काठमाडौं– विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरे लगानी भित्र्याउन सहज हुने सरोकारवालाले बताएका छन्।
ऐन २०७३ को पहिलो संशोधन भएसँगै सेजमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि देखिएका कानुनी र व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको भन्दै सेजमा लगानी भित्र्याउन सहज हुने सरोकारवालाले बताएका हुन्।
बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अन्तर्क्रियामा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकाकारी निर्देशक चण्डिप्रसाद भट्टले सेजमा रहेका उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने, पहिलो पाँच वर्ष शत–प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएकाले पनि सेजमा रहेका उद्योग र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सहज हुने बताए।
कार्यक्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। उनले अन्तरमन्त्रालय र निकायबीचको समन्वय नभएको भन्दै ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज ऐन २०७३ को पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ। साथै सरकारले सातै प्रदेशमा सेज स्थापनाको काम पनि अघि बढाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
