प्रमुख प्रतिपक्षीका एक वर्ष : कहाँ चुक्यो कांग्रेस? 

लिलु डुम्रे 

Nepal Live

काठमाडौं- अंकगणितीय रूपमा दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली वर्तमान सरकारले शुक्रबार एक वर्ष पूरा गरेको छ। यससँगै, कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरेको पनि एक वर्ष पुग्यो। विगतमा सत्ताबाट धेरै समय विमुख हुन नपरेको कांग्रेस यस वर्ष भने चुनावमा व्यहोरेको अनपेक्षित हारका कारण पाँच वर्ष सत्ताको स्वाद चाख्नबाछ बिमुख हुन परेको छ।

जनमत वाम गठबन्धनका पक्षमा गएसँगैa संघीय र प्रादेशिक तहका सरकारमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दलको बेन्चमा बस्न परेको छ। 

इतिहासकै ‘लज्जास्पद’ हार व्यहोरेको कांग्रेसले सरकार बनेको सुरुका समयमा प्रतिपक्ष दलको भुमिका निर्वाह गर्नै सकेन। सरकारको ६ महिने कार्यकाल सकिने समयसम्म ‘कमजोर प्रतिपक्षी’का रूपमा चित्रित भयो कांग्रेस।

तीन तहकै सरकारमा पराजित भएपछि कांग्रेस विक्षिप्त अवस्थामा रह्यो। कांग्रेसलाई प्रारम्भका समयमा आफू पराजित भएको हिनताबोध थियो नै, शक्तिशाली नेकपा सरकारका गलत कामको प्रतिवाद गर्न आफ्नो कमजोर शक्तिले थेग्दैन भन्ने उसलाई परिरह्यो।

कांग्रेस संसदीय प्रणालीमा व्यवस्थापनमा कमजोर देखियो।

सरकारका कामप्रति दृष्टिकोण बनाई आम जनतालाई सचेत गर्न कांग्रेसले सकेन। पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने/नलिनेमा केन्द्रित रह्यो, आरोप-प्रत्यारोपमा नेताहरुले समय खर्चिए। 

जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको कांग्रेसले सिर्जित घटनाक्रममा समयमै मुख खोल्न चुक्यो।

युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खस र आर्य समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबाट हटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएपछि सबै तिरबाट विरोध भयो। तर, कांग्रेसले लामो समय मुख खोल्दै खोलेन।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा कांग्रेसले तत्काल प्रतिक्रिया दिन सकेन। खतिवडाको प्रस्तुतिप्रति रुष्ट कांग्रेसले प्रवक्ता मार्फत् दुई साता ढिलो प्रतिक्रिया जनाएको थियो।

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका नेताबाट हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ। उक्त मुद्दालाई कांग्रेसले जोडदार उठाउन सकेन। साथै, देउवा सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रियसभाका ३ सांसदका मुद्दामा पनि कांग्रेसले कमजोर ठहरियो। 

प्रतिपक्ष दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मौन स्वीकृति जनाएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रमूख प्रतिपक्षी दलले पारित गर्न स्वीकृति जनाउनु संसदीय इतिहासमा विरलै हुने घटनाका रूपमा लिइन्छ।

स्वभावतः कम बोल्ने देउवाको स्थान दोश्रो तहका नेताहरुले पनि लिन सकेनन्। हाराहारीका नेताले पनि संसद्‍मा भुमिका बहन गर्न सकेनन्।

नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन कांग्रेसका सांसदहरुको पूर्वतयारी हुन नसक्दा पारित गर्न स्वीकृति जनायो। कांग्रेस संसदीय प्रणालीमा व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको थियो। 

आफैंले गरेको प्रतिबद्धताबाट ‘थिचिएको’ वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन। आर्थिक सूचकांकहरू ओरालो लागे। सर्वसाधारणलाई अनुभूति हुने गरी सरकारले सेवा 'डेलिभर' दिन सकेन। आमजनताको चुलो महँगो हुँदै गएको छ।

वर्तमान सरकारले गति समात्न नसकेको अर्थविद्, व्यवसायी, सर्वसाधारणले महसुस गरे। एकवर्षे कार्यकालमा सरकार ‘असफल’ भएको आरोप लगाएको प्रमूख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसप्रति पनि प्रश्न तेर्सिएको छ, कांग्रेसले चाँहि आफ्नो जिम्मेवारी कहाँसम्म निर्वाह गर्‍यो? 

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सरकार गठनपछिका ६ महिनामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेस कमजोर देखिएको स्वीकार्छन्। उनले भने, ‘सुरुका ६ महिना प्रतिपक्षको भूमिका नागरिक समाज, मिडियाले निर्वाह गरे।’ 

गत साउनमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीको १५औं अनसनले कांग्रेस सडक र सदनमा देखिने गरी बाटो तय गरिदियो। मुद्दाविहीन कांग्रेसमाथि केसीलाई भर्‍याङ बनाई सडकमा ओर्लिएको आरोप लाग्यो। साउनमै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणलाई पनि कांग्रेसले सरकार विरोधी अस्त्र बनायो। यो क्रम अझसम्म जारी छ।

सरकारको प्रतिवाद गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेताको बोलीले बढी महत्व राख्छ। सरकारको एक वर्षमा पार्टी सभापति तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विरलै मात्र संसदमा देखिए। सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरिने विचारलाई सरकारको विरोधमा देउवाले सदुपयोग गर्न सकेनन्।

अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्र पूरै छलछाम र मिथ्यांकमा आधारित थियो। तर पनि कांग्रेसले संसदमा र बाहिर 'एक्सपोज' गर्न सकेन।

स्वभावतः कम बोल्ने देउवाको स्थान दोश्रो तहका नेताहरुले पनि लिन सकेनन्। हाराहारीका नेताले पनि संसद्‍मा भुमिका बहन गर्न सकेनन्। विगतमा सुशील कोइरालाले संसदमा आवाज उठाउन नसके त्यसको पूर्ति रामचन्द्र पौडेलले गर्थे। 

तर, संसदमा देउवापछि दोश्रो तहमा रहेका उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदार संसद्‍मा ‘भूमिकाविहिन’ देखिए। महामन्त्री डा शशांक कोइराला संसदमा भएको/नभएको जनताले कुनै भेउ नै पाएनन्। नेताहरु प्रकाशमान सिंह र बालकृष्ण खाँडले पनि प्रतिपक्षीय भूमिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकेनन्।

नीति तथा कार्यक्रम र सरकारका गलत काम औंल्याउन केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको सक्रियता तुलनात्मक रुपमा बढी देखियो। थापाको लय अर्का नेता डा मिनेन्द्र रिजालले पनि समात्ने प्रयास गरे। थापा भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्र पूरै छलछाम र मिथ्यांकमा आधारित थियो। तर पनि कांग्रेसले संसदमा र बाहिर 'एक्सपोज' गर्न सकेन।’

सरकारको एकवर्षे अवधिमा जनविश्वास धर्मराएको छ। एक वर्षमा सरकारले गुमाएको जनविश्वास कांग्रेसले ‘क्याच’ गर्न सकेन। सरकारका गलत कदम जनतालाई सचेत बनाउने कार्यमा कांग्रेसको गति कमजोर देखियो। जसका कारण आमजनताले सरकारसँगै प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट कांग्रेस चुकेको बुझेका छन्। प्रतिपक्षी दलले भूमिका बढाएको भए सरकार ‘गतिहीन’ हुने थिएन कि? 

सरकारप्रति वितृष्णा बढेपनि आमजनताको विश्वास र आर्कषण कांग्रेसप्रति बढ्न सकेन। कारण, कांग्रेसको नेतृत्वले संसदमा प्रतिपक्षीका रुपमा आफ्नो उपस्थितिमा कम रुचि देखायो। प्रस्तुतिमा तयारी देखिएन। आम नागरिकले संसद्‍मा कांग्रेसले हाम्रो आवाज बोलिरहेको छ भन्ने आभास पाउनै सकेनन्। नेतृत्वसँगै सहायक नेतृत्वको भूमिका संसदमा खड्किरह्यो। 

उठाएको विषयवस्तुलाई टुंगोमा नपुर्‍याउँदासम्म निरन्तर उठाइरहनु प्रमुख प्रतिपक्षीको संसदीय धर्म हो। जसले सरकारका निर्णयहरू सच्चाउन बाध्य बनाँउछ। प्रतिपक्षले सरकारका निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न ४ विधि संसद्‍मा अवलम्बन गरेको हुन्छ। सरकारलाई निर्णय सच्चाउन बाध्य पार्ने, कुनै विषयमा निरन्तर सिग्नल देखाइरहने, सामान्य विरोध गर्ने र विकल्प प्रस्तुत गर्ने। 

बूढीगण्डकी, सुनकाण्ड र वाइडबडीका सन्दर्भमा संसद्‍मा फितलो प्रस्तुत भयो।

संसदीय भूमिकामा उच्च तहका नेताहरूले माथिका विधि अनुसरण गरेनन्। युवा नेता थापाले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिका बलियो बनाउन प्रयत्न गरे। तर, सिंगो पार्टी तथा संसदीय दलले विषय किटान गरी संसदमा आवाज बलियो बनाउन सकेन।

सरकारको एक वर्ष बित्दा कांग्रस नेताहरु वर्तमान सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको आरोप लगाउँछन्। तर, बूढीगण्डकी, सुनकाण्ड र वाइडबडीका सन्दर्भमा संसद्‍मा फितलो प्रस्तुत भयो। बूढीगण्डकी बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको अभिव्यक्ति संसद्‍मा थापाले प्रस्तुत गरेपछि मात्रै पार्टीका केही नेताले आवाज निकाल्न थालेका छन्। 

वाइडबडी प्रकरणमा पार्टी सभापति देउवा पनि मुछिए। यसपछि कांग्रेसले सो प्रकरणलाई वेवास्ता गर्‍यो। माघ १३ गते केन्द्रीय समितिले गरेको सरकारविरोधी प्रर्दशनको निर्णयमा वाइडबडी प्रकरण विरोध प्रर्दशनको मुद्दामा परेन। सञ्चारमाध्यममा कांग्रेसको विरोध प्रर्दशनको मुद्दामा वाइडबडी समावेश नभएको समाचार लेखे। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हतारमा पत्रकार सम्मेलन गरे। माघ २१ को देशव्यापी प्रर्दशनमा वाइडवडी मुद्दामा पनि समावेश गरेको शर्माले स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो। 

बूढीगण्डकी अपारदर्शी तरिकाले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक घोटाला भएको कांग्रेस नेताले बताउँदै आएका छन्। आर्थिक घोटाला भएको हो भने कांग्रेसले संसद्‍मा उक्त मुद्दा निरन्तर उठाइरहनुपर्ने थियो। सरकारी निर्णय सच्चाउन सक्ने गरी कांग्रेसले पहलकदमी गरेको भए 'जस' पनि कांग्रेसलाई नै जाने थियो। 

कांग्रेस पराजित भएर राष्ट्रले क्षति व्यहोरेको महसुस जनतालाई कांग्रेसले गराउन सक्नु पर्ने थियो।

‘सभामुख र उपसभामुख प्रकरण र संवैधानिक आयोगमा पार्टी सभापतिलाई नबोलाइएको मुद्दामा कांग्रेसले प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्ने थियो,’ थापाले भने, ‘प्रतिरोध गर्नुपर्ने विषय कांग्रेसले ठम्याउन सकेन।’

पूर्व सभापतिद्वयका नाममा रहेका दुई अस्पताल केन्द्र सरकार मातहतमा ल्याउन कांग्रेस सफल भएको छ। तथापि नागरिकको नजरबाट हेर्दा आफ्ना नेताको नाम परेकाले कांग्रेसले यति बढी दबाब दिएको रूपमा बुझेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका अस्पताल पुनः केन्द्र मातहत ल्याउन सडक र सदनमा प्रतिरोध गरेको कांग्रेसले जनतालाई चासो हुने मुद्दामा ध्यान दिन सकेन।

सरकारले काम गर्न सकेन भनेर कांग्रेस प्रभावकारी प्रतिपक्षी भुमिका निर्वाह गर्न चुक्यो कांग्रेस। यति मात्रै गरेको थियो भने जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्थ्यो। यो अवसर चुकायो कांग्रेसले। 

'कांग्रेसले गर्नपर्ने के थियो त?' थापाको जिकिर छ, ‘कांग्रेस पराजित भएर राष्ट्रले क्षति व्यहोरेको महसुस जनतालाई कांग्रेसले गराउन सक्नु पर्ने थियो। जसले जनता भावी समयप्रति आशावादी हुने थिए।’ 

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ। प्रदेश प्रहरी ऐन, शान्ति सुरक्षा ऐनमा सत्तारुढ दलका सांसदले आवाज उठाइरहेका छन्। प्रतिपक्षी भूमिका उल्लेखनीय देखिएको छैन। संघीयताको मर्म सरकारले बुझ्नै नसकेको प्रति कांग्रेसको आवाज संसदमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो। थापाले भने, ‘संघीयता सञ्चालनका सन्दर्भमा सुझबुझ र ढंग नपुगेको सरकारलाई ठीक बाटोमा ल्याउनु कांग्रेसकै दायित्व हो।’

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

पढ्नै पर्ने