दार्चुला – ‘यो तुइन यहाँका नागरिकका लागि कालसरह नै हो।’ व्यास गाउँपालिका–२ राप्ला मालका बहादुरसिँह धामीको भनाइ हो याे। तुइनबाट आवतजावत गर्ने क्रममा हरेक वर्ष यहाँ दुई÷तीनजनाले ज्यान गुमाउछन्। यो यथार्थ हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यसवर्षमात्रै चार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नदी वारपार गर्ने क्रममा गत वैशाख २४ गते व्यास–२ का ३५ वर्षीया शकुन्तला भण्डारी, असार १ गते दुहुँ–३ का १६ वर्षीय कञ्चन लोथ्याल, साउन १७ गते व्यास–५ का १८ वर्षीय रवि धामी र भदौ ११ गते महाकाली नगरपालिका–१ का ४५ वर्षीय जीतबहादुर बमको महाकाली नदी वारपार गर्दा ज्यान गएको हो।
विगतमा तुइनका कारण मृत्यु भएकाको तथ्याङ्क भने प्रहरीसँग छैन। तर, स्थानीय बासिन्दाका अनुसार हरेक वर्ष दुई तीनजना तुइनबाट महाकालीमा खस्छन् र ज्यान जान्छ। सरकारले २०७२ सालदेखि नै देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। विसं २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक केपी शर्मा ओलीले देशको प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका तुइन दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए। अहिले उनकै नेतृत्वको दुई तिहाइ जनमतसहितको शक्तिशाली सरकार छ। तर, यो अभियानले अपेक्षाअनुसार गति लिएको छैन। देशभर १८७ वटा तुइन रहेकामा अहिलेसम्म ‘तुइन विस्थापन कार्यक्रम’अन्तर्गत ११३ स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्।
तुइन विस्थापनको घोषणा गरिएको आव २०७२/७३ मा देशभरबाट कुल ५७ तुइन विस्थापित भए। दार्चुलामा महाकाली नदीमा एक र सहायक नदीहरुमा तीन ठाउँमा तुइन विस्थापन भए। यस्तै, २०७३/७४ मा देशभरबाट २५ ठाउँका तुइन विस्थापन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। दार्चुलाको महाकाली नदीमा भने यो वर्ष तुइन विस्थापन हुन सकेन। आव २०७५÷७६ मा भने महाकाली नदीमा पर्ने लेकम गाउँपालिका–३ लालीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। यो क्षेत्रको ट्युब विस्थापन हुँदैछ।
तुइन विस्थापनअन्तर्गत सर्भे तथा टेण्डर भएका महाकाली नदीका पाँच ठाउँमा भारतीय सरकारले पुल निर्माणका लागि सहमति नदिँदा पुल निर्माण कार्य रोकिएको हो।
भौगोलिक रूपमा विकट व्यास गाउँपालिकाका नागरिक अहिले पनि तुइनमार्फत आवतजावत गर्न बाध्य छन्। यहाँका करीब ५ हजार ३०० जनसङ्ख्याले महाकालीको तुइन प्रयोग गर्दैआएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत झोलुङ्गे पुल योजनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ५ का नागरिक अहिले पनि त्यही ज्यानमारा तुइनको सहारामा महाकाली वारपार गर्छन्। नेपालतिर सडकको कामले गति नलिँदा यस क्षेत्रका नागरिक दिनहुँ त्यही तुइन भएर आवतजावत गर्नुपरेको धामी बताउनुहुन्छ।
खुला सीमा खुला व्यापार
यस क्षेत्रमा न प्रहरी, न भन्सार, न त आवतजावत गर्न झोलुङ्गे पुलकै व्यवस्था छ। पूरै सिमाना खुला छ। घरायसी सामानदेखि लिएर विकास निर्माणका सामग्री निर्वाधरूपमा आयात निर्यात हुने गरेको छ। महाकाली नदीमा झुण्डिएको तुइनमाथि ताङ्लो अड्याएर स्थानीयले वर्षौदेखि सामान ओसारपसार गर्दैआएका छन्।
यस क्षेत्रका विद्यार्थी, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा वा अशक्त बिरामी यही तुइनमार्फत वारपार गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीय दानसिह कार्की बताउछन्।
फलामे तार खोला वारिपारि लगाइएको हुन्छ। त्यही तारमाथि डोरी अर्थात् स्थानीय भाषामा ताङ्लो प्रयोग गरिएको हुन्छ। यस क्षेत्रका हरेक घरमा व्यक्तिगत रूपमै ताङ्लो बनाइएको हुन्छ जुन खलङ्गा (जिल्ला सदरमुकाम) आउँदा झोलामा लिएर आउनुपर्छ। ‘घर नजिक बजार नहुँदा यहाँका स्थानीय दिनहुँ त्यही तुइनको सहारामा नून, तेल र चामललगायतका आवश्यक सामान लिन भारतीय बजार जानैपर्छ,’ राप्लाका स्थानीय महेश बुढाथोकीले भने।
भारतको धारचुलाबाट डेढ घण्टा लगाएर पुगिने मालघाटमा नेपालतिर बाटो राम्रो नहुँदा यस क्षेत्रका अधिकाँश बासिन्दा तुइनको प्रयोग गर्ने गर्छन्। भारतको धारचुला छिर्ने बित्तिकै मोटर बाटोको सुविधाका कारण भारतीय बाटोमा नेपाली निर्भर हुनुपरेको छ।
घरटहरामा प्रयोग हुने जस्तापाता होस् वा सिमेन्ट, यही तुइन र ताङ्लोबाट तार्नु बाहेक अर्कौ विकल्प यहाँका जनतासँग छैन। हिउँदमा नदीको बहाव कम हुँदा त जेनतेन तुइन तर्न सहज हुन्छ तर, बर्खामा भेल बढेसँगै भने यो झन् कठिन हुँदै जान्छ। ‘भारतबाट जाँदा जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा मोटरमा एक घण्टामै पुगिन्छ तर, स्वदेशको गोरेटो नाप्दा छ सात घण्टा लाग्दछ, त्यही सुविधाको लोभमा स्थानीय जोखिम मोलेर भए पनि तुइन चढ्ने गरेका हुन्,’ बुढाथोकीले भने। नेपालको अन्तिम सीमा महाकाली नदीमा यस पालिकाका वडा जोड्ने पुल छैनन्।
स्थानीय उत्पादनले तीनदेखि बढीमा छ महीना पनि राम्रोसँग खान नपुग्ने यहाँका जनतालाई उतैको भर पर्नुपर्ने बाध्यता वर्षौदेखि कायम छ। वर्षौदेखि नेपाल–भारत जोड्ने पुल बनाउने भनी सम्झौता गरे पनि भारत सरकारले अनुमति नदिँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तुइनमा झुण्डिन बाध्य छन्।
दोहोरो त्रासमा यात्रा
साँझ, बिहान, रातबिरात हिँड्नुपर्ने बाटोमा उर्लंदो महाकाली तर्न कम सकस छैन। महाकालीको जोखिम एउटा कुरा, त्यो भन्दा अझ ठूलो त्रास भारतीय सुरक्षा बल ( एसएसबी) को छ। वैध नाका नभएकाले सुरक्षाकर्मीले पटक पटक तुइन फालिदिँदा समस्या हुँदै आएको छ। त्यसैले एक पटक तुइन प्रयोग गरेपछि भारतीय नदी किनारमा बाधिएको तार फुकालेर नेपालतिरै लुकाउनुपर्छ। एसएसबीको आँखा छलेर सुटुक्क जडान गर्दै वारपार गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि कायमै छ।
अजङ्गका पहाड र खोंच भएर बग्ने महाकालीको ढुङ्गाका कापमा अड्केर शव नभेटिने समस्या स्थानीयवासी सुनाउँछन्। कुशको प्रतिमा बनाएर हराएकाहरुको अन्तिम दाहसंस्कारका विधि पूरा गर्नुपर्ने विडम्बना छ।
दार्चुलामा जौलजीवि, दत्त, खलङ्गा, तिगरम र सितापुल मात्र वैध नाका हुन्। पछिल्लो पटक लालीमा नाका थपिएको छ। ‘मुलुक राणा काल, पञ्चायत शासन, बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो तर, यहाँका जनताको महाकालीमाथि पुलमा आवतजावत गर्ने सपना भने सपनामै सीमित रहँदैआएको छ,’ कार्कीले भने। गत वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङघको निर्वाचन जित्ने नेताहरुले पनि आफ्ना वचन पूरा गरेका छैनन्।
व्यास–२ मालका काशीसिंह धामी १०५ वर्षका भए। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो नम्बरमा मत हालेपछि धामीले भनेका थिए, ‘मेरो मत यो अन्तिम हुन सक्छ, खेर नजाओस्। मेरो जीवनमा नेताले भनेको पुलबाट आवतजावत गर्न पाइएन। छोरा नातिका बेलामा कम्तीमा पनि तुइन विस्थापन भएर पुल बनोस्।’
झण्डै २०६० सालअघि नै सर्वे भयो, अब पुल बन्छ भनेर सरकारी तवरबाट आश्वासन आया। बन्ने सुरसार अझै छैन। विसं २०७२ मा देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने अभियानअन्तर्गत व्यास गाउँपालिकाको तिगरमा तुइन विस्थापन भएर पुल बन्यो पनि तर, सँगै टेण्डर भएका मालघाट, डोकट र बर्तीघाटमा भने पुल बन्न सकेन।
आधा दर्जन ठाउँमा अझै तुइन
तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिएको सरकारले दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रको व्यास गाउँपालिका–६ तिगरममा एउटा तुइन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल त निर्माण गरेको छ तर, अझै वडा नं २ को दुम्लिङ रिठान र मालघाट, वडा नं ४ को बर्तीबगर, मालघाट तल्लो र मालघाट माथिल्लो तथा वडा नं ५ को डोकट र नाजीमा अहिले पनि तुइन यथावतै छन्।
व्यास गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा मात्रै आधा दर्जन तुइन अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। सरकारले तुइनमुक्त घोषणा गर्ने नीति लिएपछि डोलिडारले दार्चुलाको व्यास–६ तिगरममा एक वर्ष अघि र लेकम गाउँपालिका–३ लालीमा यो वर्ष झोलङ्ंगे पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ। दत्तु र जौलजीविमा यसअघि नै झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो।
गत वर्षदेखि व्यास गाउँपालिकाले भारतीय नागरिकसँगको आन्तरिक सहमतिमा व्यास–२ को दुम्लीङ, घाटिबगरमा आवतजावतका लागि अस्थायी काठेपुलको निर्माण गरेको छ। दुबै क्षेत्रका नागरिक आवतजावत गर्ने गरी दुई ठाउँमा भारतीय पक्ष र दुई ठाउँमा नेपाली पक्ष अर्थात् व्यास गाउँपालिकाले अस्थायी काठेपुल लगाएको हो। बर्खामा भने काठेपुल महाकाली नदीले बगाउँदा नागरिकलाई समस्या हुने गरेको वडा नं २ का वडाध्यक्ष धिरनसिह बुढाथोकीले बताए।
तुइन विस्थापन गर्ने नीतिअनुरूप २०७२ सालमै टेण्डर आह्वान गरिएको हो तर, भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा एउटै क्षेत्रमा थप पुल बनाउनु सुरक्षाका दृष्टिले नमिल्ने भन्दै रोक्या। एक डेढ किलोमिटर क्षेत्रको फरकमा झोलुङ्गे पुल बनाउँदा सुरक्षा चुनौती हुने भारतीय पक्षको तर्क छ। नेपालले भने व्यास क्षेत्रमा थप दुई वटा पुलका लागि सहमति दिन पटकपटक माग गर्दै आइरहेको छ। अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाकाहरुमा पुल बनाउन दुवै देशको सहमति आवश्यक हुन्छ। त्रि–देशीय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै सहमति नदिएको चर्चा स्थानीय स्तरमा समेत चलेको छ। भारतले तुइनलाई अवैध भन्दै बेलाबखत काटिदिने गरेको छ।
महाकाली नदीमा लगाइएका तुइन विस्थापनका लागि भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक सम्वाद मात्रै विकल्प हो। अहिले टेण्डर भएका तीनमध्ये एक ठाउँमा मात्र झोलुङ्गे पुल निर्माण भइदिए व्यास गाउँपालिकाका केही वडा तुइनमुक्त हुने हुँदा कुटनीतिक पहल अत्यावश्यक रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष दीलिपसिह बुढाथोकी बताउछन्।
यस्तै, निर्माणाधीन महाकाली करिडोरअन्तर्गतको दार्चुला–तिंकर सडक निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। अहिले दार्चुला–तिंकर सडक व्यास गाउँपालिकाको वडा नं ६ हुती पुगेको छ। एक महिनाभित्र व्यास गाउँपालिकाको सुनसेरासम्म सडक पु¥याउने तयारी छ। यो सडक सुनसेरा पुगेपछि व्यास–२ का स्थानीय बासिन्दालाई मात्रै तुइनको सकस बाँकी रहन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791781329.png)
-1791779517.png)
-1786602170.png)
