काठमाडौं- पुस १२ गते सिंहरदबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने बताएका थिए। तीन हप्ताको म्याद दिँदै दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनबहादुर सिंह, स्पेनका भरतबहादुर रायमाझी र बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत चोपलाल भुसाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको उनले सुनाएका थिए।
कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि सिंह र भुसाल मात्रै स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरु नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा र रायमाझी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा राजदूत नियुक्त भएका थिए।
राजदूत रायमाझी परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्कमा रहे पनि फिर्ता नभइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। राजदूतको कार्यकाल न्यूनतम ४ वर्ष हुन्छ। तीन हप्ताभित्रै फिर्ता हुन समस्या हुने भएकाले समय लागेको हुन सक्ने मन्त्रालयले प्रस्ट पार्यो।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको पालामा नियुक्त भएकालाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाएको हो। यसअघि इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन थापालाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। थापाको ठाउँमा सरकारले डा अन्जान शाक्यलाई नियुक्त गरिसकेको छ।
ओली सरकारले विभिन्न देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाए पनि रायमाझी परराष्ट्रको सम्पर्कमा नै नभएको र स्पेनमा नै शरणार्थीको हैसियतामा बस्ने योजना बनाएको हुन सक्ने बताइएको थियो। तर, मन्त्रालयले रायमाझी सम्पर्कमा नरहेको भन्ने कुरा झुटो भएको बताउँदै मन्त्रालयको सम्पर्कमा उनी रहेको दाबी गरेको हो। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘रायमाझीले स्पेन सरकारलाई आफ्नो राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन्, र छिट्टै नेपाल फर्किने विश्वास हामीलाई दिलाएका छन्। रायमाझी शरणार्थीको हिसाबमा स्पेनमा नै बस्ने हल्ला मात्र हो।’
यसअघि उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बेलायतका लागि राजदूत मुरारी शर्मालाई कार्यावधि नसकिँदै स्वदेश फिर्ता बोलाएपछि उनी सोही देशमा शरणार्थीको हैसियतमा बसेका थिए। २०६३ मै दसवर्षे गृहयुद्ध समाप्त भई शान्ति स्थापना भए पनि शर्माले नेपालमा द्वन्द्वको अवस्था कायम रहेकाले आफ्नो जिउधनको असुरक्षा हुने भन्दै शरणार्थीको हैसियतका लागि बेलायत सरकारसँग निवेदन गरेका थिए। शर्मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भइसकेका मानिस हुन्।
नेपाल सरकारले २०७३ फागुन ९ गते स्पेनमा राजदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। बिना कुनै अध्ययन र आवश्यकता स्पेनमा दूतावास खोलिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। आर्थिक रुपमा सम्पन्न राष्ट्रले पनि आर्थिकभार घटाउन आवश्यक ठाउँमा मात्र दूतावास राख्ने भन्दै विभिन्न देशका दूतावास घटाउने गरेका छन्। स्पेनको समेत नेपालमा आवासीय दूतावास नभएको अवस्थामा स्पेनमा दूतावास खोल्न हतार गरेको आलोचकहरूको मत रहेको छ। यस्तै प्रचण्ड सरकारले स्पेनमा नेपालको दूतावासबिना नै रायमाझीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
