काठमाडौं– ३८ सय किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य प्रकरणमा प्रहरीपछि न्यायाधीशभित्र पहिरो चल्न थालेको छ। न्याय परिषद्ले सोमबार उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा कुलरत्न भुर्तेललाई काजमा हाजिर गराएसँगै प्रहरी उच्च अधिकारीपछि न्यायाधीश यो प्रकरणमा फसेका हुन्।
न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक थुनछेक आदेश गरेको विषयमा यसरी छानबिन हुन लागेको हो।
सनम शाक्य हत्या र सुन तस्करीमा अनुसन्धानमा संलग्न रहेका प्रहरी अधिकृतहरु समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीसमेत प्रतिवादी हुँदै जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका थिए। उक्त प्रकरणमा एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी, एसपी विकासराज खनाल र पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौलासमेत प्रतिवादी बनेका थिए।
यसअघि न्यायिक विचलनका विषयमा छानबिन हुने कार्य भएपछि तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध दर्ता भएको निवेदनमा गरेको पहिलो आदेशमा छानबिन भएको इतिहास थिएन। अन्तिम फैसलामा गम्भीर विचलन देखिएमा परिषद्ले छानबिन गर्ने गरेको थियो। न्यायाधीशको कमजोरी देखिएमा एक अदालतबाट अर्को अदालतका काज सरुवा गरिन्थ्यो। केही समयपहिले चिनजान नै नभएको व्यक्तिलाई श्रीमती कायम गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई समेत परिषद्ले सामान्य चेतावनीसहित अन्य जिल्लामा सरुवा गरेको थियो।
तर, प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्र शमशेर राणाले नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक एकै अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित ६ न्यायाधीश परिषद्मा तानिएका छन्। त्यो पनि एउटै मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दा त्रुटि भएको आरोपमा।
प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिएलगत्तै राणाले अदातलभित्र हुने भ्रष्टाचार र न्यायिक विचलनको अध्ययन गर्न सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र गठन गरेका थिए। उक्त संयन्त्रले गरेको निगरानीमा कानुनको जबर्जस्ती व्याख्या गरेर अभियुक्तका पक्षमा कानुनी लाभ दिलाएको देखिएको उल्लेख छ। ‘मिसिल संलग्न कागजात एवं संकलित सबुत प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनमा चुकेको देखिन्छ,’ न्याय परिषद्का एक सदस्यले भने ‘अहिल्यै केही भन्ने अवस्था छैन, बृहत् छानबिनपछि मात्र सबै तथ्य प्राप्त होला।’
परिषद्ले जिम्मेवारीमुक्त सबै न्यायाधीशमाथि बृहत् छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई जिम्मेवारीसमेत दिएको छ। न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न खतिवडाले समय पाएका छन्। खतिवडाको प्रतिवेदनपछि परिषद्ले निर्णय गर्ने ती सदस्यले बताए।
छानबिन नसकिँदासम्म उनीहरुलाई न्याय परिषद्मै हाजिर गराइनेछ।
संयन्त्रले गत साता उच्च अदालत विराटनगरमा निगरानी गरेको थियो। उसले उच्च अदालत विराटनगर र न्यायाधीशबारे १५ पानाको प्रतिवेदन परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष बुझाएको थियो। स्रोतका अनुसार निगरानीका क्रममा ती न्यायाधीशका विषयमा मुद्दाको सुनुवाइदेखि नै एकैपटक गर्न सकिने आदेश पटकपटक गरेको, कानुनको गलत व्याख्या, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेका मुद्दामा पनि फरकफरक आदेश, प्रमाण मुकर्ररमा आशंका तथा कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न देखिएको भन्दै छानबिनको प्रस्ताव गरिएको छ।
तत्काल ‘एक्सन’मा जानुपर्ने अवस्था देखिएपछि काजमा झिकाउने निर्णय भएको हो। निगरानीका क्रममा संयन्त्रले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी एवं सेवाग्राहीसँग बुझेको थियो।
किन तानिए मुख्यसहित ६ न्यायाधीश?
विराटनगर उच्च अदालतबाट सोमबार मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल र गत बिहीबार न्यायाधीशहरु नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी काजमा तानिए। न्याय परिषद्को टोलीले गत साता विराटनगर अदालत निरीक्षणका क्रममा कैफियत पाएपछि उनीहरुमाथि छानबिन सुरु भएको हो।
छानबिन नसकिँदासम्म उनीहरुलाई न्याय परिषद्मै हाजिर गराइनेछ। सुन प्रकरणमा कानुनको बलजफ्ती गर्दै उन्मुक्ति दिएको गुनासो र उजुरी प्राप्त भएपछि परिषद्को सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले ५ न्यायाधीशलाई परिषद्मा हाजिर गराउने निर्णय लिएका हुन्। यद्यपि यो विषयमा परिषद्का अन्य पदाधिकारीबीच छलफल भने नभएको बताइएको छ।
इजलास सपिङमा रहेका अन्य अभियुक्तहरु पेशी हटाउँदै
उच्च अदातलमा करिब २० अभियुक्तले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका थिए। सुनको मुख्य मालिकको आरोप लागेका भुजुङ गुरुङसहितका १४ प्रतिवादीहरु अहिले पनि विराटनगर उच्च अदालतमा आफू अनुकूल हुने इजलास खोज्नमै व्यस्त छन्। तर राणाले एकैपटक पाँच न्यायाधीशको सरुवा गरेपछि उनीहरु तत्काल सुनुवाइ टार्न पेशी सार्न थालेका छन्। केही व्यक्ति सहज रुपमा धरौटीमा रिहा भएपछि उनीहरुले पनि चलखेल सुरु गरेका थिए।
उनीहरुले पाँच महिनादेखि मुद्दाको पेशी एकपछि अर्को न्यायाधीशको इजलासमा सार्दै आएका थिए। राणाको एक्सनपछि उनीहरुले फेरि सार्न निवेदन दिन थालेका छन्।
सुन व्यापारीहरु आरके ज्वेलर्सका मालिक राजेन्द्र श्रेष्ठ र विमल पोद्दार छुटेपछि भुजुङ गुरुङसहित अन्य अभियुक्तले छिटोछिटो पेशी राख्ने चलखेलसमेत गरेका थिए। तर सरकारी वकिलले केही पेशी हटाएको थियो। सहज छुटाउन सक्ने न्यायाधीशको इजलास खोज्दै उनीहरुले पाँच महिनादेखि मुद्दाको पेशी एकपछि अर्को न्यायाधीशको इजलाशमा सार्दै आएका थिए। राणाको एक्सनपछि उनीहरुले फेरि सार्न निवेदन दिन थालेका छन्।
सुन तस्करीमा मुख्य आरोपिहरु भुजुङ गुरुङ, दोदाराम खत्रीदेखि डेविट भन्ने छिरिङ वाग्ले घले लगायतले सामान्य धरौटीमा छुट्नका लागि चलखेल गर्न पेशी सार्दै आएका छन्। सुन मालिकको रुपमा चिनिएका गुरुङले १६ पटक आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई प्रयोग गरेर मुद्दाको पेशी सारेका छन्।
उनको मुद्दा ३१ वटा इजलासमा पेशी परेको छ। ६२ न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी भए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। बिहीबार पनि गुरुङको मुद्दा पहिलो नम्बरमै पेशी थियो। उनले उन्मुक्ति पाउने इजलास गठन नभएको संकेत पाएलगत्तै आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई प्रयोग गर्दै स्थगित गराए।
सर्वोच्च धाउँदै ९ आरोपित
३८ क्विन्टल सुन तस्करीको आरोपमा थुनामा रहेका ९ आरोपितहरु धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका छन्। जिल्ला अदालत मोरङको थुनामा पठाउने आदेश र सोही आदेश सदर गर्ने उच्च अदालत विराटनगरको आदेशविरुद्ध उनीहरुले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन्।
दोस्रो सुनुवाइमा सामान्य धरौटीमा छोड्ने विषयमा आदेश गर्न आरोपितले अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा चलखेल गरिरहेका थिए।
मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा उक्त अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारु, रामकुमार तिवारी र गोविन्दप्रसाद निरौला र महावीरप्रसाद गोल्यानको मुद्दा उक्तमा पहिलो सुनुवाइ हुँदै फाइल मगाउने आदेशसमेत भएको छ।
मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध ७ आरोपितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सरकारी पक्षले पनि २ जनाविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको छ। उनीहरुको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ भइसकेको छ।
दोस्रो सुनुवाइमा सामान्य धरौटीमा छोड्ने विषयमा आदेश गर्न आरोपितले अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा चलखेल गरिरहेका थिए। उनको अवकाशसँगै यो मुद्दा नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। चलखेलकै लागि यसअघि पटकपटक एकै न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिँदै आएको थियो।
तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको समितिले २०७० सालयता चूडामणि उप्रेतीको समूहले झन्डै ३८ क्विन्टल सुन तस्करीमार्फत नेपाल भित्र्याएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यही निष्कर्षका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालले ९ प्रहरीसहित ६३ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। उनीहरुसँग १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसाको बिगो माग गरिएको छ।
कोको छुटे?
जिल्ला अदालतले उपस्थित सबै प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यसलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत पुगेका मध्ये प्रहरी उच्च अधिकारी, सुन तस्करीमा मालिक भएको आरोप लागेका व्यापारीहरु धरौटीमा छुटेका छन्।
मंसिर २७ गते मुख्य आरोपी आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक आरके भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्य र विमल पोद्दार उच्च अदालत विराटनगरको आदेशबाट जनही १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। उनीहरुलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र थीरबहादुर कार्कीको इजलासले धरौटीमा छाडेको थियो। उच्च अदालत मोरङबाटै गत असोजमा एसपी विकासराज खनाल, एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी र पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौला साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
