काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उद्योगपति विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकमको पक्षमा गत पुस १० गते जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने निर्णय सुनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले यसअघि जारी भएको आदेश खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो।
पूर्ण इजलासले यसअघि जारी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्चमा पुस २४ गते भ्याकेटको निवेदन दायर गरेका थिए।
निवेदनमा सिजी टेलिकमलाई रोक्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा आफ्नो कुरासमेत राख्न नपाएको र एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
सर्वोच्चले गत पुस १० गते चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम) लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो। त्यही अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि प्राधिकरण सर्वोच्च गएको थियो। सिजी टेलिकमले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाको ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दुरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त अनुमतिपत्र २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरिएको थियो। सिजीले गलत तथ्य पेस गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको दाबी प्राधिकरणले गर्दै अएको छ।
सिजीलाई मोबाइल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वभाविक प्रक्रियालाई अवरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको दाबी सिजीले गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
