काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बेवास्ताका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे संलग्न रहेको गुणस्तरहीन पोलिमर नोट छपाइमा भएको करोडौं भ्रष्टाचार प्रकरण ओझेलमा परेको छ ।
गुणस्तरहीन नोट छाप्न नेपाली एजेन्ट मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर रावलसहित राजनीतिज्ञ र अन्य उच्च कर्मचारीले घूस लिएको तथ्य सार्वजनिक भए पनि अख्तियारले सम्बन्धित मुद्दा तामेलीमा राखेको छ।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार व्यापारी हिमालयबहादुर पाण्डे, उनकी श्रीमती रमाराज्यलक्ष्मी पाण्डे, पृथ्वीबहादुर पाण्डे, तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र केशव खत्रीसहित २२ नेपाली र तीन कम्पनी नोट छपाइ घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै तीन वर्षअघि २०१४ मार्च १० मै अस्ट्रेलिया सरकारले तथ्यसहित नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पठाएको थियो । अस्ट्रेलिया सरकारले भ्रष्टाचार भएको तथ्यसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरुको विवरण पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन अन्तर्गत मागे पनि नेपाल सरकारले पठाउन आनाकानी गर्दै आएको छ।
कानुन मन्त्रालयले विवरण पठाउनुको साटो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अस्ट्रेलिया सरकारलाई पत्र लेख्दै ‘मागेका कागजपत्र पठाउन ढिलो भयो, चाहिएको विवरण पठाउनु कि पर्दैन’ भनेर आनाकानी गर्दै आएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले विवरण पठाउन आदेश दिए पनि कानुन मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ । जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले घटनामा संलग्नको विवरण अस्ट्रेलिया पठाउन गरेको फैसलाको एक वर्ष बित्दा समेत कार्यान्वयन नहुँदा यो भ्रष्टाचार प्रकरण ओझेलमा परेको छ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न र तिनका कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण पठाउन अस्ट्रेलिया सरकारले पत्र नै काटेर औपचारिक आग्रह गरेको थियो । घटनामा संलग्न रहेका मेखलोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि, सुपर थ्रिस्टार ग्रुप प्रालि नामक कम्पनीकोे विवरण समेतको अनुसन्धान प्रतिवेदन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मन्त्रालय पठाए पनि त्यो अघि बढाइएको छैन।
‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’ को नेपाली एजेन्ट रहेका हिमालयबहादुर पाण्डेले टेन्डर दिलाउन नेपालका राजनीतिज्ञ, केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र अन्यलाई घूस दिएको विवरण सिड्नी मर्निङ हेराल्डले प्रकाशित गरेपछि त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो।
अस्ट्रेलियाको करप्सन एन्ड क्राइम कमिसनले अनुसन्धानको जिम्मा फेडरल पुलिसलाई दिएको थियो । फेडरल पुलिसको अनुसन्धानमा त्यहाँका अधिकारीहरु जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टीभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र ड्यानियल रेडलाई कारबाही थालेको थियो।
अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाली १० रुपैयाँका पाँच करोड थान पोलिमर नोटको छपाइमा आरोपित बनाइएका नेपालीले १० प्रतिशत रकम कमिसनस्वरुप लिएको जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गत रहेको नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियामा प्लास्टिकका सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दिएको थियो । नोट कमसल छाप्ने र १० का नोटपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने ठेक्का समेत उक्त कम्पनीलाई दिलाउने सर्त थियो । यसवापत नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्यालसहितले घूस रकम लिएको अस्ट्रेलियाको करप्सन एन्ड क्राइम कमिसनको अनुसन्धानमा देखिएको हो ।
अस्ट्रेलियाले अनुसन्धान थालेलगत्तै सहयोगका लागि २२ नेपालीको बैंक खाता र कारोबार विवरण मागेको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ कात्तिक १७ मा विवरण पठाउन फैसला गरेलगत्तै पृथ्वीबहादुर पाण्डे र हिमालय पाण्डेले गोपनीयताको हक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको विवरण अनुसार २०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्लाअदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता दिन नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि कानुन मन्त्रालय उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको थियो । मन्त्रालयको रिटमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७३ साउन २३ मा पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्गत माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा निवेदकले माग गरेका व्यक्तिगत र बैकिङ विवरण पठाउन कुनै अड्चन नरहेको उल्लेख छ । तर, फैसलाको एक वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले विवरण पठाएको छैन।
अदालतले नोट प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको देखिए पनि अख्तियारले प्रभावकारी छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै सचेत गराएको थियो । अख्तियारले घटना सार्वजनिक भएलगत्तै अनुसन्धान थाले पनि केही समयपछि नै मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव डिल्लीराज घिमिरेले विवरण मन्त्रालयमा आइसके पनि माग गरेको समय निकै घर्किसकेकाले फेरि आवश्यक रहे–नरहेकोबारे अस्ट्रेलिया सरकारलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उताबाट कागजपत्र मागेको धेरै समय भइसक्यो । अब चाहिने हो वा होइन ? हो भने पुनः मागका लागि पत्र लेखेका छौं।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका आरोपितलाई सोही देशको प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ । घूस रकमका सम्बन्धमा नेपाली एजेन्टका हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र सरकारी कर्मचारीको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाही प्रक्रिया थालिनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सह–सचिव दुर्गा भण्डारी कानुन मन्त्रालयबाट पत्र आएको भए परराष्ट्रले ‘फरवार्ड’ गरेको हुनुपर्ने बताउँछन् । पत्रबारे नेपाल लाइभले सोधेको प्रश्नको जवाफमा भण्डारीले भने, ‘पत्र पठाएको भए फरवार्ड भयो होला, बाँकी हामीले पनि बुझ्नैपर्छ ।’
घूस रकम अमेरिका पुगेको आशंका
अस्ट्रेलियामा भइरहेको अनुसन्धानमा नेपाली एजेन्ट र सरकारी अधिकारीसहित राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त गरेको रकम अमेरिका पुगेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
घूस रकम नेपालमा ल्याउँदा कानुनी दायरामा परिने डरले उक्त रकम अस्ट्रेलियाबाटै अमेरिका पुगेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, घूस रकमका सम्बन्धमा अस्ट्रेलिया सरकारले अमेरिकासँग समेत पारस्परिक कानुनी सहयोग मार्फत रकमबारे सोधखोज गर्ने तयारी भइरहेको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत ग्लेन ह्वाइटले व्यक्तिगत रुपमै कानुन मन्त्री तथा कानुन सचिवलाई भेटेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बारम्बार आग्रह गरेका थिए । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यस विषयमा चर्चा भएपछि नेपाल सरकारलाई चर्को दबाव परे पनि अन्तिम समयमा आएर सरकारले घटनाका विषयमा चासो समेत राख्न छोडेको छ।
अस्ट्रेलिया सरकारले आरोपित बनाएका पाण्डे समूह नेपालको बैकिङ क्षेत्रको प्रतिष्ठित समूह र रावल मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता तथा पूर्व सभासद रहेका कारण अनुसन्धान र प्रक्रिया लम्बिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
