काठमाडौं– नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च आएलगत्तै चोलेन्द्र शमशेर राणाले दीपकराज जोशीलाई पेशी नदिने निर्णय गरेपछि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको मुद्दा नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पर्ने भएको छ।
नक्कली बिलबिजक बनाएर ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली भएको प्रकरणले करिब ८ वर्षअघि राजस्व क्षेत्रमा ठूलो कम्पन सिर्जना गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले करिब एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले झुट्टा एवं नक्कली भ्याट बिजक बनाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छली गरिएको ‘सनसनीपूर्ण’ तथ्य सार्वजनिक तत्कालीन समयमा भएको थियो।
उक्त प्रकरण हाल पनि विचाराधीन मुद्दाको रुपमा सर्वोच्चमा रहेको छ। व्यापारीहरुले छलेको राजस्व तिर्नेभन्दा वर्षौंसम्म अल्झाएर मिनाह गराउने चलखेलका कारण हालसम्म असुल हुन सकेको छैन। सुरुमा व्यापारीहरुले विभागको निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन गरेका थिए। त्यसलगत्तै उनीहरु राजस्व न्यायाधिकरण पुगे। न्यायाधिकरणबाट समेत उनीहरुले आफ्नो पक्षमा आदेश नभएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्याएका हुन्।
ठूला औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्मका कम्पनीहरुले कानुनी छिद्रको सहारा लिदै वर्षौंसम्म यो प्रकरणलाई न्यायिक प्रक्रियामै अल्झाएका छन्।
केही समयपहिले व्यापारीहरुले बिचौलिया प्रयोग गरी आफू अनुकूल फैसला गराउने तयारी गराएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको समयमा दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेशी राख्दै फैसला गराउने उनीहरुको चलखेल थियो।
तर, राणाले सर्वोच्च नेतृत्व सम्हालेलगत्तै उनीहरुको यो योजना असफल भएको छ। यसअघि सुनुवाइ गरेकाबाहेक करका विज्ञ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोक्ने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश राणा छन्। न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध करिब एक सय व्यापारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
नयाँ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी
राजस्व अनुसन्धान विभागले २०६८ चैतमा बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अनुसन्धान समाप्त गरेको थियो। लगत्तै व्यापारीहरु विभागको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै विभिन्न न्यायिक निकायमा धाउँदा उक्त रकम असुल हुन नसकेको हो।
ठूला औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्मका कम्पनीहरुले कानुनी छिद्रको सहारा लिदै वर्षौंसम्म यो प्रकरणलाई न्यायिक प्रक्रियामै अल्झाएका छन्।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा व्यापारीहरुले आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वोच्च र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा यसको प्रभाव परेको थियो। सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दै राखेको मुद्दाको पेशी धकेल्यो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिश्रको कार्यकालमा पेशी सार्ने तयारी गरेको थियो। जोशी र श्रेष्ठको इजलासमा रहेको पेशी कम्तीमा तीन पटक हटाउने निर्देशन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले दिएका थिए। तर, उक्त तयारी काम नलागेको एक नायव महान्यायाधिवक्ता बताउँछन्।
भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएसँगै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यापारिक घरना पनि सल्बलाएका हुन्।
विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने ३ सय ८५ फर्मसहित झुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा साढे ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट छली गर्ने ७ वटा फर्मको विवरणसहित विस्तृत प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो। ६ वर्षअघि छानबिन भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका ४ आरोपीहरुको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्चमा सुरु भएको थियो।
२०६९ सालमा ७ अर्ब बराबर भ्याट छलीमा परेका करिब ३ सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि आरोपित व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएसँगै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यापारिक घरना पनि सल्बलाएका हुन्।
यी चार कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइको पहिलो दिन व्यापारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बहससमेत गरेका थिए। दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाउने थियो।
सर्वोच्चले ठहर गरेमा उनीहरूले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी छलेको रकम पुनः सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर सर्वोच्चले सफाइ दिएमा मुद्दा लड्न राखेको धरौटी रकमसमेत उनीहरूले फिर्ता पाउनेछन्।
यस्तो थियो, भ्याट छलीको पहिलो अनुसन्धान
२०५४ सालमा पहिलो पटक भ्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो। यो उपभोक्ताबाट असुलेर राज्यकोषमा दाखिला हुने कर थियो। तत्कालीन समयमा राजस्व प्रणालीका लागि आवश्यक ठानेर ल्याइएको भ्याट प्रणालीको विरोध पनि उत्तिकै भयो।
विभागले छानबिन टोली नै गठन गरेर नक्कली बिलबिजकका कारोबारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो। विभागले ५ सय १८ फर्मको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो।
निर्माण तथा आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्ने व्यवसायीले ‘डेबिट’ कर नतिर्न र कम तिर्न, आयकर घटाउन यस्ता नक्कली बिजक प्रयोग गर्ने जुक्ति अपनाउने विषय राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नौलो होइन। केही वर्षपछि भ्याटको चुहावट हुन थाल्यो। आम उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक नपाउने वा बिक्रीकर्ताले बिक्री भएका वस्तुको बिलबिजक नदिने, न्यून बिजकीकरण हुने र तिरेको कर दाखिलामा अनेकन समस्या देखापरे।
यसै मेसोमा २०६६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले मोबाइल खरिदबिक्रीको व्यवसाय गर्ने करदाताहरूको कर अनुसन्धानका क्रममा कारोबार हुनुभन्दा पहिले नै जारी भएका भ्याट बिलबिजक फेला पार्यो। यसैबाट कर छलीको प्रवृत्ति फेला पारेको विभागले छानबिन टोली नै गठन गरेर नक्कली बिलबिजकका कारोबारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो। विभागले ५ सय १८ फर्मको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो।
भ्याट छलीको सन्दर्भमा यति ठूलो अनुसन्धान गरिएको यो पहिलो पटक थियो।
नक्कली बिल बनाएर राजस्व शृंखलामै ठगी
विभागका अनुसार नक्कली बिलबिजक तयार गरेर समग्र राजस्व प्रणालीको शृंखलामै ठगी गर्नेसम्मका गतिविधि व्यापारी/व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।
फर्म दर्ता गराउने अनि त्यसका नाममा बिल छपाएर जसलाई जस्तो सामानको भ्याट बिल चाहिन्छ त्यस्तै बिल बनाएर दिने प्रवृत्ति विभागको छानबिनले पत्ता लगाएको थियो।
‘कारोबारमै ठगी गरेपछि त्यसले राजस्वका सम्पूर्ण शृंखलामै असन्तुलन पैदा गर्छ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, ‘नक्कली बिल बनाएर खरिद, आयात, बिक्री गरेपछि त्यसले राजस्व प्रणालीमै ठगी गर्ने विकराल अवस्था देखिएको थियो।’
फर्म दर्ता गराउने अनि त्यसका नाममा बिल छपाएर जसलाई जस्तो सामानको भ्याट बिल चाहिन्छ त्यस्तै बिल बनाएर दिने प्रवृत्ति विभागको छानबिनले पत्ता लगाएको थियो। ‘भ्याट छलीको नियत राख्ने कुनै व्यक्तिले कुनै महिना ५० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने भयो भने अर्को महिना ४ करोड रुपैयाँको थप खरिद देखाएपछि उसको ‘क्रेडिट’ ५२ लाख रुपैयाँ आउने भयो,’ भ्याट छलीको उदाहरण दिँदै विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘अब उसलाई थप २ लाख रुपैयाँ ‘क्रेडिट’ आयो, यसरी मिलाउँदै गएर ३८ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको देखियो।’
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट भन्सारमा हुने गरेको विभागको ठहर छ। यसबाहेक अन्तःशुल्कजन्य वस्तु, नक्कली स्टिकर जस्ता क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि यसमा लागिपरेको विभाग बताउँछ।
भ्याट भनेको उपभोक्ताबाट लिइने रकम हो। यसरी भ्याट छली गर्दा गरिब जनताबाट सरकारले लिएको कर राज्यकोषमा नगई कुनै व्यापारीको पोल्टामा जान्छ। भ्याटमा ठगी हुनेबित्तिकै त्यसले आयकरमा पनि प्रभाव पार्छ।
यो पनि : नक्कली भ्याट बिलका ४ दागी कम्पनीबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु, बिचौलिया रिझाउँदै अरु दोषी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
