काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनीमाथि रोजगारपीडितले दिएको उजुरीका आधार अनुगमन नगर्ने गरेको पाइएको छ। पीडितले उजुरी दिएको आधारमा विभागले अनुगमन नगर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार म्यानपावरबाट ठगिने क्रम पनि बढेको छ।
सरकारले संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) रुपमा १ सय ११ देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ। म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै यति धेरै देशमा श्रम गर्न नेपाली कामदार जाने गरेका छन्। तर, यी देशमा म्यानपावरले कसरी कामदार पठाइरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा भने नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमनलाई चुस्त बनाउन सकेको छैन। रोजगारीका क्रममा म्यानपावरमार्फत ठगिएका पीडित कामदारले उजुरी परेपनि विभाग म्यानपावरम्म नपुग्ने गरेको रोजगारपीडितले गुनासो गर्दै आएका छन्।
ठगीको आरोपमा उजुरी आउने गरेपनि आन्तरिक समस्याका कारण म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान तथा नियमित अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको विभागका महानिर्देशक दिलिपकुमार चापागाईंले स्वीकारे। विभागमा सीमित कर्मचारी भएकाले पीडितको उजुरीको आधारमा म्यानपावरमाथि अनुगमन गर्न नसकिएको महानिर्देशक चापागाईंले बताए।
कर्मचारी अभावले नियमनमा समस्या : विभाग
उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएका कारण विभागका धेरै कर्मचारी स्थानिय तहमा सरुवा भएर गएपछि विभागमा कर्मचारीको अभाव छ। विभागमा पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा तत्काल म्यानपावरमा अनुमगन गर्नसक्ने भौतिक साधन पनि छैन।’ जसोतसो समय मिलाएर बेला–बेलामा म्यानपावरमाथि अनुगमन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
विभागका महानिर्देशकको भनाइ र विभागकै आँकडामा भने कुनै सम्बन्ध देखिँदैन। गएको एक दशकको अनुगमनको आँकडा हेर्दा पछिल्लो सयम देखिएको कर्मचारी अभाव मात्रै कारण हो भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। विगत १० वर्षमा विभागले जम्मा १ सय ४६ वटा म्यानपावर कम्पनीमा मात्रै अनुगमन गरेको छ।
‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ नाममा मात्र सीमित
विभागले म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन गर्न नसक्दा सरकारले ३ वर्ष अघि ल्याएको ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’को व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन तह फितलो छ। सरकारले मलेसियासहित खाडी मुलुकका ७ देशमा जाने कामदारका हकमा २०७२ साल असार २१ गते देखि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीति ल्याएको थियो।
विभागको आवश्यक अनुगमन नपुग्दा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को व्यवस्था नाममा मात्रै सीमित भएको छ। ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ तोकिएका मुलुकमा झनै युवा चर्को रकम तिरेर विदेशिन बाध्य छन्। सरकारले नीति मात्र ल्याउने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवाहरु मारमा पर्दै आएको वैदेशिक रोजगार विज्ञहरुको भनाइ छ।
सरकारले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’लाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा यसको फाइदा कामका लागि विदेशिने श्रमिकले उठाउन नपाएको श्रमविज्ञ मधुविलास पण्डित बताउँछन्। ‘घोषणा भएको ३ वर्षसम्म पनि यो व्यवस्था लागू नगर्दा म्यानपावरले फाइदा उठाइरहेका छन्’, पण्डितले भने, ‘म्यानपावरले सरकारलाई फ्री–भिसा, फ्री– टिकटमै कामदार पठाएको विवरण बुझाउँदै कामदारसँग मनपरी शुल्क लिइरहेका छन्।’
श्रम स्वीकृति दिने तर लागत खर्च नतोक्ने
अर्कातर्फ सरकारले श्रम स्वीकृति दिने तर लागत खर्च तोक्न नसकेका कारण श्रमिक मारमा परिरहेका छन्। यसरी श्रम स्वीकृति जारी गरेका देशमा जाने कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायीले मनपरी रकम असुल्दै आएका छन्।
म्यानपावर कम्पनीमार्फत निकै ठूलो संख्यामा कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेपनि सरकारले १२ वटा देशका लागि मात्र लागत खर्च निधारण गरेको छ। सीमित देशमा सरकारले तोकेको लागत खर्चसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकारले नीति निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयन तथा नियमन कार्य फितलो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा युवा ठगिने क्रम पनि बढेर गएको हो। वैदेशिक राजगारीमा जाने युवाबाट म्यानपावर व्यवसायीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम असुले पनि विदेश जान पाउँदा अधिकांश युवा यस विषयमा चुपचाप लागेर रकम बुझाएर जाने गरेका छन्। यसले गर्दा पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई सहज हुन गएको विभागको बुझाइ छ।
साउदी, कतार, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुका हकमा ‘फ्री भिसा, फ्रि टिकट’ लागू भएको छ। यी देशका लागि सरकारले तोकेको लागत रकम १० हजार रुपैयाँ मात्रै हो। हाल यी देशमा जाँदा नेपाली कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा, आउने जाने हवाई टिकट लगायतका खर्च बेहोर्ने सर्तमा मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ।
तर, रोजगारीका लागि यी ७ देशमा जाने कामदारबाट म्यानपावर व्यवसायीले हाल १ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको स्रोत बताउँछ। राम्रो कम्पनी, राम्रो काम भनेर म्यानपावर तथा एजेन्टले बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो नै देखाएको छैन।
विदेशिने कामदारमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडीका देशमा कार्यरत छन्। जापान जाने कामदारका लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ लागत तोकेको छ। रसिया जानका लागि ८० हजार, पोल्यान्डका लागि ८० हजार ४ सय, लेबनानका लागि ७० हजार र मोरिससका लागि २१ हजार रुपैयाँ तोकिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ। तर, सरकारले नै सेवा शुल्क निर्धारण गरेको देशमा जाने कामदारसँग म्यानपावर एजेन्टले ५ गुणासम्म पैसा लिइरहेका उजुरी विभागमा पर्ने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागमा अमेरिका, क्यानडा, जापान, रसिया, पोल्यान्डलगायतका देशमा पठाइदिन्छु भन्दै प्रतिव्यक्ति १२ लाखभन्दा बढी रकम असुल्दै आएको उजुरी पर्ने गरेको छ।
सरकारले म्यानपावर कम्पनी मार्फत १ सय ११ र व्यक्तिगत १ सय ७२ वटा देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ। तर, लागत खर्च सम्बन्धी सरकारले आवश्यक चासो नदिँदा र म्यानपावर तथा एजेन्टले गर्ने ठगीको अनुगमन गर्न नसक्दा कामदार ठगिने क्रम नरोकिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
