काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेको केही साता पनि बित्न नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।
जबरा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि गठन भएको संयन्त्रले निगरानी गर्दा न्यायिक विचलन भेटिएपछि विराटनगर उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएका छन्।
३३ किलो सुनकाण्डमा पक्राउ परी मुद्दा खेपेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिने ती न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको हो।
सचिवालयमा तानिने न्यायाधीशहरुमा सारङ्गा सुवेदी, नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंह छन् ।
राणाले प्रधानन्यायाधीश भएको एक हप्तामै न्याय सम्पादनमा विचलन देखिएका उजुरी परेका न्यायाधीशहरुलाई धमाधम सरुवा गरेर उनले आक्रमक 'एक्सन' थालेका थिए।
विभिन्न जिल्ला अदालतमा कार्यरत २० न्यायाधीशहरुलाई पहिलो चरणमा अनुसन्धान गर्ने तयारी न्याय परिषद्को सूक्ष्म निगरानी समितिले गरेको थियो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशको पनि उजुरी खोल्दै
न्याय परिषद्ले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशको पनि उजुरीको पोको खोल्न लागेका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बारेमा वर्षौंदेखि परेको उजुरी फर्स्योट नभएकाले सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले पहिलो चरणमा अध्ययन गरेर परिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
विभिन्न उच्च अदालत र त्यस अन्तर्गतका इजलासमा कार्यरत न्यायाधीशमाथिका उजुरीमा पहिलो चरणको अध्ययनपछि निगरानी संयन्त्र स्थलगत अध्ययनमै जाने तयारीमा छ। न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा रहेको समितिले दृश्य र अदृश्य दुवै रुपमा निगरानी गर्ने तयारी गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
