काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम विवादमा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई एउटै नाममा दुई पार्टी कसरी दर्ता भएको भनी प्रश्न सोधेको छ।
सोमबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई अदालत उपस्थित हुन पनि आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नेकपा र निर्वाचन आयोगलाई बोलाएको हो। नेकपाविरुद्ध ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा दायर गरेपछि सुरु भएको विवादमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले नेकपा नाम सत्तारुढ दलको पक्षमा हुनुपर्ने भनी गरेको निर्णयसमेत लिखित रुपमा सर्वोच्चमा पेस गर्न भनेको छ। एकीकृत पार्टीलाई पनि किन नेकपा नै राखिएको भनी सर्वोच्चले जवाफ माग गरेको छ।
कट्टेलले मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोगले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नाम जुधेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगले कात्तिक ९ गते नेकपाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। आयोगका सदस्यहरुको इजलासले गरेको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै कट्टेल सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनी सर्वोच्च पुगेपछि पार्टीको नाम विवादमा आएको हो।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ गते एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा विवाद सुरु भएको थियो।
कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारुढ दल नेकपाले विधानविपरीत आफ्नो पार्टीको पहिचान नै अन्त्य हुनेगरी नामाकरण गरेर नाम राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। दलको नामका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको उपस्थितिमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिसहितको संवैधानिक तथा कानुनी इजलास राखेको थियो। तर निर्णय भने सत्तारुढ दलको पक्षमा भएकाले आफू अन्यायमा परेको दाबी कट्टेलले निवेदनमा गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
