काठमाडौं– दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरुले राजनीतिक दलहरुले आफूहरुलाई प्रयोग मात्र गरेको आरोप लगाएका छन्।
काठमाडौंमा भएको एक अन्तर्क्रियामा पीडितहरुले राजनीतिक दलहरुले यो मुद्दा समाधान गर्ने भन्दा आफू अनुकुल प्रयोग गर्न मात्र खोजेको आरोप लगाएका हुन्।
'संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्योलता र सरकारी उदासिनता' विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्। विगतमा दलहरुकै कारण पीडितहरु एक ठाउँमा उभिएर आवाजसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरुकाे भनाइ छ।
तर, पीडितको हकअधिकार आन्दोलनबाटै स्थापित गर्न भन्दै तत्कालीन राज्य पक्ष र नेकपा (माओवादी)बाट पीडितहरुको साझा मञ्चको रुपमा 'साझा चौतारी' गठन गरिएकाे उनीहरुले बताए। ‘हामीले धेरै आन्दोलनसमेत गर्याैं। केही गर्दा पनि सरकारले सुनेन’, साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘यो आयोग अब विघटनको तयारीमा छ, अबको बाटो के हुन्छ, अहिलेसम्म जानकारी पाएका छैनौं।’
सरकार आफूहरुलाई न्याय सहज रुपमा दिने पक्षमा नरहेकाले पीडितहरुका मुद्दालाई समाधान गर्न सहयोग गरिदिन सञ्चारमाध्यमको सहयोग आवश्यक भएको अध्यक्ष चौधरीकाे भनाइ थियाे। 'द्वन्द्वकालीन अपराधको विषय रहिरहे मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्छ भन्ने ख्याल गरौं, यसलाई देशभित्रै समाधान खोजौं भन्ने हाम्राे धारणा हाे', चौधरीले भने।
दश वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनका लागि गठन भएका दुई आयोगको म्याद थप गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेकोप्रति पनि उनीहरुले असन्तुष्टि जनाए।
द्वन्द्वपीडित केन्द्रित एवम् मानवअधिकारमैत्री संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै अकर्मण्य आयोगहरुलाई नै यथास्थितिमा निरन्तरता दिने सरकारले तयारी गर्नु गलत भएको चौधरीकाे भनाइ छ। चौतारीले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई केन्द्रमा राखी उनीहरुको भूमिका र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि भन्दै २०७१ माघ २६ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएका थिए।
दुई वर्षको कार्यावधिसहित गठन भएका आयोगहरुले यही माघ २६ गते चार वर्षे म्याद समाप्त हुँदै छ। चौधरीले आयोग गठनको बेलादेखि कमजोरी भएको भन्दै दलहरूले भागबन्डा गरेर आयोगका सदस्य तोकेको भन्दै यसैकारण आयाेगले काम गर्न नसकेकाे दाबी गरे। उनले आयोगको पुनर्गठन गरिनुपर्ने मागसमेत गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768295773.png)
-1768291693.png)
-1764146706.png)
