काठमाडौं – कहिलेकाहीँ गज्जबका संयोग बन्छन्। आज त्यस्तै एउटा संयोग बन्यो नेपालको भ्रष्टाचारबारे।
सरकारको ‘ड्राइभिङ सिट’मा आसीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीको एक कुनाबाट भने, ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भन्ने नाराका साथ अघि बढेका छौं । कसैको अनुहार पनि हेरिंदैन। देखावटी होइन, वास्तवमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं।’
'भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भने एकलब्य नारा दोहोर्याइरहेका प्रधानमन्त्रीलाईलाई पुनः त्यो दोहोर्याउने मौको मिलेको हो, सशस्त्र प्रहरीको १८ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम।
हलचोकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचारीको अनुहारसमेत नेहर्ने’ उद्घोष गरिरहँदा राजधानीकै अर्को कुनामा आयोजित कार्यक्रमबाट सार्वजनिक प्रतिवेदनले भने प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइलाई फिक्का सावित गरिरहेको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले आजै काठमाडौंको अनामनगरबाट सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१८’ले नेपालमा हुने भ्रष्टाचार कुनै कमि नआएको देखाएको छ । यसले अहिलेको दुईतिहाइ प्राप्त बलियो सरकारले भाषणमा गरेजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा अनुवाद नभएको देखाएको छ।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१८ मा नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण र ३३ किलो सुन काण्डमाथिको छानविनमा सरकारले देखाएको फितलो प्रदर्शनले जनतामा विश्वास दिलाउन सकेन।
टीआईले सार्वजनिक गरेको सूचकाङ्कले अघिल्लो वर्षको दाँजोमा अहिले पनि भ्रष्टचार घट्न नसेको देखाएको छ । १ सय ८० देशलाई समावेश गरी गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले यसवर्ष ३१ अंक प्राप्त गर्दै १२४ औं स्थान परेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १२२ औ स्थानमा थियो। नेपालले सन् २०१७ मा पनि ३१ अंक नै पाएको थियो।
कूल सय अंकमा ८८ अंक प्राप्त गर्दै डेनमार्क विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश बनेको छ भने सबै भन्दा कम १० अंक प्राप्त गरी द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सोमालिया सूचिको पुच्छारमा छ। दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा पुगेको छ भने अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी पुच्छारमा छ। नेपाल भने ३१ अंक प्राप्त गरि छैटौं स्थानमा छ। त्यस्तै भारत ४१ अंक प्राप्त गरी दोस्रो र श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा छ। पाकिस्तान ३३ अंक प्राप्त गरी चौथो, मालदिभ्स ३१ अंक प्राप्त गरी पाँचौं र बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी सातौं स्थानमा छन। छिमेकी मुलुक चीनले ३९ अंक प्राप्त गरी विश्व बरियतमा ८७ औं स्थानमा रहेको छ।
'राजनीति, सार्वजनिक सेवा र न्यायलयको भ्रष्टाचारमा सुधार आएन'
टिआईले भ्रष्टाचार सुचकाङको सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यस सूचीमा नेपाललाई भने सन् २००४ देखि समावेश गर्न थालिएको हो। टिआईले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई)ले नेपालमा राजनीति, सार्वजनिक सेवा, न्यायलय लगायतका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा कुनै सुधार नआएको देखाएको छ। विगत १ वर्षभित्र नेपालमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका सर्वेक्षणका आधारम सिपिपीआई सूची तयार पारिएको थियो, जसमा नेपालले ३१ अंक मात्रै पाएको हो।
‘यति बलियो सरकार आउँदा भ्रष्टचारविरुद्ध केही गरिरहेको छ है भन्ने सन्देश सरकाले जनतालाई दिन सकेन।बिचौलीयाहरु हरेक क्षेत्रमा हावी भइरहेका छन।’
‘निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखिन्छ,’ टिआईले सार्वजनिक गरेको सूचकाङ्कमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१८ मा नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको छ।’
विश्व बैंकले सार्वजनिक क्षेत्र/पदाधिकारीहरुको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमाथिको पहुँचबारे सर्वेक्षण गरेको थियो भने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुस विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यस्तै ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा भ्रष्टाचारबारे, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र सरकारबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण बारे, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोगका विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार विषयमा सर्वेक्षण गरेका थिए।
किन घटेन भ्रष्टाचार?
सार्वजनिक सूचकाङकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार नभएको देखाएपछि प्रश्न उब्जिएको छ — भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्यसहनशीलता देखाउँछु’ भन्ने दुई तिहाइ प्राप्त शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि भ्रष्टाचार किन घटेन ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी निर्वाचनपछि आएको सरकारदेखि कर्मचारीसम्मको काम गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन नआएका कारण भ्रष्टचारमा कुनै कमि नआएको बताउँछन्। ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार यथावत छ,’ रेग्मीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘यति बलियो सरकार बनेको छ। हामी धेरैलाई लागेको थियो अब भ्रष्टाचार कम हुन्छ। सरकारले पनि सुरुमा सिन्डिकेट हटाउने भनेर धेरै प्रचार गर्यो, केही काम गरेजस्तो पनि गर्यो तर परिणाम केही भएन। सरकार र कर्मचारीको काम गर्ने तौरतरिकामा खासै परिवर्तन आएन।’
वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण र ३३ किलो सुन काण्डमाथिको छानविनमा सरकारले देखाएको फितलो प्रदर्शनले जनतामा विश्वास दिलाउन नसकेको रेग्मीले बताए। उनले भने, ‘यति बलियो सरकार आउँदा भ्रष्टचारविरुद्ध केही गरिरहेको छ है भन्ने सन्देश सरकाले जनतालाई दिन सकेन।’ बिचौलीयाहरु हरेक क्षेत्रमा हावी भइरहेको भन्दै उनले नेपालमा सुशासन भएको प्रत्याभूति नै गराउन सरकारले नसकेको बताए। ‘एकजना प्रदेश मन्त्रीले आफूले भनेको आईएनजीओलाई सरकारी आयोजनामा नपारेको भन्दै सचिवलाई नै कुटे,’ उनले भने, ‘यसले सुशासन छैन भन्ने देखाउँछ।’
‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भने प्रधानमन्त्रीको बोली ओठे प्रतिवद्धताका रुपमा सिमित भएको उनी बताउँछन्। ‘उहाँको ओठे प्रतिवद्धता मात्रै देखियो,’ उनले भने, ‘उहाँले भनेको कुरा व्यवहारमा उत्रिएन । भ्रष्टचार कम गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ तर सरकार गफमा मात्रै अल्झियो।’ आफूले बोलेका कुरामाथि ‘एक्सन’मा उत्रन प्रधानमन्त्रीलाई उनको सुझाव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
