काठमाडौं – मूलुकभर व्याप्त गरिबी घटाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोषमा चरम अनियमितता हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कोषमा गरिबको नाममा आएको रकममा टाठाबाठाले रजाइ गर्ने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार २६९ दुरुपयोग भएको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ। विभिन्न ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७८८ र घुम्ती कोषमार्फत गरिबीको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको समुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा करीब ८ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘विगत वर्ष सम्झौता गरेका सामुदायिक संस्थाले प्रथम र केहीले दोस्रो किस्ता निकासा लिएका तर अन्तिम किस्ता निकासा लिन नआएको देखिँदा उक्त रकमको सही सदुपयोग भयो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ प्रतिवेनदमा भनिएको छ, ‘विवरण हेर्दा कोषबाट भौतिक पूर्वाधारको लागि जम्मा सामुदायिक संस्थामा निकासा भएको १० करोड ०४ लाख ४१ हजार ७८८ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको हुनसक्ने देखिन्छ।’
यस्ता छन गरिबी निवारणकाेषका अनियमितता
- भौतिक पूर्वाधारको लागि जम्मा सामुदायिक संस्थामा निकासा भएको १० करोड ०४ लाख ४१ हजार ७८८ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको हुनसक्ने
- सुनसरीकाे महाविर मोड निर्माणका लागि १८ लाख ३२ हजार ९६३ रुपैयाँ र राजाजी कल्भर्ट निर्माणका लागि १७ लाख ५४ हजार ४५१ रुपैयाँ लक्ष्मी निवास दुध चिस्यान केन्द्रले रु २३ लाख नौ हजार ११० कोषबाट लिएकाे तर आयाेजना नै बनेनन
- चार करोड १४ लाख ७२ हजार २४८ रकम बराबरको जिन्सी सामग्री हराए
- भारतको एसिएन हेरिटेज फाउण्डेशनसँग कानून विपरीत ३८ करोड १६ लाख ९१ रुपैयाँकाे परामर्शदाता सम्झौता
- कोषका पदाधिकारीले गरे भ्रमणका नाममा ११ लाख ८६ हजार रुपैयाँ हिनामिना
विकासका लागि सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनामा दोस्रो किस्ता नै निकास नगरी कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै घुम्ती कोषबाट समुदायले पहिलो किस्ताबापत ९२८ संस्थाले २९ करोड ४१ लाख ३२ हजार ६०९ रुपैयाँ लगे पनि दोस्रो किस्ताको रकम ८ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ नलगेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कागजमा निर्माण सम्पन्न, फिल्डमा अत्तोपत्तो छैन
यस्तै प्रतिवेदनमा सुनसरी जिल्लाको महावीर मोड निर्माण सामुदायिक सञ्जाल, हरिनगरा र राजाजी कल्भर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाल, हरिनगराले रकम लिए पनि निर्माण भने नभएको देखिएको छ ।
उक्त महाविर मोड निर्माणका लागि १८ लाख ३२ हजार ९६३ रुपैयाँ र राजाजी कल्भर्ट निर्माणका लागि १७ लाख ५४ हजार ४५१ रुपैयाँ लिएको देखिएको छ । यसैगरी लक्ष्मी निवास दुध चिस्यान केन्द्रले रु २३ लाख नौ हजार ११० कोषबाट लिए पनि उक्त चिस्यान केन्द्र नबनेको देखिएको छ । ‘लामो समयसम्म सम्झौताअनुसारको कार्य नहुनु र प्रभावकारी अनुगमनसमेत नभएको देखिँदा कोषको काम सन्तोषजनक भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै २०७४ मङ्सिर २५ मा भ्रमण टोलीमा संलग्न हुने सदस्यको नामावली परिवर्तन गर्ने गरी उपाध्यक्षस्तरबाट निर्णय भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भारत भ्रमणमा ३५ कालीगढ लैजाने भनिएता पनि १४ जनामात्र लगिएको देखिएको छ । ‘भ्रमण टोलीमा जम्मा ३५ जना रहेकोमा १४ जना कालीगढबाहेक अन्य सबै विभिन्न निकायका कर्मचारी रहेको देखिन्छ भने कपिलवस्तु, तेह्रथुम, गोरखा, ललितपुरका कालीगढलाई संलग्न गराएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट के देखिन्छ भने गरिबको नाममा हाकिम विदेश घुम्ने र कोषको लाखाैँ रकम हिनामिना नभएको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन।’ भ्रमणमा कोषका पदाधिकारीले ११ लाख ८६ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
करोडौका सामान नै गायब, बेहाल बेरुजु
गरिवी निवारण कोषले महालेखा परीक्षक कार्यालयले देखाएको बेरुजु रकम फछ्र्योटसमेत नगरिएको देखिएको छ । महालेखाले २५ करोड ९२ लाख ५४३ बेरुजु देखाएको रकम फछ्र्योट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कोषमा रहेका १ हजार १५ जिन्सी सामग्री नभेटिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । चार करोड १४ लाख ७२ हजार २४८ रकम बराबरको जिन्सी सामग्री हराउने/ मास्ने तथा संरक्षण गर्ने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न केन्द्रले कोषलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा हस्तकला डिजाइन तथा बजारीकरणको प्रवद्र्धनका लागि ३८ करोड १६ लाख ९१ बिना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र विश्व बैंकको परामर्शदाता छनोटसम्बन्धी मार्ग दर्शनको विपरीत भारतको एसिएन हेरिटेज फाउण्डेशनसँग कानून विपरीत सम्झौता गरिएको उल्लेख छ। ‘एकल स्रोत छनोट विधि अबलम्वन गर्न परेको प्रमाण र पुष्टाई बेगर प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सम्झौता गरेको विषय नियमसङ्गत नदेखिएकाले संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा गरीबी निवारण कोष र विश्व बैंकबीचको सम्झौता २०१८ डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भइसकेको अवस्थामा कोषको लगानी गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ रकम जोखिम बढ्न गएकाले त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821305.jpg)
-1786602170.png)
