नयाँ दिल्ली– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारद्वारा उसकै शब्दमा ‘उच्च जातका गरीब’ नागरिकलाई लक्षित गरी रोजगारीको केही हिस्सा छुट्याउन लागिएको योजना सोमबार घोषणा गरेको छ।
निर्वाचनको सङ्घारमा भारतमा प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘उच्च जातका गरीब’ परिवारलाई लक्षित गरी योजनाको सार्वजनिक गरिनुलाई निर्वाचनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।
भारतमा निम्न तथा सुबिधाविहीन गरीब समुदायका लागि यस पहिलेदेखि नै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीका लागि रोजगारीका केही स्थान सुरक्षित गरिएको थियो भने क्याम्पस तथा विद्यालयहरूमा पनि उनीहरूलाई सीमित स्थान सुरक्षित गरिएको छ। तर यसले अन्य समुदायमा असन्तुष्टि निम्त्याएको बताइँदै आएको थियो। यसले राज्यको यस प्रकारको अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले ‘माथिल्लो जातका नागरिक’ मा अन्याय भएको दाबी गर्दै आइएको थियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो योजनाअनुसार वार्षिक आम्दानी ११ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम भएका परिवारका सदस्यलाई कोटा छुट्टाइने भएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गरी भारतीय समाचार संस्था, पिटिआईले जनाएको छ।
यद्यपि यो सुधारको घोषणा लागू गर्न भारतीय संविधानसमेतमा परिवर्तन गर्नु जरूरी हुन्छ। जस अनुसार अहिले रोजगारीका अवसर र क्याम्पसमा पढाइका लागि ५० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिने योजना सरकारको छ।
भारतको केन्द्र सरकारले योजनालाई सोमबार अनुमोदन गरेको छ। अब यसलाई संसदका दुवै सदनबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (विजेपी) सन् २०१४ मा अत्यधिक बहुमतसहित सत्तामा पुगेको थियो तर गत वर्षको अन्त्यतिर भएका राज्यसभाका निर्वाचनमा यो जनमत क्रमशः फेरि भारतीय कङ्ग्रेसतर्फ फर्किन लागेको सङ्केत देखिएको छ। मोदीले बिस्तारै गुमाउँदै गरेको जनमतलाई पुनः आफ्नो पकडमा ल्याउन यो चाल चालेका भन्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता अभिशेक सिङ्भीले आफ्नो ट्विटर सन्देशमा भने, ‘पछिल्लो कदम निर्वाचनलाई लक्षित गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको हो। यसले प्रधानमन्त्री सत्ता गुम्ने खतराबाट आत्तिएको प्रतिविम्वित गर्दछ।’
भारतमा आगामी मे महिनामा विधानसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ।
भारतमा हरेक चार जनामा एक जना अझै पनि प्रतिदिन १ दशलमलब २५ अमेरिकी डलर आम्दानीबाट जिविकोपार्जन गर्दै आउनेमा पर्छन्। रासस/एएफपी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।