काठमाडौं– अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आज पनि जारी छ।
आइतबार मुख्मन्त्रीहरुले बोल्ने क्रम नसकिएपछि सोमबार बिहान १० बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आजको बैठक सुरू भएको छ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
सोमबारको बैठकमा प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आज आफ्नो धारणा राख्नेछन्।
आइतबारको बैठकमा बोल्ने मुख्यमन्त्रीहरुले आफूहरुमा अझै अलमल रहेको, संघीय सरकारले समन्वय नगर्दा काम गर्न असहज भएको, कर्मचारी नभएको, बजेट नदिइएको तथा प्रादेशिक सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कारण संघीयताप्रति नै प्रश्न उठेको गुनासो गरेका थिए।
प्रादेशिक अभ्यास सुरु भएको १० महिनापछि पहिलोपटक अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता नयाँ खेल भए पनि च्याम्पियन बन्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबारबाट सुरु भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खेलमा पस्ने बित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन नहुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नेपालको लागि नयाँ विषय भएकोले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नु पर्ने बताए। 'मुख्य मन्त्रीको कार्यलय,प्रदेश मन्त्रीको कार्यलय,आवास जस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'अहिले तिनलाई व्यवहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला। खेलमा पस्ने वित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुदैन। अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ। हाम्रा लागि संघीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो। तर यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौं।'
प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गति बढाउनुपर्ने बताए। भने– ‘हामी गलत बाटोमा गएका छैनौं। संघीयता कार्यान्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ।
आजको बैठकमा संघीयता कार्यन्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यलय,गृह मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुले जानकारी गराएका थिए।
परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश– प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
