काठमाडौं। रसुवालगायत बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा भौतिक क्षतिका साथै गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य संकट निम्तिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल समन्वयात्मक मनोसामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर तरंगिनी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंको अल्फा हाउसमा आयोजना गरेको ‘बाढीपछिको मानसिक स्वास्थ्यः वर्तमान अवस्था र आगामी बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
गत भदौ १० गते चीन–नेपाल सीमाक्षेत्र हुँदै त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको भीषण बाढी र लेदो बहावले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। बाढीका कारण हालसम्म १,४५५ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने करिब ५,००० व्यक्तिहरू अझै बेपत्ता छन्।
प्रारम्भिक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार ६२ जिल्लाका १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् भने रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा मात्रै ३,७०० भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्।
कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्रअनुसार बाढीको पानी घट्दै गए पनि प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक आघात, भय, अनिद्रा, डिप्रेसन र पोस्ट–ट्राउम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डरका लक्षणहरू तीव्र रूपमा देखा पर्न थालेका छन्।
आफन्त गुमाएका तथा अझैसम्म बेपत्ता सदस्यको पर्खाइमा रहेका परिवारहरूले संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कारसमेत गर्न नपाउँदा उत्पन्न ‘अनिश्चित वियोग’ले दीर्घकालीन मानसिक समस्या निम्त्याएको बताइएको छ।
यस विपद्को असर महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरूमा अझ गम्भीर देखिएको छ। घरपरिवारको स्याहारको दोहोरो जिम्मेवारी, अस्थायी आश्रयस्थलमा गोपनीयता र सुरक्षाको अभाव, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखनको जोखिमले महिलाहरूलाई थप संवेदनशील बनाएको वक्ताहरूले उल्लेख गरे। साथै, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूमा समेत मानसिक तनावको समस्या देखिएको छ।
विपद्पछिको प्राथमिक राहतमा खाद्यान्न र आवाससँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पनि अनिवार्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा औंल्याइयो।
नेपालमा प्रति एक लाख जनसंख्या बराबर ०.६८ जना मात्र मनोचिकित्सक रहेको र अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएको सन्दर्भमा स्थानीय तहमै मानसिक प्राथमिक उपचार तथा परामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।
छलफलमा सरकारी प्रतिनिधि, मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञ, गैरसरकारी संस्था, महिला अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापन र पुनर्लाभ योजनाभित्र मानसिक स्वास्थ्यलाई बजेटसहितको प्राथमिक कार्यक्रमका रूपमा समावेश गरी समुदायस्तरमै लैङ्गिक–संवेदनशील सेवा प्रवाह गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
