राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाअन्तर्गत त्रियुगा नदीको बगर सरसफाईका नाममा जथाभावी बालुवा उत्खनन भईरहेको छ।
नगरपालिका कार्यालयले गत मंसिर २३ गते नदीको बगर सरसफाईको ठेक्का लगाएको थियो। हरेक महिना बालुवा निकासीको ठेक्का नविकरण गर्ने गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को घ(६) मा स्थानीय सरकारले ढुंगा, गिटि, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा, आदि प्राकृतिक एवम् खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क/दस्तुर संकलन गर्न पाउने ब्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको सोही ब्यवस्थाअनुसार त्रियुगा नदिको बगर सरसफाईको ठेक्का सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका १ को माझी निर्माण सेवाले लिएको छ।
सम्झौताअनुसार सप्तकोशी नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने त्रियुगा नदीको तटीय क्षेत्रबाट खेतीयोग्य जग्गाभन्दा माथि उठेको भागको बगर सरसफाई गरी निस्कने बालुवा निकाली लैजान पाउने ब्यवस्था छ। प्रतिदिन अधिकतम २७० घनमिटर बालुवा निकाल्न पाउने र त्यसवापत नगरपालिकालाई प्रति महिना १ लाख ५० हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ।
बालुवा संकलनका लागि ट्रयाक्टर बाहेकका सवारी प्रयोग गर्न नपाईने र कुनै पनि स्थानमा खाल्टो हुने गरी बालुवा निकाल्न नपाईने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, ठेकेदार कम्पनीले एक्सकाभेटर प्रयोग गरी सम्झौताविपरित बालुवा उत्खनन र ओसार–पसार गरिरहेको स्थानीयले बताए।
सम्झौता पत्रको ८ नं. बुँदामा बालुवा संकलन गरी ओसार–पसारबाट पर्ने वातावरणीय प्रभावप्रति ठेकेदारपक्ष सचेत हुनपर्ने उल्लेख भएपनि नदी उत्खनन् पूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगराईएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ढुंगा, गिटि, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ्ग र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५’ ले पनि नदिजन्य पैदावार निकासीमा न्युनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाको वुदा नं. ५ मा प्रत्येक स्थानीय तहले विभिन्न ५ वटा विषयवस्तु समावेश गरी ढुंगा, गिटि, वालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तरवहत्तर संकलन सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र सो कार्ययोजना स्थानीयतहको सभाले पास गरेपछिमात्र लागू हुने व्यवस्था छ। यसैगरी, वुँदा नं. ६ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तरवहत्तर उत्खनन् र संकलन गर्ने स्थानीयतहले त्यसरी उत्खनन र संकलन गर्नुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराउनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
तर, सप्तकोशी नगरपालिकाले कार्ययोजना र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणसमेत नगराई बालुवा निकासीको ठेक्का लगाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।प्राविधिक रुपमा असर र प्रभावको मूल्यांकन नै नगरी बालुवा निकासी गर्दा वर्षातको समयमा खोलाले आसपासका क्षेत्रमा क्षती गर्नसक्ने चिन्ता स्थानीयको छ। हचुवाको भरमा नदिजन्य पदार्थ निकासीको ठेक्का नलगाउन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको उनीहरुको गुनासो छ।
सम्झौता विपरित जेसिभी प्रयोग गरी बालुवा उत्खनन् गरेको विषयमा माझी निर्माण सेवाका विरेन्द्र माझीले भने त्यो विषय आफ्नाेभन्दा पनि नगरपालिकाको सरोकारको विषय भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘मेरो ठेक्का नै घाटामा चल्दैछ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया र मापदण्डका विषयमा मैले भन्दा पनि नगरपालिकाले वुझ्ने कुरा हो।’
सप्तकोशी नगरपालिकाका मेयर उत्तमकुमार गौतमले प्रक्रिया र मापदण्ड भन्दा पनि आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा बालुवा निकासीको ठेक्का लगाईएको बताए। ‘कानुनी कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, बाढी नियन्त्रणका र आन्तरिक आयश्रोतको अवस्थालाई मध्यनजर गरी बालुवा निकालिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया गलत भए होलान तर, मनसाय गलत छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821305.jpg)
-1786602170.png)
