काठमाडौं- एक सय १८ अर्बका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न नभएको तथ्य फेला परेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ वटा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण र कम्पनी गरी ८ वटा निकायले उपलब्ध गराएको पुराना ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी कागजात र विवरण अनुसार यो खुलासा गरेकाे हो।
सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं बेथिति हटाउँदै सुशासन कायम गर्न जरुरी देखिएको भन्दै आयोगको २०७५ असोज ११ गते नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजना अन्तर्गत रुग्ण ठेक्का सम्झौताका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग र प्राधिकरणसँग विवरण माग गरेको थियो।
यी ठेक्का सम्झौतामध्ये १०३२ वटा (५५.८४ प्रतिशत) ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद थप गरिएन। ठेक्का सम्झौतापश्चात् ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २० प्रतिशत सम्म पेस्की उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा ठेक्का सम्झौतामा २४ अर्ब रुपैयाँजति पेस्कीका रुपमा नेपाल सरकारको रकम ठेकेदारको नाममा गएको देखिन्छ।
म्याद थप नभएको कारणले कानुनी रुपमा एक हजार ३२ वटा (५५.८४ प्रतिशत) ठेक्का सम्झौताले निरन्तरता नपाएका हुन्।
ठेक्का सम्झौताहरुको पेस्की रकम सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको रु. २३ अर्बभन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी जमानतमध्ये धेरैको म्याद सकिएको पाइएको छ।
त्यस्तै ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अंगको रुपमा रहने कार्य सम्पादनबापत ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुने ६ अर्बजति रकम म्याद थप नभएको कारण जोखिममा रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुनै एउटा निकायको एक्लैको प्रयासले मात्र हालको परिस्थितिमा सुधार हुने अवस्था नदेखिएकोले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयलाई अख्तियारले प्रतिवेदन पठाएको छ।
अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
