काठमाडौं- सरकारले गत कात्तिकमा सरकारीस्तरमै मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरे पनि कामदारमाथि सिन्डिकेट लगाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै पदाधिकारी लागिपरेका छन्।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका लागि नयाँ संयन्त्र खडा गरी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ र महासचिव नेरश गेलाल यतिबेला चलखेलमा छन्। उनीहरुलाई गैरआवासयी नेपाली संघ (एनआरएनए) मलेसियाका अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको साथ छ।
न्यौपानेसहित पुराना म्यानपावर व्यवसायी कुमार केसी र हरि भट्टराईमार्फत मलेसियाको सम्बन्धित निकायसँग उनीहरु लबिङमा लागेको स्रोतको भनाइ छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ मा मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा रकम असुल्दै आएका ५ वटा संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। तिनै संस्था ब्युँताउन रोजगार व्यवसायी र विभिन्न देशमा रहेका बिचौलियाले चलखेल सुरु गरेका हुन्।
हङकङमा मंसिर २३ गते एनआरएनएको क्षेत्रीय सम्मेलन थियो। सोही सम्मेलनका बेला गुरुङ र न्यौपानेबीच भएको भेटमा यसबारे थप सल्लाह भएको एक रोजगार व्यवसायीले जानकारी दिए।
सम्मेलन सकेर उतैबाट मलेसिया जाने तयारीमा रहेका अध्यक्ष गुरुङले नेपाल फर्किएर संघका गेलाल र व्यवसायी केसीसँग परामर्श गरेका थिए।
उनीहरू रामप्रसाद श्रेष्ठको भिएलएन, ओएससी र गोविन्द थपालियाको आइएससी नामक संस्थाको विकल्पमा नयाँ संस्था खडा गर्न लागिपरेका छन्। श्रेष्ठको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचारधीनमा छ। थपलिया भने प्रहरीको फरार सूचीमा छन्।
श्रम मन्त्रालयले कारबाही गरेको यी दुई संस्था ब्युँताउन उनीहरुलाई राजनीतिक आड पनि रहेको स्रोतको भनाइ छ। यस विषयमा लबिङ गर्न व्यवसायीको एक टोली मलेसिया पुगेको छ। 'उनीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्माको सचिवालयसम्म पुगेका थिए,' स्रोतले भन्यो।
अध्यक्ष गुरुङ भने हाल नेपालबाहिर छन्।
उता थपलिया र श्रेष्ठ पनि मुद्दाबाट चाँडै सफाइ लिएर आफूले सुरुदेखि चलाएको संस्था ब्युँताउन राजनीतिक लबिङमा रहेको पाइएको छ।
गत कात्तिकमा बंगाली मूलका मलेसियाली नागरिक मोहम्मद अबु हनिफ बिन र मोहम्मद अबुल कासिमले नेपालका केही व्यवसायीसँग मिलेर 'फोर्म’ नामक संस्था खडा गरी मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा पुनः सिन्डिकेट लगाउन चलखेल थालेका थिए।
मलेसियाका विभिन्न स्थानमा ठगीमा परेर विवादित बनेका हनिफले आफूलाई श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको निकट भन्दै ऊर्जा व्यवसायी पूजा चन्द ठकुरीसँग मिलेर मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट लगाउन योजना बनाएका थिए।
यसबारे श्रम मन्त्रालयले सूचना पाएपछि पक्राउ गर्ने तयारी गरेको थियो। तर त्यसभन्दा अघि नै उनले नेपाल छोडेका थिए।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, फिंगर प्रिन्ट र अन्य प्रक्रियाका लागि स्थापना गरिएका संस्था पनि तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङकै राजनीतिक आडमा खोलिएका थिए।
मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्दै आएका ५ वटा संस्था गत जेठ २ गते मन्त्रालयले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि त्यहाँको रोजगारी नेपालीका लागि बन्द छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा एकद्वार नीति र ऐन बनाउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सिन्डिकेटधारीको मनोमानी हुने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791043321.png)
-1791041970.png)
-1786602170.png)
