काठमाडौं- विश्वव्यापीकरणका कारण एक देशको नागरिक रोजगारीका लागि अर्को देश जाने क्रम पछिल्लो समय व्यापक बन्दै गएको छ। रोजगारीका नाममा एक देशको नागरिक अर्को देशमा पुगेर कामदार मात्र बन्दैनन्, विभिन्न समस्यामा समेत पर्ने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भोग्नुपरेका समस्या न्यूनीकरण गर्न अहिले विश्वभरका १ सय ९३ देशका प्रतिनिधि मोरोक्कोको राजधानी रावत पुगेका छन्। कोलोम्बो प्रोसेसको नेतृत्व गर्दै नेपाल पनि सो महासभामा सहभागी भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कोलोम्बो प्रोसेसका १२ राष्ट्रको नेतृत्व गरेका छन्।
बसाइसराइका समस्या सबै देशले मिलेर समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्र संघले ग्लोबल कमप्याट माइग्रेसन (जिसिएम) नामक संस्था स्थापना गरेको हो। आप्रवासनका समस्या समाधान गर्न जिसिएम महासभा आयोजना गरिएको हो।
पछिल्लो समय आप्रवासन चुनौतीका रुपमा देखिन थालेको छ। सुरक्षालगायतका विषयमा भविष्यमा आप्रवासी समस्याका रूपमा देखा पर्न सक्ने भन्दै विकशित देशले यसको विकल्प खोजी गर्न थालेका छन्। माइग्रेसनका कारण देशभित्र युवालाई व्यवस्थापन गरी स्थिर रोजगार दिलाउन समस्या भइरहेको विश्वका विकशित देशले अनुभव मुखरित हुन थालेको छ।
मोरक्कोको राजधानी रबातमा डिसेम्बर ४ देखि ७ सम्म जिसिएम महासभा र ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (जिएफएमडी) सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। आप्रवासन र प्रवासनसम्बन्धी नीति बनाउन स्थापना गरिएको साझा फोरम जिएफएमडी हो। यो फोरममा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने र आपूर्ति गर्ने देश सहभागी थिए।
विश्वव्यापीकरणले बसाइसराईं बढाउँदै लगेकाले मानव तस्करी, हत्या, हिंसा र कानुनी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको थपिएको विषयमा सम्मेलनमा छलफल भएको छ। माइग्रेसनका कारण रेमिट्यान्स भित्रिने भएपनि यसले समाजमा विकृति पनि मैलाएको भन्दै सम्मेलनमा चिन्ता प्रकट गरिएको छ।
अवसरको खोजीमा एक देशबाट अर्को देश जाने नागरिकको मानव अधिकार र रोजगारी सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य जिसीएम महासभाको छ। यसका साथै गरिबी र द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
आप्रवासन र प्रवासनका विषय सम्बोधन गर्न राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले आ-आफ्नो देशको विद्यमान कानुनमा सुधार गरी दिगो विकास, सामूहिक प्रतिबद्धता, साझा जिम्मेवारी, र साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि आपसी समझदारी कायम गर्न २०१६ मा जिसिएम स्थापना गरिएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन र आपूर्तिकर्ता देशबीच महासभा समेत सम्पन्न भएको छ। महासभामा कोलेम्बो प्रोसेसको अक्ष्यक्ष राष्ट्रका तर्फबाट नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले सहभागिता जनाएका छन्।
मोरक्को महासभामा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रलाई दबाब दिने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। आप्रवासन हिरासतको विकल्प खोज्ने, कन्सुलर र दूतावासीय संरक्षण, सहयोग तथा सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।
दशकदेखि सौदाबाजी
महासभामा विभिन्न देशमा कामदार पठाउँदै आएका राष्ट्रले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि सामूहिक पहल भएको छ। नेपालको नेतृत्वमा कोलोम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र सामूहिक सौदाबाजीका लागि एक ठाँउमा उभिएका छन्।
कामदार भित्र्याउने खाडी तथा मध्यपूर्वका देशको पनि सोझा फोरम आबुधावी डाइलगले पनि आप्रवासी कामदारको हक अधिकार स्थापित गराउन र जोखिम तथा भेदभाव न्यूनीकरण गर्न प्रयास भइरहेको बताएको छ। तर, यी देशले कामदारको माग सम्बोधन गर्ने तर्फ खासै ध्यान दिएका छैनन्। कोलेम्बो प्रासेस र डाइलगका देशले आप्रवासी श्रमिकका नाममा सौदाबाजी मात्र गरिरहेको पाइन्छ।
कामदार लिने र दिने देशबीचका समस्या समाधान गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि खासै रुचि देखाएको पाइदैन।
मोरोक्को महासभामा विश्वव्यापीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यसो गर्दा आप्रवासनका समस्या समाधान गर्ने समय नलाग्ने साउथ एसिया क्षेत्र ट्रेड युनियनका सचिवालय सदस्य लक्ष्मण बस्नेत बताँउछन्। माइग्रेसनका समस्या समाधान गर्न लागि नागरिक समाज, ट्रेड यूनियन, श्रम विज्ञ र कामदारलगायत सरोकारवाला सबैको सहभागिता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कामदारका हकमा जघन्य अपराध
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जघन्य अपराध मानिएका विषयमा पनि महासभामा छलफल भएको छ।
कामदारसँग रकम असुली गर्नु, एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाउनु, एक मूलुक भनेर अर्को मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउनु जस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अपराध मानिन्छन्। यसैगरी, बेमौसमी रोजगारीमा लगाउने प्रवृति निर्मूल गर्न, रोजगारीका नाममा मानव तस्करी रोक्न, एक देशको नागरिक अर्को देशमा पुर्याएर जोखिमपूर्ण काममा लगाउन रोक्ने र रोजगारीका नाममा हुने अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
कामदार आपूर्ति गर्दै आएका रोजगार व्यवसायी, एजेन्टलगायत अन्य संघसंस्थाले गैरकानुनी रुपमा रकम असुली गर्ने, कामदारलाई प्रमाणबिहीन बनाएर पठाउने जस्ता अपराधिक काम हुँदै आएका छन्। कामदार न्यूनतम मानव अधिकारबाट बञ्चित मात्र भएका छैनन् ठुलो जोखिम मोलेर काम गर्नु परिरहेको अवस्था पनि छ।
कानुनमा व्यवस्था भएका सिमित कामदारका हक अधिकार पनि कार्यन्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। दण्डहीनता अन्त्यका लागि आप्रवासनका संलग्न देशले ऐन कानुन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएका छैनन्।
अभिलेखविहीन आप्रवासी कामदार
विश्वमा धेरै आप्रवासी कामदारको अभिलेख राख्ने गरिएको छैन। अभिलेख नै नभएका कारण आप्रवासी कामदार बिचल्लीमा परेर रोजगारदाता देशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेको विभिन्न अध्ययनले औंल्याउदै आएका छन्।
आप्रवासी श्रमिकलाई अनियमित, गैरकानुनी भनेर भेदभावपूर्ण व्यवहार पनि गरिँदै आएको छ। आप्रवासी श्रमिकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रयास हुनुपर्ने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताँउछन्।
'खुला सीमा भएका देशमा आप्रवासनका नाममा मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। यस विषयमा विश्वका सबै देश सचेत हुनुपर्छ। श्रमिकको सिप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका विषयमा श्रोत देश र गन्तव्य मूलुकले एक खालको कानुनी आधार बनाएर आप्रवासनमा जाने कामदारको सुरक्षा गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने।
दूतावास तथा कन्सुलर सेवालाई प्रभावकारी बनाए यो क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै कामदार अभिलेखविहीन छन्। उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा विशेष जोड दिनुपर्ने गुरुङको बुझाइ छ। कामदार लिने र दिने देशबीच सहकार्य र साझेदारी अनिवार्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
निःशुल्क कामदार आपूर्तिमा कोलोम्बो प्रोसेस र नेपालको जोड
कोलोम्बो प्रोसेसको समेत नेतृत्व गरेको नेपाली टोलीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा शून्य लागत र श्रमिकको अधिकारका विषयलाई जिसिएम महासभाको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
मोरक्कोको जिसिएम महासभामा नेपालले रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा शून्य लागत कार्यान्वयन र श्रमिकका मानव अधिकारका विषय प्रथामिकतामा राखेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाल जिसीएमको सदस्य राष्ट्र हो।
जिएसएमडी भने आप्रवासन र प्रवासनसम्बन्धी नीति बनाउन स्थापना गरिएको साझा फोरम हो। यो फोरममा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गदै आएका देश सहभागी रहेका छन्।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवाशुल्क र मानव अधिकारका विषयलाई प्रथामिकतामा राखेर छलफल गरेको छ। कामदार जाने प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताको तर्फबाट ब्यहोर्नुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको मन्त्री विष्टले बताएका थिए।
नियमित आप्रवासनका लागि मर्यादित काम तथा उचित भर्ना प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने विषयमा रोजगारदाता मुलुक र कामदार पठाउने मुलुकबीच छलफल हुनुपर्नेमा नेपालको जोड छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भोग्नुपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। यो अवसरमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हराएका आप्रवासीका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय प्रयास गर्ने, मानव ओसारपसार नियन्त्रणका प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
वार्षिक करिब १० करोड नागारिक अन्य देशमा बसाइसराइ गर्ने गरेको अनुमान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
