काठमाडौं- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरी सेवा प्रवाहको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बनेको कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड वृद्धि कायम हुने गरी समायोजन गरिने व्यवस्था छ।
यसअघि सरकारले संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो।
गत मंसिर पुस २३ गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रमाणित भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको अध्यादेश संघीय संसद्का दुबै सदनबाट समेत स्वीकृत भएको थियो।
सोही अनुरुप ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५' का प्रावधान प्रतिस्थापन गर्ने बनेको विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो।
विधेयकमा कर्मचारी समायोजनका आधार समेत तय गरिएको छ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा निवेदनमा उल्लेखित प्राथमिकताअनुसार कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठताका आधारमा गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
यसैगरी कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको जेष्ठता, तल्लो श्रेणी वा तहको जेष्ठता र कार्यरत प्रदेश वा स्थानीय तहका आधारमा समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी प्रदेश वा स्थानीय तहका पदमा समायोजन गर्दा हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेर जेष्ठताको आधारलाइ प्राथमिकता हुने विधेयकमा व्यवस्था समेत विधेयकमा छ।
प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित तहको सेवाभित्र बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरूले विधेयकले संघीयता आत्मसात् गर्न नसकेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। कर्मचारीको वृत्तिविकासमा विधेयकले सहयोग नगर्ने समेत प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
