जनस्वास्थ्यमा असर पारिरहेको हुन्छ।
खाद्यान्नको गुणस्तर पनि दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। माटोमा मिसिएको प्रदूषणको असर हामीले प्रयोग गर्ने खाद्यान्नमा परिरहेको छ। विषादीको प्रयोगले हामीले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने खाद्यान्न उपभोग्य हुन सकेको छैन। यी पक्षबाट जनतालाई सुरक्षित बनाउन जनस्वास्थ्य ऐनको समन्वयमा वातावरण, विषादी नियन्त्रण, पशु नियमन ऐनहरु प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ऐन आफैँ कार्यान्वयन नहुने भएकाले ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न बन्ने संरचना पनि बलियो हुनुपर्छ। जनस्वास्थ्य ऐन जारी भए पनि अनुगमनकारी निकायहरु कमजोर बने भने त्यसले काम गर्न नसक्ने भएकाले ऐनले परिकल्पना गरेका संस्थाहरु सुदृढ बनाउनुपर्छ।
जनस्वास्थ्यलाई असर पार्ने क्रियाकलापको नियन्त्रणका लागि एउटा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेकका निकायहरुको प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक छ। उनीहरुलाई केही दण्ड/सजाय लगायतका सीमित न्यायिक अधिकार पनि दिनुपर्छ। जनस्वास्थ्यलाई असर पार्ने क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि जनसहभागितालाई जोड दिनुपर्छ। जनताको सहभागिताबिना जनस्वास्थ्यका कतिपय प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप सफल हुन नसकेका उदाहरण छन्। त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।
बहुमन्त्रालय सरोकार भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न बोर्ड/प्राधिकरण खालको संरचना स्थापना गर्न सकिन्छ। जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि पनि यस्तै संयन्त्र स्थापना गरेर अनुगमन गर्न सकिन्छ। एउटै विषयलाई सम्बोधन गर्ने दुई छुट्टाछुट्टै ऐनहरु एकअर्कामा विरोधाभासयुक्त नभई परिपूरक खालको हुनुपर्छ।
नेपालजस्तो मुलुकमा जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि काम गर्दा जनस्वास्थ्य ऐनलाई छाता ऐन बनाई त्यससँग जोडिएका अन्य ऐनहरु निर्माण गर्न सकिन्छ। स्वच्छ पानी ऐन, वायु प्रदूषण नियन्त्रण ऐन, खाद्य गुणस्तर लगायतका ऐन बनाउन सकिन्छ। फरक–फरक क्षेत्रको विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने भएकाले नियमनकारी निकाय भने फरक बनाउँदा हुन्छ। तर, नागरिकको स्वास्थ्य जोडिएको विषयको अनुगमन र नियमन भने प्रभावकारी हुनुपर्छ। किनभने जबसम्म नागरिक स्वस्थ हुँदैनन्, तबसम्म त्यो मुलुक समृद्धिको बाटोमा जान कठिन हुन्छ।
युवा समुदायको जनसंख्या सबैभन्दा बढी भएकाले अहिले नेपाल ‘जनसांख्यिक लाभ’को अवस्थामा छ। तर, केही समयपछि यो जमात बुढ्यौलीतिर ढल्केपछि राज्यको लगानी बढ्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ प्रदूषणले उनीहरुलाई झनझनै विभिन्न रोगले आक्रमण गर्ने भएकाले ‘बाँच्नभन्दा मर्न खर्चिलो हुने’ अवस्था आउन सक्छ। किनभने अहिले बाँच्नका लागि लाग्ने खर्चभन्दा जटिल रोगको उपचार र स्वास्थ्यलाभका लागि त्योभन्दा १०औं गुणा बढी खर्च हुने सम्भावना रहन्छ। भविष्यमा यस्तो भयावह अवस्था आउन नदिन पनि जनस्वास्थ्य ऐनमार्फत स्वस्थ नेपालको परिकल्पनालाई अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन।
मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बेला सबैभन्दा मारमा पर्ने वातावरणीय क्षेत्र हो र त्यसले सोझै जनस्वास्थ्यमा असर पार्छ। राज्य कमजोर भएका बेलामा सबैले जथाभावी रुपमा आफूलाई लाभ हुने काम गर्छन् र त्यसक्रममा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन हुन पुग्छ। नेपालमै पनि सरकार कमजोर भएका बेलामा वन विनासदेखि खानी क्षेत्रमा भएका दोहनका उदाहरणहरु छन्। यस्तो बेलामा राज्य कठोर भए वातावरणीय विनास र त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
