काठमाडौं- पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण अनुमति (ठेक्का) पाएको चिनियाँ कम्पनी चाईना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) ६ महिनादेखि सम्पर्कविहीन छ। ७ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको उक्त आयोजना निर्माणमा शर्तमाथि शर्त राख्दै आएको थ्री गर्जेज पछिल्लो ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि बोर्डको सम्पर्कमा नआएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताएका छन्।
गत भदौ २ गते बसेको लगानी बोर्डको ३२औं सञ्चालक समितिको बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा थ्री गर्जेजको विकल्प खोज्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसपछि सो कम्पनीले आयोजनाका विषयमा लगानी बोर्डसँग कुनै चासो नराखेको बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेको भनाइ छ। ‘लामो समयसम्म आयोजनामा कुनै काम अघि नबढाएको थ्री गर्जेजको विकल्प खोज्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भएपछि उक्त कम्पनी मौन रुपमा बाहिरिएको संकेत गरिरहेको छ,’ उनले भने।
निर्माण कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीमा कुनै चासो नदेखाएपनि आयोजना अनुमतिपत्र रद्द गर्न नेपालका तर्फबाट भने कुनै पहल भएको छैन। थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्ने वा हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
५ महिनामा पनि बुझाएन उच्च स्तरीय समितिले प्रतिवेदन
सिटिजिआईले परियोजनामा काम गर्न अनिच्छा देखाएको भन्दै त्यसको विकल्पका रुपमा परियोजना निर्माणको फरक ढाँचा तयार पार्न लगानी बोर्डले भदौं २ गते उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौं : महाप्रसाद अधिकारी
परियोजना विकासका लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी गठन भएको उक्त समितिले ५ महिना बितिसक्दा पनि बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन। 'प्रतिवेदनका सम्बन्धन अझै छलफल जारी छ। केही समयभित्र यस विषयमा निर्णय हुनेछ,' समितिका सदस्य लथा लगानी बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'प्राविधिक उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदलमा छलफल गरी बोर्डमा बुझाउने छौं।'
अघिल्लो प्रतिवेदन सरकारबाटै उपेक्षा
यसअघि पश्चिम सेती निर्माणको अनुमतिपत्र लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सिटिजिआईले काम अघि बढाउन नसकेपछि यसअघि गतवर्ष फागुनमा लगानी बोर्डले आयोजना निर्माणको सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको भएपनि लगानी बोर्डले भने त्यसलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ।
निर्माण कम्पनीले उत्पादन क्षमताअनुसार आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएपछि उसले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अथवा उसको माग बमोजिम उत्पादन क्षमता ५ सय ५० मेगावाटमा खुम्चाउने २ विकल्प यसअघि नै तयार भइसकेका थिए। तर, यसअघि तयार पारिएको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले सोही कामका लागि दोस्रो समिति बनाएको थियो।
आफैं बनाउने सरकारको महत्वाकांक्षा
लामो समयसम्म पनि पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेजले काम गर्न नसकेपछि आन्तरिक लगानीबाटै परियोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ विकल्प अघि सारेको छ। तर उक्त विकल्पअनुसार आन्तरिक लगानीबाटै आयोजना बनाउने विषयमा पनि कुनै काम सुरु भएको छैन।
कतारी कम्पनीको चासो
करिब अढाइ दशकसम्म अन्यौलमै रुमलिएको उक्त आयोजना बनाउन पछिल्लो समय कतारको नेब्रास पावर कम्पनीले चासो लिँदै आएको छ। आयोजनाका बारेमा जानकारी दिन र उक्त कम्पनीको आधिकारिक धारणा बुझ्न माघमा नेपाली टोली कतार पुगेको थियो। नेब्रासले आयोजनाका बारेमा सकारात्मक धारणा राखेको र विस्तृत रुपमा बुझ्न प्राविधिक सहितको टोली नेपाल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको बोर्डका प्रवक्ता वाग्लले जानकारी दिए।
२३ वर्षसम्म अलपत्र
पश्चिम सेती परियोजना आजभन्दा २३ वर्षअघि जस्तो अवस्थामा थियो, अहिले पनि सोही अवस्थामा छ। यो २ दशकभन्दा बढी अवधि बित्दा पनि आयोजनाको काममा भने कुनै प्रगति भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।