काठमाडौं- सिन्डिकेट खडा गरी मलेसिया जाने कामदारसँग ठगी गर्दै आएका दुई संस्थाका सञ्चालकलाई सफाइ दिन जाहेरीवालाको बकपत्र नगराई ललितपुर जिल्ला अदालतले फैसला गरेको खुलासा भएको छ। भिएलएन र ओएसरीका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई सफाइ दिन जाहेरीवालाको बकपत्र नलिई अदालतले फैसला गरेको हो।
रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारमाथि दुई वटा संस्था खडा गरी सिन्डिकेट लगाएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालतले मंगलबार सफाइ दिएको छ।
श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने दाबी गर्दै जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो। जाहेरीकर्ताहरू माधव गौतम र सीताराम रेग्मीको बयान समेत नगराई एकपक्षीय रूपमा अदालतले फैसला सुनाएको उनीहरूले बताएका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयको इजलासले मंगलबार श्रेष्ठलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। अदालतको यो फैसलापछि करिब २ करोड ७५ लाख ठगी गरेका श्रेष्ठले उन्मुक्ति पाएका छन्।
श्रेष्ठले मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै गौतम र रेग्मीले प्रहरीमा जाहेर दिएका थिए। तर, जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउनुअघि उनीहरूको बयान समेत नलिई सफाइ दिएको छ।
श्रेष्ठका जाहेरीमा बयानका लागि माधव गौतमसँगै आफू पनि बसेको नेपाल स्वास्थ्य मेडिकल व्यवसायी संघका अक्ष्यक्ष सीताराम रेग्मीले बताएका छन्।
'मंगलबार अदालतले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि मात्र हामीलाई थाहा भयो। मुद्दाको फैसला गर्नुअघि हामी दुवै जनालाई बयानका लागि अदालतले बोलाएन,' उनले भने, 'जाहेरीवालाको बयान नै नलिई अदालतले एकपक्षीय फैसला गर्दै श्रेष्ठलाई सफाइ दिन मिल्दैन।’ अदालतले कामदारको हितविपरीत श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको उनको आरोप छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठले भिएलएन र ओएससीमार्फत २ करोड ७५ लाख ठगी गरेको भन्दै बिगोदाबी सहित मुद्दा परेको थियो। जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई १२ लाख धरौटीमा गत असारमा रिहा गरेको थियो।
दुई वटा संस्था खडा गरी गएका ५ वर्षमा करिब ४ अर्ब बिगो दाबीसहित श्रेष्ठको काठमाडौं र ललितपुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमर बस्नेतको इजलासले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश लगत्तै प्रहरीले श्रेष्ठलाई पुनः पक्राउ गरी ललितपुर जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको श्रेष्ठको मुद्दा अझै पनि विचारधीन छ।
श्रेष्ठको मुद्दा कसरी सुरु भयो?
गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट लगाउँदै रकम अशुली गर्ने संस्थाहरु खारेज गर्ने निर्णय गरे। त्यसलगत्तै प्रहरीले जेठ ७ गते स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३९ वटा संस्था, बोयोमेट्रिक, वान स्टप सेन्टर (ओएससी) भिएलएन र जिएसजी कम्पनीमा छापा मार्यो।
त्योसँगै मलेसिया जाने युवाहरूसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएर ठगी गरेको अभियोगमा ५ वटा संस्था खारेज भए। यिनै संस्थाका नाममा अवैध रूपमा रकम अशुली गरिरहेका श्रेष्ठ सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे। तर सर्वोच्चले उनीहरूको पक्षमा आदेश जारी गरेन। उनीहरु केही समय मौन बसे।
ठगीकै विषयलाई लिएर उपत्यकाका तीनै जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठसहित कैलाश खड्का, गोविन्द थपलियालगायत ३९ वटा मेडिकल संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। सोही मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतले भने जाहेरीवालाको बयान बिना नै सफाइ दिएको छ। खड्का र थपलिया प्रहरीका फरार सूचीमा छन्।
भिएलएनले कति ठगी गर्यो?
२०७० चैतदेखि मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थक भार थपिने गरी भिएलएनले रकम अशुल गर्न थालेको थियो। भिएलएन नहुँदासम्म मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारले भिसा स्टाम्पिङका लागि ७ सय रुपैयाँ मात्र तिर्दै आएका थिए। तर, यो संस्था जन्मेसँगै सो शुल्क बढेर मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ३ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
सो संस्थामार्फत ६ लाख दुई हजार आठ सय ३३ जना कामदार मलेसिया पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ। भीएलएन नामको संस्था खडा भएपछि रोजगारीका लागि गएका कामदारले थप तिरेको करबाहेक ३२ सय रुपैयाँका दरले मात्रै करिब दुई अर्ब रुपैयाँ असुली भएको देखिन्छ।
ओएससीले गरेको ठगी
२०७३ असोजबाट ओएससी (वन स्टेप सेन्टर) संस्था खडा गरी कामदारमाथि थप २८ सय रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको थियो। महाराजगन्जमा पासपोर्ट संकलन गरी यसले सानेपाको मलेसियन दूतावाससम्म लैजाने थियो। यो संस्था खडा भएपछि मात्रै नेपालबाट रोजगारीका लागि एक लाख ६१ हजार एक सय तीन जना कामदार मलेसिया पुगिसकेका छन्। यसरी जाने कामदारबाट करबाहेक मात्रै ४५ करोड १० लाख ८८ हजार चार सय रुपैयाँ अवैधानिक रूपमा संकलन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
