काठमाडौं- संघीय संरचना अनुसार सबै क्षेत्रका सेवा सोहीअनुसार जनतालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने सरकारले आश्वासन बाँडेको थियो। तर, लामो समय हुँदा पनि जनतासँग जोडिएका सेवा प्रदेश र स्थानीय निकायसम्म पुग्न सकेका छैनन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम र वैदेशिक रोजगारीका सेवा प्रवाह गर्न प्रदेशका केही ठाउँमा कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो। सेवा सुरु भए पनि अधिकार लगायत अन्य विषय प्रत्यायोजनमा समस्या देखिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका प्रदेशस्तरीय सेवा कार्यालय खोल्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले गत असोजमै निर्णय गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख भएका सेवा सञ्चालनका लागि ती कार्यालयलाई अधिकारसमेत दिइएको थियो। तर, हाल वैदेशिक रोजगार विभागले उक्त सेवाको कटौती गरेर पुनः श्रम स्वीकृति र अनुगमनको अधिकार मात्र प्रदेश कार्यालयलाई दिँदा जटिलता देखिएको हो।
विभागले गत पुस २५ गते अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी सूचना जारी गरेर कार्यालयलाई पुनः श्रम स्वीकृति र अनुगमनको अधिकार मात्र भएको जनाएको छ।
यसरी विभागले जारी गरेको सूचना र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट परित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचनामा अधिकार नै बाझिएको छ। जसका कारण श्रम कार्यालय सञ्चालनमा समस्या हुने देखिन्छ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएका आधारमा नै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको विभागका महानिर्देशक दिलीपकुमार चापागाईं बताउँछन्। प्रदेशका कार्यालयलाई विभागले दुई वटा अधिकारमा रहेर काम गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। तर, श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम तथा सुरक्षा व्यवसायजन्य विभागले आन्तरिक श्रम सेवालाई पनि वैदेशिक रोजगारीका सेवासँग दाँजेर अधिकार दिएको बताउन थालेको छ।
अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा व्यवसायजन्य विभागका काम पनि प्रभावित हुने गरेको विभागका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयले दुई विभागका अधिकार नछुट्याउँदा यसको असर केही महिनामै देखापर्नेछ। वैदेशिक रोजगारी र अन्तारिक श्रम बजारको अधिकार नै फरक हुने गरेको उनले बताए।
अधिकारका विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ट पार्न नसकेको उनले आरोप लगाए।
वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, न्यायाधिकरण जस्ता वैदेशिक रोजगारका राम्रा संरचना राजधानीमै छन्। यी सबै संरचना काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सेवा लिनेले फाइदा लिन पाएका थिएनन्। त्यति मात्रै होइन, यी निकायबाट केके सेवा पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई थाहा छैन।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सेवा सेवाग्राहीको पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि अधिकार प्रत्यायोजनमै अन्योल छ।
गत पुस १५ गतेदेखि प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने काम सुरु भएको थियो। अहिले प्रदेश २ को जनकपुर, ५ को बुटवल र गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ। अन्य प्रदेशबाट पनि केही दिनभित्र कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हाल जनकपुर कार्यालयमा दैनिक करिब दुई सय जनाले श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने गरेको विभागले जनाएको छ। बुटवलमा पनि सय जनाभन्दा धेरै श्रम स्वीकृतिका लागि आउने गरेका छन्। तीन स्थानबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्ने सुरु गरेपछि काठमाडौं श्रम कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप केही कम भएको विभागले जनाएको छ। श्रम कार्यालयले दैनिक ९ सय जनालाई श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
