काठमाडौं– सरकारले संस्थागत रुपमा १ सय १० देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ। यति धेरै देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको भएपनि सरकारले हालसम्म १२ वटा देशका लागि मात्र देशगत लागत खर्च तोक्न सकेको छ।
वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डका अनुसार हालसम्म १२ वटा देश जाने कामदारको मात्र देशगत लागत खर्च तोकिएको छ। बाँकी ९८ देशको हकमा भने लागत खर्च तोकिएको छैन।
सरकारले श्रम स्वीकृति जारी गरेपनि देशगत लागत खर्च नतोक्दा यसको प्रत्यक्ष असर कामदारमा पर्दै आएको छ। देशगत लागत खर्च नतोक्दा कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायी र व्यक्तिगत एजेन्टले मनपरी सेवा शुल्क लिने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले संस्थागत रुपमै श्रम स्वीकृति जारी गरिरहेका कतिपय देश जाने कामदारका हकमा लागत सेवा शुल्क तोक्न नसकिएको स्वीकारे।
कुन देशमा कति लागत खर्च?
सरकारले मलेसिया र खाडीका ६ देश जाने कामदारका हकमा २०७२ साल असार २१ देखि ‘फ्री–भिसा, फ्री–टिकट’ नीति लागू गरी जथाभावी शुल्क लिन कडाइ गरेको थियो। तर, सरकारले ‘फ्री–भिसा, फ्री–टिकट' प्रणाली लागू गरेकै देश जाने कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायीले चर्को रकम असुल्ने गरेका छन्।
साउदी अरब, कतार, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत र मलेसिया जाने कामदारका हकमा ‘फ्री–भिसा, फ्री–टिकट’ लागू गरिएको छ। यी देश जाने कामदारले १० हजार रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ। हाल यी देशमा जाँदा नेपाली कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा, आउनेजाने हवाई टिकटको खर्च ब्यहोर्ने र कामदारको तलबबाट कुनै पनि खर्च नकटाउने सर्तमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने गरिन्छ।
तर, यीनै देश जान पनि कामदारले १ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने उजुरीबाट प्रमाणित हुन्छ। खाडी र मलेसियाका देश रोजगारीका लागि ८० प्रतिशत कामदार जाने गरेका छन्।
रसिया जाने कामदारका हकमा सरकारले ८० हजार रुपैयाँ लागत खर्च तोकेको छ। यस्तै पोल्यान्डका लागि ८० हजार ४ सय, जापानका लागि ५० हजार, लेबनानका लागि ७० हजार र माेरिससका लागि १९ हजार रुपैयाँ तोकिएको बोर्डले जनाएको छ। तर, यी देश रोजगारीमा जाने कामदारले ५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर जाने गरेको पाइन्छ।
विभागमा अमेरिका, क्यानडा, जापान, रसिया, न्युजिल्यान्ड, पोचुर्गल र पोल्यान्ड लगायतका देश पठाउने नाममा म्यानपावरले प्रतिकामदार १० देखि १८ लाखसम्म लिने गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गरेको छ।
म्यानपावर कम्पनीले सरकारले देशगत लागत खर्च तोकेकै देश जाने कामदारसँग तोकेभन्दा धेरै गुणा बढी सेवा शुल्क लिइरहेका छन्।
सरकारले संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ वटा देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ। तर, लागत खर्च सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक चासो नदिँदा कामदारहरुलाई भने अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष लाभ भने म्यानपावर कम्पनी तथा दलाललाई मिल्ने गरेको छ।
'कामदारबाटै मिल्दैन सहयोग'
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीका उजुरी लिएर आएपनि विभागले म्यानपावर कम्पनीमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन। अतः रोजगारीका नाममा कामदार ठगिने क्रम मासिक रुपमै बढिरहेको छ। विभागमा हाल मासिक करीब २० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रोजगारीका नाममा भएका ठगीका उजुरी पर्ने गरेका छन्।
आखिर किन बढिरहेकाे छ त ठगी?
म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले लागत खर्चका विषयमा यथार्थ नबताउने भएकाले ठगी रोक्न नसकिएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक दिलीपकुमार चापागाईं बताउँछन्। विभागका कर्मचारीले अनुगमनका क्रममा विमानस्थलमा कामदारसँग सोध्दा सरकारले तोकेकै दरमा राेजगारीमा जान लागेकाे/गएको बताउने गरेका छन्। यसकारण सुरुमै कामदार रोकेर म्यानपावरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या भइरहेको उनले दाबी गरे। ‘कामदारले नै वास्तविकता नबताउँदा म्यानपावर र एजेन्ट दुबैले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।’, चापागाईंले भने।
सरकारले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको बताएपनि कामदार ठगिने अवस्था हट्नसकेको छैन। पछिल्लो समय विकसित मुलुक पठाइदिने भन्दै म्यानपावर कम्पनी र दलालले ठगी धन्दा नै थालेको प्रतित हुन्छ। यसको पुष्टि विभागमा आउने उजुरीबाटै हुन्छ। म्यानपावर र दलालविरुद्ध विभागमा बढी मात्रामा उजुरी आउने गरेको स्वयम् महानिर्देशक चापागाईं नै स्वीकार्छन्। ‘पीडितका समस्याको प्रकृति हेरेर विभागले तत्काल क्षतिपूर्ति भराउँदै आएको छ। ठगी धन्दामा संलग्न म्यानपावरलाई कारबाही पनि गर्दै आएका छौं’, चापागाईंको दाबी छ।
म्यानपावर कम्पनीले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीबाट माग ल्याएको दाबी गर्दै कामदारसँग अग्रिम पेस्कीका नाममा पैसा उठाउँदै आएका छन्। यसरी ठूलो रकम ठगीमा संलग्न म्यानपावरलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न भने विभाग सफल भएको देखिँदैन।
सरकारले विभागमा आएका उजुरीका आधारमा म्यानपावर व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न नसक्दा रोजगारीका नाममा ठगीका घटना बढिरहेका हुन्।
नयाँ रोजगारदाता देशको लागत खर्च तोकिँदै
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्नेका लागि नयाँ रोजगारदाता देशको खोजी गरिरहेको छ। रोजगारीमा जाने कामदारका लागि थप नयाँ सुरक्षित रोजगारदाता देश पोर्चुगल, जर्मन, मोरिसस, क्यानडा, जापान, बु्रनाई र लेबनानसँग छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यी देशमा रोजगारीका लागि नयाँ श्रम सम्झौता गर्दा लागत शुल्क तोक्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले हाल नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग अघिल्ला सम्झौतामा उल्लेख नभएका कामदारको कानुनी अधिकारको रक्षा र त्यस्ता देश जादाँ लाग्ने खर्चको निधारण गर्ने खाका तयार गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए। सरकारले नयाँ देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा देशगत खर्च पनि तोक्नेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको लागि पहल गरे पनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता, क्षमता र लागत खर्च लगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न इच्छा नदेखाउने गरेका छन्।
हाल नयाँ रोजगारदाता देशबाट म्यानपावर व्यवसायीले ल्याएको मागका आधारमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरिन्छ। यसरी गएका कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार र स्वदेश फर्काउन अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय रोजगारीमा जाने कामदारले नै नयाँ रोजगारदाता देशको खोजी गरेर जाने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791026327.png)
-1791024538.png)
-1786602170.png)
