काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका न्यायाधीश दिपकराज जोशीका दुई विवादास्पद आदेश उल्टिएका छन्।
जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते गरेको अन्तरिम आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशसहितको पुर्ण इजलासले उल्टाएको हो।
व्यापारी अजय सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको शंकास्पद रोक्का रकम खुला गर्ने र चौधरी समूहको लगानी रहेको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने भनि जारी भएको अन्तरकालीन आदेशलाई सर्वोच्चले खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो।
संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उनलाई पेसी दिएका थिए। जोशीको बारेमा सत्तापक्ष र नेपाली कांग्रेसका सांसद दुई पक्षमा हुदाँ अल्पमतमा परेपछि अस्वीकृत भएका थिए।
अस्वीकृत भए लगत्तै उनी केही समय बिदामा बसेका थिए। उनको स्थानमा उनी भन्दा जुनियर मिश्र आएपछि उनी अदालत फर्केका थिए।
केही दिन मुद्दा नहेरेपनि मिश्रले उनलाई पेसी तोक्न थालेका थिए। सुरुमा जोशीलाई सिंगल इजलास दिइएको थियो। फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले जोशीलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए।
तर उनी अस्वीकार गरेर सर्वोच्चमा बसिरहेका थिए। मिश्रले फुलकोर्टमा जोशीलाई काम दिने प्रस्ताव राखेपछि अन्य सहकर्मीहरूले तोकिएको पेसी बहिष्कार गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै सुझाब दिएका थिए।
यही तर्कलाई टेकेर मिश्रले जोशी पेसी तोकेका थिए। जोशीले यही अवसरलाई प्रयोग गर्दै विवादास्पद केही आदेशहरू सुनाएका थिए।
जोशीले भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिने, मेडिकल कलेजका पक्षमा अन्तरिम आदेश गर्ने, सुमार्गीको रकम झिक्न अन्तरिम आदेश दिनुका साथै चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको सिजी ग्रुको पक्षमा आदेश जारी गरेका थिए।
लगत्तै अदालतको आलोचना समेत भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणाले सपथ लिए लगत्तै सर्वोच्चमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मै जोशीलाई पेसी नतोक्ने घोषणा गरेका थिए।
लगत्तै जोशीको न्यायपरिषदको सदस्य, मेलमिलाप समितिको अध्यक्ष र चेम्बरसमेत खोसिएको थियो।
राणाले आफूविरुद्ध कडा कदम चालेपछि जोशीले राजीनामा दिने अनुमान गरिएको थियो। तर, उनी बिदामा बसेका छन्। सुरुमा पाँच दिनका लागि बिदामा बसेका जोशी अहिले बिदा थप गर्दै बसेका छन्।
जोशीमाथि अन्याय भएको भन्दै नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्मरणपत्रसमेत बुझाएको थियो। तर, राणाले एक व्यक्तिको कारण अदालत बन्धक र बदनाम हुन नहुने भन्दै बारका प्रतिनिधिलाई जवाफ दिएका थिए। राणा सर्वोच्चमा आए लगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक भएका छन्।
अदालतभित्र सुक्ष्म निगरानी, पेसी व्यवस्थापन र न्यायपरिषदमा परेको उजुरीमा छानबिन हुन थालेको छ।
जोशीको कार्यकाल अझै ९ महिना बाँकी रहेकाले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुपर्ने पक्षमा राणा रहेका छन्। तर, जोशी उक्त विकल्पका लागि आफू तयार नरहेको बताउँदै आएका छन्।
तर, पछिल्लो पटक उनका आदेशहरू धमाधम उल्टन थालेपछि नैतिक दबाब भने वृद्धि भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
