काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पार्टीको नाम विवाद पुन सुरु भएको छ। नेकपाविरुद्ध ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि विवाद पुन सुरु भएको हो।
उक्त मुद्दा सोमबार पेसीमा रहेको छ। कट्टेलले मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोग, नेकपालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम जुधेको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगले कात्तिक ९ गते नेकपाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
आयोगका सदस्यहरुको इजलासले गरेको उक्त फैसलालाई चुनौती दिंदै कट्टेल सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनी सर्वोच्च पुगेपछि पार्टीको नाम विवादमा आएको हो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ गते एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा विवाद सुरु भएको थियो।
उक्त मुद्दा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तारुढ दल नेकपाले विधानविपरीत आफ्नो पार्टीको पहिचान नै अन्त्य हुनेगरी नामकरण गरेर नाम राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
दलको नामका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको उपस्थितिमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिसहितको संवैधानिक तथा कानुनी इजलास राखेको थियो। तर निर्णय भने सत्तारुढ दलको पक्षमा भएकाले आफू अन्यायमा परेको दावी कट्टेलले निवेदनमा गरेका छन्।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोष्ट भित्रको नेकपाले आफूहरू नेकपाभन्दा फरक दल भएको दाबी उनीहरुको छ।
तर ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दलीय परम्परा तथा संसदीय परम्पराविपरीत आफूहरूको पहिचानलाई संकटमा पार्ने गरी नामकरण गरिएकाले कोष्ट भित्रको नेकपाको नाम संवैधानिक रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ।
निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पहिल्यै दर्ता भएको र त्यसको अध्यक्ष आफू भएको कुरा कानुनसम्मत रहेको जिकीर रिटमा गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले बाध्यतामा परी उस्तै नाममा फरक–फरक दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम जुधेपछि अन्डरलाइन राखेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पछिल्लो समय कोष्टभित्र नेकपा राखेर भिन्न दलको रूपमा निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको स्वीकृति लिएको थियो। आयोगले पनि यसलाई फरक दलको रूपमा नै दाबी गरेको छ।
सर्वोच्चले आजको सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सत्तारुढ दल अवैधानिक हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
