काठमाडौं– सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरल र डिजिटल बनाउने नियमावली स्वीकृत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
भदौ ५ गतेयताका कामकारबाही सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले निर्णय प्रक्रियामा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन सम्झौता र सार्वजनिक खरिद अनुगमनलगायत विषयलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।
साउनदेखि सुरु गरिएको मिडिया ब्रिफिङ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि प्रभावित भएको थियो। विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको भन्दै कार्यालयले शुक्रबारदेखि ब्रिफिङ पुनः सुरु गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिहरूको सूची :
१) सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूले अमेरिका पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पु¥याएको क्षति र जलवायु संकटसमेतलाई जोड्दै यससम्बन्धी नेपालको धारणा विश्व समुदायमाझ साझा गर्नुभयो।
२) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले नजिकिदै गरेको चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यान दिँदै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत निर्णय गर्यो।
३) सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ लगायतले गरेको छलफल र त्यसपछि भएका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगतिबारे सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग समीक्षात्मक बैठक गरियो।
४)प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सबै सङ्घीय मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा गत र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरियो।
५) नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, शासकीय सुधारलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा पुर्याउन तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरू र महाशाखा प्रमुखहरुबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भयो।
६) राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचान (आरडीएनए) भइसकेको छ भने अब विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) भइरहेको छ।
७) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गर्यो। नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप तथा व्यावहारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको हो।
८) नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिता सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण सहितको छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ। नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि विभिन्न १२ वटा विषय/क्षेत्रहरु नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइयो।
९) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्यो। सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी तथा परिणाममुखी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित बनाउनका लागि यो नियमावली ल्याइएको हो।
१०) प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आजसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ जम्मा भएको र उक्त कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ। विपद् प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको छ।
११) मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठक मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।
१२) यो अवधिमा हेलो सरकारमा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा ६ हजार ८३७ फछ्र्यौट तथा ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएका छन्।
१३) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुबाट सिफारिस भइ आए बमोजिम १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिद सम्बन्धमा ४९ वटा निकायलाई राय परामर्श प्रदान गर्ने लगायत गतिविधि गरियो।
१४) नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान भइरहेको छ। हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन भइ प्रतिवेदनहरु तयार भएका छन्।
१५) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक पर्ने दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको काम भइरहेको छ। साथै नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
