काठमाडौं– खेलकुद विकास सन्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई खेलकुदको विकास गर्ने कार्यकारी संस्थाको रुपमा अघि सारिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सर्वोच्च निकायको रुपमा सञ्चालक परिषद् रहनेछ। जुन ४१ सदस्यीय हुनेछ। सञ्चालक परिषदमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष रहनेछन्। उपाध्यक्ष खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका मध्येबाट एक जना नियुक्त गरिनेछ। यस्तै ७ वटा मन्त्रालयक सचिव पनि सदस्य रहनेछन्। जसमा खेलकुद, रक्षा, गृह, अर्थ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन र सहरी विकास मन्त्रालय सचिव रहेका छन्।
यस्तै विश्वविद्यालयमध्येबाट खेलकुद सम्बन्धि प्राध्यापक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्राध्यापक १ जना, खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका सहसचिव, प्रत्यके प्रदेशबाट खेलकुद विकाससँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाका प्रमुख ७ जना र खेलकुद विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्यबेट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ।
यसैगरी खेलकुद विज्ञ, प्रशिक्षक, खेलकुद प्राविधिक, एन्टीडोपिङ विज्ञमध्येबाट कम्तिमा २ जना महिला गरी ४ जना, नेपालका ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रि पूर्वखेलाडीबाट कम्तिमा एक जना महिलासहित ३ जना, पारा ओलम्पिक तथा स्पेशल ओलम्पिक खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा १ महिला सहित २ जना, संघको विधान बमोजिम निर्वाचित संघका पदाधिकारी वा सदस्यमध्येबाट कम्तीमा २ महिलासहित ४ जना, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ वा संघहरुका अध्यक्ष मध्येबाट १ जना, परम्परागत सहासिक र पर्यटकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी १ जना र सदस्य सचिव गरी सञ्चालक समिति ४१ सदस्य हुनेछ। सवै सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।
उपाध्यक्ष, प्रदेशमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित ७ जना र खेलकुद विज्ञ, प्रशिक्षक, खेलकुद प्राविधिक, एन्टीडोपिङ विज्ञ नेपाल सरकारले मनोनयन गर्नेछ। विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ख्यातिप्राप्त खेलाडी, पारा खेलाडी, संघका पदाधिकारी वा सदस्य, उद्योग वाणिज्यका प्रतिनिधि र परम्परागत सहासिक र पर्यटकीय खेल क्षेत्रका सदस्यको मनोनय मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले परिषद्को कार्यकारी निकायको रुपमा ७ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। जहाँ सदस्य सचिव संयोजक हुनेछन् भने खेलकुद मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखाका प्रमुख, परिषद्का सदस्य मध्येबाट कम्तिमा १ महिलासहित ४ जना र परिषद्को केन्द्रीय कार्यालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रहनेछन्।
सदस्य सचिवलाई खेलकुदको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले सदस्य सचिवको पद नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ।
समितिले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण र खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको वा खेलकुद क्षेत्रको राष्ट्रिय पहिचान बनाएको नेपाली नागरिकहरु मध्येबाट सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ। नाम सिफारिस गर्दा अबलम्बन गर्ने प्रक्रिया तथा समितिको बैठक सम्बन्धि कार्यविधिले सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव बनाउन वा अन्य विधिबाट गर्ने विषयमा कार्यविधिले स्पष्ट पार्न सक्नेछ।
सिफारिस भएका ३ व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्य सचिवको पदमा नियुक्त गर्नेछ। सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। अर्को पटकको लागि पुन: नियुक्त हुन सक्नेछ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक छलफल पछि पारित हुनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभा पनि विधेयक दर्ता हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि ऐनको रुपमा लागु हुनेछ।
विधेयकको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
