काठमाडौं- सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने ऐन ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ। ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद १३ को दफा (९४) मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गर्न नहुने र गर्न लगाउन नपाइने कार्महरु सूचिकृत गरिएको छ। त्यसमध्ये ‘क’ मा उल्लेखित कसुर गर्नेलाई राज्य विरुद्धको अपराधमा हुने सजाय गरिने बताइएको छ।
यसमा लेखिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्ते काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्तो विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने भनिएको छ।’
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो।
विधेयकमा त्यसपछिका ख, ग, घ, ङ, बुँदामा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। बुँदा ‘ख’ मा जातीय भेदवभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढवा दिने वा प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउने प्रकारको कुरा फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा वा गर्न लगाइएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसैगरी, कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न पनि रोक लगाइएको छ। उक्त प्रकारको सन्देश सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्प्रेषण गर्नेलाई पनि १५ लाख रुपैयाँ नै जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रचलित कानूनले बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेका सामाग्री बिक्रीवितरण गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन गरिएमा पनि १५ लाख नै जरिवाना हुनेछ।
विना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानून बमोजिक गाली बेइज्जति मानिने कुनै कार्य गरेमा पनि यही परिणामको जरिवाना गराइने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
