काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि गठित कार्यदलमा प्रदेश कमिटी हेरफेरमा मुख्य विवाद देखिएको छ ।
पुस १३ गते गठित ९ सदस्यीय कार्यदलमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडको आधार तय गर्ने सन्दर्भमा विवाद भएको बताइएको छ।
कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल सुरु गरेको थियो। ‘सिनियरिटीको आधारमा कार्य विभाजन हुन्छ,’ एक कार्यदल सदस्यले भने।
प्रदेश कमिटी गठन गर्दा सिनियर सदस्यहरु छुटेको कारण देखाउँदै संख्या बढाउने दिशामा छलफल भएको बताइएको छ।
प्रदेश कमिटीमा असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सदस्यले संख्या बढाउन प्रस्ताव राखेका थिए। कार्यदलमा प्रदेश कमिटी संख्यामा १० प्रतिशत बढाउनेगरी छलफल अघि बढेको बताइएको छ।
नेकपाको प्रदेश कमिटीमा प्रदेश १ मा २०७ सदस्यीय बनाइएको थियो। प्रदेश २ मा २ सय १५ सदस्यीय नामावली प्रकाशित गरिएको थियो।
त्यसैगरी प्रदेश ३ मा २ सय १७, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ८७, प्रदेश ५ मा २ सय ३, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ८३ सदस्यीय कमिटीको नामावली सार्वजनिक गरिएको थियो।
जिल्ला कमिटीमा रहने सदस्यहरुको संख्या बाँडफाँड यसअघिको कार्यदलले गरे पनि जिल्ला नेतृत्व छनोट हुन सकेको थिएन। जिल्लामा इन्चार्ज, सह– इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको चयन प्रक्रियाको मापदण्ड र भागवण्डाको आधार पनि कार्यदलले तयार गर्नेछ।
कार्यदललाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाड, पोलिटव्युरो चयनको मापदण्ड र संख्या, जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको चयन मापदण्ड तथा एक जनवर्गीय संगठनहरुको एकता प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्नेगरी क्षेत्राधिकार दिइएको छ।
कार्यदलमा सरकारका मन्त्रीहरु पनि रहेकाले बैठक निरन्तर बस्न सकेको छैन। कार्यदल सदस्य लेखराज भट्टले सबै विषय टुंगिन बाँकी रहेको बताए। कार्यदलको बैठक सोमबार पुन बस्ने भएको छ। ‘सोमबारको बैठक बसेपछि कति दिनमा सकिने टुंगो लाग्छ।’
कार्यदलमा रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ, सुरेन्द्र पाण्डेय र शंकर पोखरेल रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
