काठमाडौं– अनियमितताको आरोपमा ठूला निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) माथि भटाभट मुद्दा दायर हुन थालेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आत्तिएको छ।
ठेकेदारहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्ना सदस्य व्यवसायीमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।
गत शुक्रबार कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख बिक्रम पाण्डेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि महासंघले सोमबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति प्रकट गरेको हो।
यसअघि गत १९ कात्तिकमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियार र उनका बुबा तथा कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपश्चात पनि महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेर विरोध जनाएको थियो।
गत शुक्रबार कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष पाण्डेमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै हचुवाको भरमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले मुद्दा दायर भएको आरोप लगाएको छ।
पाण्डेमाथि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बिना नै निर्माण थालिएको, गलत डिजाइन गरिएको, न्यून तथा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको लगायतका गलत काम गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपत्रमा उल्लेख छ।
‘हालसम्म यस आयोजनाअन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शून्य रहेको अवस्था प्रमाणित हुन आयो,’ आयोजना निर्माण कार्यमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा दायर मुद्दाको आरोपपत्रमा अख्तियारले भनेको छ, ‘आयोजनाले निर्माण गरेको उक्त प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन लागत बराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्था समेत देखिन आयो।’
उक्त मुद्दामा अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको छ।
पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सिंगो निर्माण व्यवसायलाई नै ध्वस्त पार्ने षडयन्त्र भएको जिकिर गरिएको छ।
उक्त विज्ञप्तिमा पाण्डेले जिम्मा लिएका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पन्न भएको दावी गरिएको छ। ‘देशकै प्रतिष्ठित एवं सम्मानित निर्माण व्यवसायीलाई यसरी कारबाही अगाडि बढाएकोमा घोर भर्त्सना गर्दै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न’ महासंघले माग गरेको छ।
हेर्नुस् विज्ञप्ति
यसअघि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नयाँ ठेक्कामा रोक लगाएपछि १० पुसमा विज्ञप्ति जारी गरेर महासंले विरोध जनाएको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा निर्माण व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउन पूर्वाग्रहीपूर्ण तवरले मुद्दा दायर गरिएको दावी महासंघले गरेको थियो।
हेर्नुस विज्ञप्ति
अख्तियारले उक्त कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष र हालका अध्यक्ष गरी दुवैविरुद्ध जनही १९ करोड ३२ लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
निर्माण क्षेत्रमा शक्तिशाली मानिएका यी दुवै कम्पनी ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायी हुन्। यी व्यवसायी राजनीतिक रुपमा पनि निकै शक्तिशाली मानिन्छन्। पाण्डे पूर्वमन्त्री समेत हुन् भने रौनियार पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका सांसद हुन्। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि हाल उनी निलम्बित भइसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
