काठमाडौं- भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिबिआई) निर्देशक आलोक बर्मालाई बिदामा पठाउने सरकारी निर्णय गैर-कानुनी भएको ठहर गरेको छ।
आइतबार सुनुवाई समाप्त भई मंगलबार सार्वजनिक फैसलामा मोदी सरकारको निर्णय कानुन सम्मत नभएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई, न्यायाधीशद्वय सञ्जय किशन कौल र केएम जोसेफको इजलासले मोदी सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि पुनः बर्मा सिबिआईको प्रमुखमा पुनर्बहाली हुने भएका छन्। राफेड डिललगायत प्रकरणमा छानबिन थालेपछि बर्मा सरकारको निशानामा परेका थिए।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेपछि मोदी सरकार समस्यामा पर्ने देखिएको छ। अदालतले बर्मालाई बिदामा पठाउने निर्णय खारेज गरेसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारलाई गम्भीर झड्का लागेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। तर यो विवादमा बर्माले चाहेमा भने बिदामा बस्ने नीतिगत फैसला भने लिन पाउने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
आलोक बर्मा र कमन कज नामक एक संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णय विरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दायर गरेका थिए।
सरकारले आफूलाई छुट्टीमा पठाउने निर्णय गरेपछि बर्मा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन्।
मोदी सरकारले गत अक्टोबर २३ मा सिबिआई निर्देशक आलोक बर्मा र स्पेशल निर्देशक राकेश अस्थानालाई छुट्टीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि एम नागेश्वरले अन्तरिम निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
सरकारले बर्मालाई छुट्टीमा पठाउने निर्णय गर्दा आवश्यक प्रक्रिया समेत पालना नगरेको सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
सर्वोच्चले यो प्रकरणलाई चयन समितिमा पठाउन समेत भनेको छ। चयन समितिमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ।
एक सातापछि चयन समितिको बैठक हुनेछ। सो बैठकमा आलोक बर्माका विषयमा अन्तिम फैसला लिइने छ। सिबीआईको निर्देशक नियुक्ति गर्न छनौट गर्ने अधिकार यो समितिमा रहने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771838848.png)
-1764146706.png)
