काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आइतबार भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मनोनयन दर्तामा लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनले अघि सारेका २ सय १० उम्मेदवारमध्ये महिला ७ जना मात्रै छन्।
लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको अन्तिम सूचीमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा ३ जना र प्रदेश सभामा ४ जना महिला परेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा खोटाङबाट सरस्वती वजिमय, बाग्लुङ १ बाट चम्पादेवी खड्का र वाम गठबन्धनमा रुकुम पूर्वबाट कमला रोक्का प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
यस्तै, प्रदेश सभामा वाम गठबन्धनबाट नुवाकोट (क) मा राधिका तामाङ, बझाङ (ख) मा देवकी मल्ल र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट ताप्लेजुङ (क) मा लीलादेवी बोखिम र बझाङ (क) मा चन्द्रादेवी जोशीको नाम सिफारिस भएको छ।
पहिलो चरणको निर्वाचन ३२ जिल्लामा हुँदैछ । नेपालको संविधानको परिकल्पना र प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा राज्यका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता छ । तर, ३२ जिल्लाको आँकडा अनुसार करिब ३ प्रतिशत महिलाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ।
आफैंले लेखेको संविधान र विभिन्न समयमा गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता गरेका दलहरुले पहिलो चरणको उम्मेदवार मनोनयनमा त्यसलाई उपेक्षा गरेका छन्।
महिलाहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि धकेलियो : महिला नेतृ
पहिलो चरणको मनोनयन दर्ताले महिलाहरुलाई पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकबाट पछाडि पारेको महिला नेतृहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
कांग्रेस नेतृ पार्वती डिसी चौधरीले संविधान र अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि टिकट वितरणमा पुरुषप्रधान हुँदा महिलाहरु प्रत्यक्षमा लड्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्।
‘मनोनयनको यो अवस्थाले शीर्ष तहको नेतृत्वले महिलाहरुलाई सशक्त पार्न चाहेनन् भनेर बुझ्नुपर्छ’, अघिल्लो पटक दाङबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनिएकी चौधरीले भनिन् ‘सिद्धान्त बनाउने तर नेतृत्वबाटै पालना नहुँदा महिलाहरु सक्षम छन् भनेर देखाउने अवसरबाट फेरि एक पटक पछाडि धकेलिएका छन्।’
कांग्रेसको टिकट वितरण कमिटिमा कोषाध्यक्ष सीता यादव र पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादव गरी दुई महिला सदस्य छन् । तर, उनीहरु अल्पमतमा हुँदा महिलाहरुले उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुनुपरेको चौधरीको बुझाइ छ।
‘महिलाहरुले माग्दा पनि टिकट दिइएन भन्ने सुनेकी छु’, चौधरीले भनिन् ‘अब महिलाहरुले नेतृत्वलाई यस्ता कार्य नगर्न दबाव दिनुको विकल्प छैन।’
तर माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा पूर्व सांसद प्रतिक्षा तिवारी मुखियाको विचार भने फरक छ । पछिल्लो समय वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेसँगै यी दुईबीचको टक्करका कारण महिला उम्मेदवारहरु प्राथमिकतामा नपरेको उनको बुझाइ छ।
निर्वाचन महँगो हुँदै जानु पनि महिलाले टिकट नपाउनु अर्को आधार भएको तर्क गर्दै तिवारीले भनिन्, ‘खर्च गर्न सक्ने क्षमता पुरुषको तुलनामा महिलामा कम भएकाले पुरुषलाई टिकट दिनुपरेको हो।’
संविधान र विभिन्न दस्तावेजमा ३३ प्रतिशत दिन तयार भएका दलहरु प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारमा नपर्नु दुःखद भएको तिवारीले बताइन् । समानुपातिक र अन्य प्रतिनिधित्वमा भने महिलाहरुले पाउने अधिकार कटौती हुन नहुने उनको तर्क छ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै महिला नेतृत्व ल्याउने माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धनमा लागेपछि त्यसबाट चुकेको उनको आरोप छ।
'पुरुष आकांक्षी धेरै भए भन्दैमा नेतृत्व आफैंले गरेको समावेशी सिद्धान्त विपरीत जान मिल्दैन’, तिवारीले भनिन्, ‘जसरी अहिले महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाउन समस्या भएको छ, त्यसको पूर्ति अन्य ठाउँबाट गरिनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
