जनकपुर– एक वर्षको कारकाल सफल प्रदेश २ सरकारले दाबी गरेको छ। तर, संघीय सरकारको असहयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावले प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ।
मुखमन्त्री लालबाबु राउतले एक वर्षको कारकालमा आधा समय संरचना तयार र ववस्थापनमै बितेको बताउँदै भने, ‘बाँकी समयमा प्रदेश सरकारले गर्न चाहेको कारमा पनि संघीय सरकारले हस्तेक्षकारी भूमिका खेलेका कारण जनतालाई अनुभूति हुने खालको काम गर्न सकेनौँ।’
प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापनाको एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुखमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको एक वर्षको कारकाल सफल रहेको दाबी गरे।
मुखमन्त्री राउतले एक वर्षभित्रमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको, केही कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।
यस्तै सामाजिक रुपान्तरणका लागि ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कारक्रम, दलित छात्रवृत्ति योजना, महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण सहितको ववस्था, मोबाइल स्वास्थ क्लिनिक, जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण र विभिन्न सहिदको स्तम्भ निर्माणका कार सुरु गरेको उनले बताए।
तसैगरी सहिद परिवार रोजगार योजना कारान्वयन, घाइतेलाई सम्मान कारक्रम कारान्वयन, प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया सुरु, जानकी मन्दिरको सौन्दरीकरण प्रारम्भ, खेतखेतमा पानी हातहातमा काम अभियान, वृक्षारोपण, ५० मेगावाटको सौर ऊर्जा प्लान्ट निर्माण अघि बढाउनुका साथै सिँचाइका लागि डिप टुबवेल प्रारम्भ लगायतका विकासका कार समेत अघि बढाइएको बताए।
मुखमन्त्री राउतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तरप्रदेशका मुखमन्त्री आदितनाथ योगीको सफल भ्रमणको सन्दर्भ जोड्दै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि वार्षिक नीति तथा कारक्रमले दिशाबोध गरेअनुसार लगानीमैत्री ऐन बनाउने कारसमेत अघि बढाएको जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक कारका लागि संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता वक्त गरे।
मुखमन्त्री राउतले जनमुखी शासन पद्धति बनाउन आर्थिक क्षेत्रमा धेरै नै सुधार आवशक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासन प्रभावकारी बनाउन जेठ मसान्तपछि विकास योजनामा भुक्तानी नहुने सरकारको नीति रहेको जानकारी समेत दिए।
कारक्रममा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश सरकारका मन्त्री, राजमन्त्री, प्रदेशसभा सदस सहभागी थिए।
सरकारको एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा
प्रदेशले सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै सय दिने विकास निर्माण, सुशासन तथा पारदर्शी लगायत लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्ने बाचासहित आफ्नो कारयोजना सार्वजनिक गरेको थियो।
तर, वर्ष दिन बित्दासमेत मुखमन्त्री लालबाबु राउत आफैंले घोषणा गरेका सय दिने कारयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको देखिएको छ।
राउत नेतृत्वको सरकारको ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतस्थित उत्तर प्रदेशका मुखमन्त्री योगी आदितनाथको नेपाल भ्रमणलाई उपलब्धिका रुपमा लिइए पनि तीनवटै कारक्रमको हिसाबकिताब पारदर्शी गर्न सकेको छैन।
मुखमन्त्री राउत सरकारले एक वर्षमा गरेका धेरैजसो कारयोजना सकारात्मक रहे पनि अपारदर्शी र गृह जिल्ला केन्द्रित भएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ।
राउत नेतृत्वको सरकारले धेरैजसो समय केन्द्रीय सरकारलाई आलोचना गरेर बितेको विपक्षी दलहरूको टिप्पणी छ।
विपक्षी मधेका नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले सरकारले प्रदेशको नाम, राजधानी नामाकरण र भाषाको मुद्दालाई सल्टाउनुका साटो थप बल्झाउने काम गरेको आरोप लगाए।
प्रदेश सरकारले सय दिनमै सम्पूर्ण विधेयक बनाइसक्ने पत्रकार सम्मेलन आयोजना नै गरेर घोषणा गरेको थियो। तर, अहिलेसम्ममा १६ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन्। विधेयकहरू कन्स्लटेन्सीबाट बनाउन खोजेको विपक्षी दलको आरोप छ।
प्रदेश सरकारले विकासभन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचलाई द्वन्द्व बढ्नेगरी प्रहरी र करार कर्मचारी विधेयक लाएको छ।
तस्तै सभामुख सरोजकुमार यादवले विभिन्न कर्मचारीका नामको तलब रकम भुक्तानी गरेको विषयले पनि सरकारको आलोचना हुन पुगो।
नियम कानुन बनाउने प्रदेश सभाको नेतृत्व गरेका सभामुखले नै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेर कर्मचारी नियुक्तीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम वक्तिगत खातामा राख्न लगाएको घटना सार्वजनिक भयो।
तस्तै वर्ष दिन भित्रमा हरेक मुद्दामा दफावार छलफल र विमर्श हुन नसक्दा प्रदेश सभा अनुशासनमा नबाँधिएको चर्चा चलो।
तर, प्रतिपक्षले भने हरेक बैठकमा राजधानी, नाम र भाषाका मुद्दालाई जोड दिएर उठाउँदै आएका छन्। उनीहरुले प्रदेश सरकारले संसद बैठकमा लाउनुपर्ने मुद्दा बाहिर लगेर मुलुकमा द्वन्द्व फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकार पहिलो वर्ष कुटपिट र आरोप–प्रतारोपमै अल्झिएको बताए। ‘सरकारले प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ। फजुल खर्चका कुरामा मात्रै राउत सरकार लाग्नु चिन्ताको विषय हो,’ मण्डलले भने।
तर, प्रतिपक्षको आरोपको खण्डन गर्दै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत रहेका राजपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सरकार लोकतान्त्रिक मूल मानतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको दाबी गर्छन्।
उनले १६ वटा विधेयक सर्वसम्मत पारित हुनु संघीयता कारान्वयनको उपलब्धि रहेको दाबी गरे। मन्त्री सोनलले संघीय सरकारलाई दोष देखाउँदै तीव्र गतिले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे, ‘जुन गतिले काम गर्नुपर्ने हो। तो गर्न नसके पनि आउने दिनमा चुनौतीलाई पार गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ,’ सोनलको भनाइ छ।
के के थिए सरकारको कारयोजना?
सय दिने कारयोजना सार्वजनिक गर्दा मुखमन्त्री राउतले प्रदेश विकासका लागि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न लगानीमैत्री कानुन लाउने, प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा विदुत, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाउने प्रतिबद्धता वक्त गरेका थिए।
प्रदेशलाई बन्द हड्ताल, चक्काजाम मुक्त बनाउनका लागि ठोस नीति लाउने, कृषि चिसान घरको निर्माण, साना सिँचाई योजना, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरणका लागि सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध लगायतका योजना सार्वजनिक गरिएको थियो।
तस्तै प्रदेश २ लाई नमूना प्रदेशका रुपमा विकास गर्न प्रतेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्मार्ट सिटीको नीति अवलम्बन, प्रदेशलाई स्वच्छ बनाउन तत्काल मुखमन्त्री स्वच्छता अभियान, धार्मिक एवम् परटकीय स्थलहरुको ववस्थापन र स्तरोन्नति, माछा उत्पादनमा विशिष्टीकरण गर्दै अर्गानिक माछा जोनका रूपमा विकास गर्ने, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने, भूमि उपयोगिताका लागि चक्लाबन्दी, चुरे संरक्षण तथा बजार ववस्थापन गर्ने, किसानलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने, डेरी, गोलभेँडा काचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधनजस्ता उदोग स्थापना गर्ने योजना रहेका थिए।
कारयोजनामा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कानुनको निर्माण, खरिद प्रणाली तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुखमन्त्रीको मातहतमा एक छुट्टै अनुगमन निकाय स्थापना गरिने भएपनि यी मधे नगन योजनाको मात्रै थालनी भएको छ।
प्रमुख सचेतमाथि कुटपिट घटना
प्रदेश २ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका परमेश्वर साहलाई सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस सञ्जय चौधरीले कुटपिट गरेको घटनाले पनि निकै चर्चा पायो।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको निवासमा छलफलको क्रममा चौधरीले प्रमुख सचेतक साहलाई कुटपिट गरेका थिए।
तस क्रममा मन्त्री सोनलले हस्तक्षेप गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा आएको थियो। साह पार्टीका शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर समर्थक र चौधरी वर्तमान संयोजक राजेन्द्र महतो समर्थक मानिन्छन्।
प्रदेश सांसद झापड प्रकरण
नेकपाका प्रदेश सांसद मञ्जु यादवले गत जेठ २३ गते प्रदेशसभा सदस किशोरी साह कमललाई झापड हानेको प्रकरण पनि यस वर्ष चर्चामा रहो।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कारक्रममा आवशक योजना छनोट सम्बन्धमा विवाद हुँदा दुई सांसदबीच विवादले उग्ररुप लिएपछि यो घटना भएको थियो।
मन्त्री–सचिव थप्पड काण्ड
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले पुस २९ गते सचिव विदानाथ झा माथि कारकक्षमै थप्पड हानेको विषयले सर्वाधिक चर्चा पायो। आफूनिकट गैरसरकारी संस्थालाई कारक्रम नपारेको भन्दै उनले थप्पड हानेको विषय निकै चर्चाको विषय बनो।
थप्पड प्रकरणमा राउत सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।
जचुकालीको नाम परिणत गरी मधेस भवन राखेकोमा विवाद
मुखमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नाम परिवर्तन गरी मधेश भवन नाम राखेकोमा आलोचना खेप्नुपरो। सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभामा छलफल नै नगरी एकपक्षीय रुपमा नाम राखेकोले गलत विधिलाई स्थापित गर्न सरकार नै उदृत रहेको आरोप लगाए।
कहिल्यै मन्त्रालय नगएका मन्त्री
उद्योग, परटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय करिब ४ महिनाअघि हृदयघात भई उपचारपछि निको भए। तर, निको भएको लामो समय बित्दा पनि उनी कहिलै पनि मन्त्रालय गएनन्। बरु निवासबाट नै मन्त्रालय सञ्चालन गरे। उनले निवास मै फाइल मगाएर काम गरिरहेका छन्।
जबर्जस्तीर सहिद पार्कको शिलानास
विरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा महानगरपालिकालाई वेवास्ता गर्दै राउत सरकारले विपी कोइरालाको नाममा रहेको विपी उदानमा जवर्जस्तीरुपमा सहिद पार्कको शिलानास गरेपछि कांग्रेस रुष्ट बनेको छ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारले नाम परिवर्तन गरेर अन नाम राख्न खोजेको भन्दै तसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दियो।
गौरवको चार योजना
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका ८ जिल्लालाई जोड्ने गरी प्रादेशिक सडक निर्माण गर्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
यस अन्तर्गत प्रतेक जिल्लामा २५ देखि ३५ किलोमिटरका दरले प्रदेशभरी करिब दुई सय ५० किलोमिटर डबल लेनको सडकले यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै, आर्थिक र वापारिक उन्नती गर्ने लक्ष लिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
तस्तै ५० मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन एवं विस्तार गर्ने उद्देशमा पनि सरकार लागि रहेको मन्त्री सोनलको दाबी छ।
फुर्सदमा राज मन्त्रीहरू
प्रदेश सरकारका राजमन्त्रीहरू काम नपाएर फुर्सदिला नै बनेका छन्। प्रदेशमा सरकारको एक वर्ष विते पनि राजमन्त्रीहरुको मन्त्रालयमा कामको जिम्मेवारी नपाएको गुनासो छ।
सरकार मातहत रहेको ६ वटा मन्त्रालयका ६ राजमन्त्रीमधे अधिकांशले कुनै कामको जिम्मेवारी नै पाएका छैनन्।
मन्त्रीहरुले एकलौटी रुपमा कामको जिम्मेवारी आफू तहत नै केन्द्रित गरेपछि राजमन्त्रीहरु स–सानो सभा समारोह र संघसंस्था उद्घाटन कारक्रममा अतिथी बनेर चित्त बुझाउनु परेको छ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न ७ वटा महाशाखा रहेका छन्। तर, ति सबै महाशाखाको काम मन्त्री नवल किशोर साहले आफ्नै जिम्मामा राखेका छन्। राजमन्त्री अभिराम शर्माले भने हालसम्म कुनै जिम्मेवारी नै पाएका छैनन्।
तसैगरी उदोग, परटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सम्पूर्ण काम मन्त्री रामनरेश रायले आफैं हेर्दै आएका छन्। राजमन्त्री सुरेश मण्डललाई भने हालसम्म कुनै जिम्मेवारी नै दिइएको छैन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा मन्त्री जितेन्द्र सोनलले सबै जिम्मेवारी आफूमा राखेपछि राजमन्त्री डिम्पल झा कामविहीन भएकी छन्।
पद पाएपनि कामको जिम्मेवारी नै नपाएपछि राजमन्त्रीहरु निराश भएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सम्बद्ध राजमन्त्री शर्मा, मण्डल र झाले पार्टी केन्द्रीय कमिटिमा आफ्नो जिम्मेवारीको विषयमा गुनासो गर्दै आएको श्रोतले जनाएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका राजमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहा भन्छन्, ‘कार विभाजनको सन्दर्भ हामी सबै राजमन्त्रीले मुखमन्त्री लालबाबु राउत समक्ष पटक पटक डेलिगेसनमा गएका छौँ, तर उनले अहिलेसम्म आश्वासन मात्र दिएका छन्।’
प्रदेश सरकारले हालसम्म राजमन्त्रीलाई निवासको समेत ववस्था नगरेको कुशवाहाले जानकारी गराए। उनले भने, ‘सानोतिनो काम कुनै कुनै राजमन्त्रीलाई दिइए पनि विशेष जिम्मेवारी भने दिइएको छैन्।’
‘राजमन्त्री कुशवाहाले आफ्नो मन्त्रालयभित्र कारागार र सञ्चार क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। मन्त्रीहरुलाई फुर्सद छैन्, राजमन्त्रीहरुलाई काम छैन, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी राजमन्त्री उषा कुमारी यादवले भनिन, ‘जिम्मेवारी नपाउँदा राजमन्त्रीहरु थन्केर बस्नु परेको छ।’
उनले आफ्नो मन्त्रालयमा आफूलाई हाल १० लाख देखि ५० लाख सम्मको रकम निकासा गर्ने नीति आयोगसँग समन्वय गर्ने र कृषिको फाइल हेर्नै जिम्मेवारी दिइएको बताएकी छन्।
भूमि ववस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राजमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले मन्त्रालय अन्तर्गतको ६ वटा महाशाखा मधे मात्र एकको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनले सो जिम्मेवारी लिनका लागि पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्यो।
पदभार सम्हालेको पाँच महिनापछि मात्रै उनले सहकारी महाशाखाको काम हेर्ने जिम्मेवारी लिखितम रुपमा पाए।
राजमन्त्री यादवले भने, ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सम्बद्ध राजमन्त्रीले पार्टीको निर्देशनअनुसार अहिले मन्त्रालयमा कुनै न कुनै जिम्मेवारी पाएका छन्।’
फोरम नेपालबाट प्रदेश सरकारमा राजमन्त्रीहरू सरोज सिंह कुशवाहा, उषा यादव र योगेन्द्र राय यादव रहेका छन्।
मुखमन्त्री राउतद्वारा प्रगति विवरण सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)
२०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन पश्चात विभिन्न आरोह अवरोहका बीच प्रदेश सरकारले संवधिान र सँघियता कारान्वयनमा अथक प्रयास गरिरहेको छ। विभिन्न कठिनाईका बाबजुद सिमित श्रोत र साधनको परिचालन गरी यस प्रदेशका जनताको आकाँक्षा अनुसार काम गरिरहेको छ। यसै सन्र्दभमा यो एक वर्षमा प्रदेश सरकाले गरेको आफना कामहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु।
१. कानून निर्माण
प्रदेश सरकारको आधारभूत कार भनेको संघीयतालाई संस्थागत गर्नु तथा संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो। यसको लागि सबैभन्दा पहिला संविधानमा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक तहमा आधारभूत कानून निर्माण गर्नु थियो। यस कारमा प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक कार गरेको छ। निर्माण भएका कानूनहरु तपशिल वमोजिम रहेको छ ः–
सरकारले ३३ वटा विधेयक एक वर्षभित्रै तयार गरी प्रदेश सभामा पठाउन सफल भयो।
तसमधे १६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई कानूनको स्वरुप ग्रहण गरिसकेको छ।
१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कारविधि नियमित तथा ववस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४
२. प्रदेश नं. २ को मुख नायाधिवक्ताको काम कर्तव र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनी तर्जूमा गर्न बनेको विधेयक, २०७४
३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण कार्विधिको सम्वन्धमा ववस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
४. प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदसहरुको पाउने सुविधाको सम्वन्धमा ववस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
५. प्रदेश नं. २ को विनियोजन ऐन, २०७५
६. मुखमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा ववस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
७. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदसहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा ववस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
८. प्रदेश नं. २ को गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्विधि) ऐन, २०७५
९. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ववस्थापन ऐन, २०७५
१०. प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी ववस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
११. विपद् ववस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१२. प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, २०७५
१३. प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवशक कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, २०७५
१४. प्रशासकीय कार्विधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५
१५. आर्थिक ऐन, २०७५
१६. प्रदेश नीति आयोग ऐन, २०७५
तस्तै ११ वटा विधेयक संसदको विभिन्न समितिमा रहेका छन्।
१. गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक, २०७५
२. प्रदेश नं. २ को गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्विधि), २०७५
३. प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा ववस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४.मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धि विधेयक, २०७५
५. प्रदेश नं. २ दलित शसक्तिकरण सम्बन्धमा ववस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
६. प्रदेश सुशासनको प्रताभुति गर्ने सम्बन्धमा ववस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
७. प्रादेशिक दुग्ध विकास वोर्ड, २०७५
८. प्रादेशिक सवारी तथा यातायात ववस्थापना सम्वन्धी विधेयक, २०७५
९. प्रादेशिक बिदुत सम्वन्धी विधेयक, २०७५
१०.प्रदेश नं. २ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्विधि) सम्बन्धमा ववस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
११.बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धमा ववस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा, प्रदेश प्रशासन र करारमा कर्मचारी भर्ना संघीय शासकीय स्वरुपलाई सार्थकता दिने शक्तिशाली विधेयक हुन्। यी विधेयकको निर्माण कार सम्पन्न भएको छ।
प्रदेश प्रशासन तथा प्रदेश निजामती सेवा सहितका १५ वटा विधेयक सरकारले मन्त्री परिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ।
यसै वर्ष प्रदेश निजामती, प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश प्रहरी लगायतका प्रादेशिक संरचना गठन हुनेछ।
२. सामाजिक रुपान्तरणका लागि प्रयास
मधेशी समाज धेरै दृष्टिबाट पुरुष प्रधान समाज हो। यहाँ जात–जातिबीचको सामाजिक बनोटले धेरै समुदायको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ। प्रदेशबासीको सामाजिक अवस्था, मानव विकास सूचकांक र मधेशी समाजमा विदमान विभेदको अवस्था आदि सबै पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान र ‘पिछडिएका वर्गको उत्थान’ कारक्रम प्रारम्भ ग¥यो। ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान हाललाई यस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका आठ पालिकामा प्रारम्भ गरिएको छ।
यस कारक्रम अन्तर्गत २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका बालिकाको लागि छोरी शैक्षिक बिमा फागुनको पहिलो हप्तावाट औपचारिक शुभारम्भ गरिने छ। शैक्षिक विमा रु १ लाख बराबरको हुन्छ।
बीमा कारक्रम हाल पर्साको जिल्लाको विरगंज महानगरपालिकाको १ देखि १६ वटै वडामा, बारा जिल्लाको स्वर्ण गाउँपालिकाको सवै वडामा, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको सवै वडामा, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकाको सवै वडामा, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाको सवै वडामा, धनुषाको कमला नगरपालिकाको सवै वडामा, सिरहाको औरही गाउँपालिकाको सवै वडामा तथा सप्तरीको महादेव गाउँपालिकाको सवै वडामा लागू हुनेछ।
विस्तारै ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान प्रदेश नम्बर २का सवै १३६ पालिकाभरमा क्रमशः लागु गरिदै जानेछ।
तस्तै पिछडिएका वर्गको उत्थान कारक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले दलित शशक्तिकरण विधेयक संसदमा पेश गरिसकेको छ। हाल लाई ‘दलित छात्रवृत्ति योजना’अन्तर्गत विरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजमा छात्रवृतिमा एम वि वि एस अधयन गरिरहेका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउपालिका वडा नं. २ बस्ने दिनेश मरिक डोम, सर्लाही इश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने रुकेश कुमार राम र प्रमोद कुमार रामलाई अधयन निरन्तरतका लागि जनही रु तीन लाख पचास हजारका दरले आर्थिक सहयोगप्रदान गरिएको थियो। यसै योजना अन्र्गत अन दलितलाई पनि छात्रवृति दिने तयारी रहेकोे छ।
प्रदेश प्रहरीसहित अन सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण सहित दलित, मुस्लिम, जनजातीलाई उनीहरुको जनसंखाका आधारमा आरक्षण कानूनी रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ।
जानकी कान्सर अस्पताल संभावता अधयन टोलीद्धारा सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ।
स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह आवासीय विदालय बुढानिलकण्ठ स्तरीय विदालयको रुपमा स्थापनाका लागि सम्भावता अधयन पुरा भएको छ।
आठवटै जिल्लामा मोवाईल स्वास्थ क्लिनिक सञ्चालनको सम्मपूर्ण तयारी पुरा भएको छ।
बेटी बचाउ बेटी पढाउ कारक्रम अन्तर्गत प्रतेक जिल्लाको १० वटा विदालयमा नर्सको दरबन्दी राख्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ।
आठवटै जिल्लाका सबै विदालयमा छात्राहरुका लागि आत्मरक्षा तालिम सुरुवातको तयारी पुरा भएको छ।
आठवटै जिल्लामा एक एक वटा दलित छात्रावासको निर्माणका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ।आठ गाउँ पालिकामा शुरु गरिएको यो कारक्रम विस्तारै प्रदेश नम्बर २ को सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू हुने छ।
जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण कार प्रारम्भ गरिएको छ।
आपके सरकार आपकेद्वार अन्तरगत जनताको कचहरी कारक्रम संचालन गरिएको छ।
शहिदको संझनामा सप्तरीको मलेठ, भारदह र पर्साको विरगञ्ज तथा जनकपुरमा शहिद कामेश्वर र कुशेश्वर स्मृती स्तम्भ र स्मृतीभवन वनाउने कारको सुभारम्भ गरिएको।
३. शहीद परिवार रोजगार योजनाको कारान्वयन
शहिद परिवार रोजगार निर्दे्शिका पारित
शहीद परिवारलाई रोजगारीका लागि रोजगारी पत्र प्रदान गरेको तथा रोजगारी दिने कारालय यसै महिना तोकिनेछ।
४. घाईते सम्मान कारक्रम कारान्वयन
मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुको सम्मानका लागि घाईते सम्मान सन्दर्भमा निर्दे्शिका पारित भई घाइतेको अवस्थाको वर्गिकरण गरी सहयोग राशी उपलब्ध गराउने क्रम जारी रहेको छ।
५. विकासका पूर्वाधार कारहरु
प्रदेश नम्बर २ भौगोलिक हिसाबले देशको सबैभन्दा सानो क्षेत्रफल भएको प्रदेश हो। तर यहाँ देशको २०.२३ प्रतिशत जनसंखाको बसोबास छ। जनघनत्वको हिसाबले यो प्रदेश दोस्रो स्थानमा आउँछ। प्रदेश नम्बर ३ पहिलो स्थानमा आउँछ। तथापि यहाँ कृषि अर्थतन्त्रको अवस्था, उत्पादनको अवस्था, सडक र अन भौतिक पूर्वाधारको स्थिति, उदोग र कलकारखानाबाट हुने उत्पादनको स्थिति सन्तोषजन छैन। यी सबै क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन महत्वको कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतासाथ अगाडी बढाईरहेको छ। तीमधे,
८ जिल्लामा आठ ओटा सितभण्डार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
जानकी मन्दिरको सौन्दरीकरण परियोजनाको प्रारम्भ भएको छ।
प्रदेश भित्रका हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा पोखरी सौन्दरकरण गर्ने कारक्रम अगाडी वढाएको छ। सोही अनुसार वीरगञ्जको नगवा पोखरी र मुरली पोखरीको सौन्दरकरण प्रारम्भ भएको छ।
‘खेतखेतमा पानी हातहातमा काम’ अभियान शुरु भएको छ।
प्रादेशिक गौरवका सडकको निर्माण कार अन्तर्गत २५० किमि सडक निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
स्वच्छता अभियान अन्तर्गत मधेशका गाउँ शहर सफा राख्ने, महिला र विकलांग मैत्री ट्वाईलेट बनाउने आदि कारको प्रक्रिया शुरु भएको छ।
हरित प्रदेश बनाउने उद्देशका साथ एकै दिन ५० हजार विरुवा वृक्षारोपण गरिएको।
विभिन्न जिल्लामा १०० वटा विदालयमा छात्राहरुका लागि ट्वाइलेट निर्माणका लागि टेन्डर सम्पन्न।
जनता आवास कारक्रम अन्तर्गत प्रथम चरणमा डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोरका आवास निर्माण कारक्रमको प्रक्रिया आरम्भ र क्रमशः अन दलित र गरिव परिवारमा लग्ने योजना रहेको छ।
५० मेघावाट कबिच भ्लभचनथ को प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ।
कृषी उत्पादनको लागी स्रिंचाईमा सोलरको माधमवाट विदुतीकरण गर्ने कार प्रारम्भ गरिएको।
अताधुनिक ख्ब्ल् को माधमवाट माटो परिक्षण सेवा सुरु।
साटेलाइट शहर विकाशका लागी अधयन कार शुभारम्भ भएको।
प्रदेश सरकारले प्रतेक जिल्लाको एउटा गाउँपालिकालाई आदर्श गा.पा.को रुपमा विकास गर्ने कार प्रारम्भ भै सकेको।
सिँचाईको लागी डिप टयूवेल र एयधभच म्चष् ििको कार प्रारम्भ भैरहेको।
६. भारतीय प्रधानमन्त्री तथा उत्तर प्रदेशका मुखमन्त्रीको सफल भ्रमण
भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७५ बैशाख २८ गतेको भ्रमणले जनकपुरमा ऐतिहासिक सफलता पायो। तस्तै भारतको उत्तर प्रदेशका मुखमन्त्री माननीय योगी आदितनाथको २०७५ मंसिर २६ गतेको सांस्कृतिक भ्रमणलाई समेत प्रदेश सरकारले सफल बनाएको थियो।
विशिष्ट अतिथिहरुको भ्रमणले यस क्षेत्रको गरिमा बढाउनुको साथै परटन बबसायमा बढोत्तरी भएको छ।
प्रदेश सरकारको क्रियाकलापले संविधान र संघियता कारान्वयनमा सहयोग गरेको छ। भविषमा संघियता कारान्वयन गर्न एउटा जग स्थापना गर्ने काम गरेको छ।
वार्षिक नीति तथा कारक्रमले दिशाबोध गरेअनुसार क्ष्लखभकतmभलत ँचष्भलमथि मथि वनाउने तर्पm ऐन, कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढि रहेको छ।
७. संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार
नेपालको शासकीय ववस्थाले ववहारिक रुपमा संघीय प्रणाली धारण गरेको एक वर्ष मात्र भयो। सिद्धान्ततः संघीयता स्वीकारे पछि यदि पहिलेसंघीय सरकारहरुले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने पूर्व तयारी गरेको भए पहिलो वर्षमा जे जति काम भयो तोभन्दा धेरै राम्रो काम हुन सक्थो। तर तस्तो हुन सकेन। तसैले प्रदेश सरकारको अधिकांश समय पूर्व तयारी मै बितो। विस्तारै आधाभूत कानून र संघीय संरचनामा आवशक पर्ने संयन्त्रले आकार ग्रहण गर्दै छ। अब प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार गर्ने कारलाई विशेष प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने छ।
संघीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश सरकारले आमजनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन लाउने शक्तिशाली नीति तथा कारक्रम लागू गर्न सजिलो हुन्छ। तस्ता कारक्रमहरु स्थनीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र कारान्वयन गर्न सकिन्छ। आधारभूत कानून र संयन्त्र निर्माण गर्ने कार सम्पन्न भएकोले अब प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकारलाई विशेष प्राथमिकता दिने छ। यस्तो प्राथमिकताले विकास निर्माणका कार र सामाजिक सुरक्षाका कारक्रमलाई जनमुखी र जनमैत्री बनाउने छ। यस सन्दर्भमा माननीय प्रधानमन्त्रीको अधक्षतामा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको र प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सम्पन्न भै सकेका छन।
८. जनमुखी शासन पद्धति
हाम्रो शासन पद्धतिलाई जनमुखी बनाउन आर्थिक क्षेत्रमा धेरै सुधार आवशक छ। आर्थिक अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले जेठ मसान्त पछि विकास योजनाहरुमा भुक्तानी नहुने नीति लाएको छ। यसको सफल कारान्वय गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ। तस्तै मन्त्रालय स्तरमा र स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शूल सहनशीलतालाई प्रभावकारी बनाउने तथा बजेटलाई समयमै नीति र कारक्रम अनुरुप खर्च गर्ने कारमा आशक सुधार गरिने छ। यसको लागि संस्थागत रुपमा कामको मूलांकन गर्ने, अनुगमन गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाइने छ। यस्ता कारले शासकीय पद्धतिलाई जनमुखी त बनाउँछ नै साथै प्रदेश सरकारलाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने छ।
लामो सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह र शहीदहरुको बलिदान प्रति प्रदेश सरकार अभार र संवेदनशील छ। तसैले लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई जनताले अनुभूत गर्ने तहमा सार्थक बनाउन प्रदेश सरकार दृढ र कटिबद्ध छ। हामीलाई विश्वास छ, मधेशबासीको साथ र सहयोगले हामी सबै हाम्रो साझा लक्षमा पुग्ने छौं।
अन्तमा
प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण प्रति अभार वक्त गर्न चाहन्छु।
धनवाद।।।
मुखमन्त्री लालबाबु राउत
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
