काठमाडौं– समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारहरुलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिले तेस्रो पटक प्रवेश निषेध गरेको छ।
यसअघि दुई पटक सेना र सुरक्षा सम्बन्धी बैठकमा समितिले प्रवेश रोक लगाएको थियो।
समाचार संकलन गर्न पाउने हक सभापति शशि श्रेष्ठले रोक लगाएको भन्दै विरोध भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै अब निषेध नगर्न निर्देशन दिएका थिए। तर उनले त्यसको अवज्ञा गर्दै काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको छलफलमा मिडियालाई प्रवेश निषेध गरेकी हुन्।
समाचार संकलन गर्न पुगेका संसदीय पत्रकारहरुले सभापतिकमार्फत ‘ब्ल्याक आउट’ भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। तर सभापति श्रेष्ठले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेर छलफलमा भाग लिन नदिएको स्विकारिन्। समितिमा गोप्य छलफल गरेको नभई विषयका कारण केही समय बाहिर राखेको उनले तर्क गरिन्।
संसदकै विकास समिति मातहत पर्ने फास्ट ट्रयाक आयोजनामा सेनाको संलग्नताको नाममा राज्य व्यवस्था समितिले तीन वटा बैठक र स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। तर सेनाले भने उक्त समितिमा कुनै पनि जवाफ नदिएपछि पुन: सभापतिले पत्रकारलाई निषेध गर्दै छलफल गराएकी हुन्।
बिहीबार समितिको बैठकमा भाग लिन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पुगेका थिए। गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री सहभागी भएको बैठकलाई सुरक्षा संवेदनशीलता भएको तर्क गर्दै सभापति श्रेष्ठले पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाएकी हुन्। बैठकमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले समितिको ‘कार्यक्षेत्रको’ प्रश्न उठाएका थिए।
सांसदहरुले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको खोकना–फर्सीडोल क्षेत्रको निर्माण रोक्न माग गर्दै आएका थिए। तर, पोखरेलले समितिलाई कार्यक्षेत्र ख्याल राख्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएका थिए। विकास निर्माण सम्वन्धी क्षेत्र विकास समिति अन्तर्गत पर्ने भएकाले सबै समितिमा जवाफ दिन र आउन उचित नभएको उनले टिप्पणी गरे।
सांसदहरुले खोकना क्षेत्रको मुआब्जा बढाउने विषय उठाएका थिए। पोखरेलले जग्गा अधिग्रहण गरिएका मध्ये ५० प्रतिशतले मुआब्जा वितरण भइसकेको बताए। सांसदहरुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै रक्षामन्त्री पोखरेलले उचित मुआव्जा दिएकाले अब बीचमा थप नहुने स्पष्ट पारेका थिए।
गृहमन्त्री बादलले पनि मुआव्जा वितरण कानुनसम्मत नै भएको टिप्पणी गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
