काठमाडौं– नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सले घोटाला गरी करिब ३ अर्ब रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका तत्कालीन सञ्चालक तथा अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसहित चार अभियुक्तको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा सोमबारबाट अन्तिम सुनुवाइ सुुरु भएको हो।
२०६८ सालमा उक्त फाइनान्सको मिलेमतोमा ऋण प्रवाह गर्नेदेखि फाइनान्सको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेर घोटाला गरेका थिए।
फाइनान्समा रहँदा श्रेष्ठलगायतले नागरिक लगानी कोषको १६ करोड, नेपाली सेनाको ४ करोड, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २० करोड र सर्वसाधारणको करिब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप लेखाङ्कन नगरी अपचलन गरेको पाइएको थियो।
उनीहरुले अपचलन गर्नकै लागि सो रकम स्टार सेभिङ एण्ड क्रेडिटको अपरेटिभमा जम्मा गरेको अनुसन्धानमा पाइएको थियो।
उनीहरूले प्रवाह गरेको १ अर्बभन्दा बढी कर्जा रकम शंकास्पद र करिब २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अपचलन गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
यो कार्यमा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित महाप्रबन्धक सिद्धार्थमान मास्के र अन्य दुई कर्मचारीहरू बिता तुलाधर र समिता मानन्धरको मिलेमतो रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
लगत्तै २०६८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको थियो।
२०७२ वैशाख ३ गते तत्कालीन पुनरावेदनले चारै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पुनरावेदनले ६ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। वाणिज्य इजलासले उनीहरूलाई बिगो र जरिवानासहित करिब २६ करोड रुपैयाँ श्रेष्ठबाट भराउने फैसला पनि सुनाएको थियो।
न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद दाहाल र दुर्गादत्त भट्टको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो।
पुनरावेदनले श्रेष्ठ र मास्के दुबैबाट जनही ६ करोड ४४ लाख १७ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरीवाना भराउने निर्णय सुनाएको थियो।
उनीहरूविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीमा सरकारले २०६८ कात्तिक २३ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। वाणिज्य इजलाशले फाइनान्सकी तत्कालीन कर्जा विभाग प्रमुख बिता तुलाधारलाई ६ महिना कैद र १ लाख जरीवाना हुने फैसला सुनाएको थियो।
सुुरुमा वाणिज्यले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाएको थियो। तर, पछि सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए।
फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले २०६८ पुस २९ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले फाइनान्सको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको, ५ दशमलब ७३ प्रतिशतले पूँजी कोष ऋणात्मक रहेको पाएपछि संकटग्रस्त घोषणा गरेकोे थियो।
नेपाल फाइनान्सको व्यवस्थापन २०७० साल माघमा राष्ट्र बैंकले आफैं लिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
