काठमाडौं– मलेसिया पठाउँदा कामदारमाथि आर्थिक शोषण गरेको अभियोग खेपिरहेकै समयमा विवादास्पद भेन्डर कम्पनी भिएलएनमार्फत नै कामदार मलेसिया पठाएको पाइएको छ।
गत जेठ २ गतेदेखि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले नै दोहोरो चरित्र देखाउँदै ठगीको आरोप लागेको भिएलएनमार्फत नै प्रक्रिया पुर्याएका युवालाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
मन्त्री बिष्टकै सहमतिमा भिएलएनलाई ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेका कामदारलाई मन्त्रालयले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गराएको हो। मन्त्रालयको निर्देशनमा श्रमग्राम ताहाचलले गत मंसिर १४ गते (२०१८ नोभेम्बर ३०) भिएलएनलाई ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ (करसहित) तिरेका कामदारलाई पनि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको फेला परेको छ।
यो मितिमा राजराम चौधरी थारुले भिएलएनलाई रकम तिरेको पाइएको हो।
योसँगै मन्त्रालयले कारबाही गरेको भिएलएन, वान स्टेप सेन्टर र बायोमेट्रिकमार्फत नै प्रक्रिया पूरा गरेका कुमार लामा, शान्तबहादुर राना मगर, श्यामकुमार लामा, कर्णबहादुर श्याङ्बो, हर्ला थारु चौधरी, गरुणप्रसाद चौधरी, रामनारायण चौधरी, शिवनारायण चौधरी, सुरेन्द्रनारायण चौधरी, मनोजकुमार चौधरी, हरिवंश चौधरी, नवराज श्रेष्ठ, ददिलाल विक र भिक्की विक लगायतलाई श्रमग्राम ताहाचलले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको हो।
मन्त्री विष्टकै अडानका कारण ९ महिनादेखि रोजगारीमा जान चाहने युवा मलेसिया जान पाएका छैनन। तर, मन्त्री विष्टले कामदारमाथि शोषण गरेको भन्दै कारबाही थालेका संस्थालाई नै रकम बुझाइका कामदारलाई सेटिङमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको खुलेको छ।
मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको मिलेमतोमा व्यक्तिगत भिसामा मलेसिया जाने कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृत दिएको स्रोत बताउँछ। श्रम स्विकृति दिन आग्रह गर्दै मलेसियाको ओटिए टनेल स्क्वाड एडीएन बीएचडीले यही माघ २ गते विभागमा पत्राचार गरेको थियो।
सो पत्र विभागले मन्त्रालय पठाएको थियो। मन्त्रालयले यसबारे निर्णय गर्दा सिधै दूतावासबाट भिसा प्राप्त गरेका २० जना र प्रक्रियामा रहेका १० जनालाई अन्मित श्रम स्वीकृति दिन भनेको देखिएको छ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने कलिङ भिसा आएका कामदारलाई मलेसिया जान प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गर्दै आएपनि मन्त्री बिष्टले भिएलएन मार्फत कामदार नपठाउने अडान लिँदै आएका थिए। तर मन्त्री बिष्टले फेरि भिएलएनलाई नै रकम तिर्ने कामदारलाई भने मलेसिया जान अनुमति दिएका हुन्।
यस विषयमा श्रम ग्राम ताहाचलका प्रमुख देवेन्द्र केसीले भने नियम अनुसार नै ती कामदार लाई श्रम स्वीकृती दिएको दाबी गरे। ‘कामदारहरुले कहाँ कहाँ के गरे हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘दूतावासमार्फत पत्र आएपछि २० जनालाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएका हौं।’
भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठविरुद्धको ठगी मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
