काठमाडाैं– राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सले सरकारी काममा विदेश यात्रा गर्दा सम्भव भएरसम्म निगमकै उडानबाट गर्नुपर्ने गरी निगम लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन ( आइकाओ) डेको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
निगमका निर्देशक अशोक सिग्देलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिव कृष्ण देवकोटासमक्ष यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
निगमलाई बजार प्रतिस्पर्धी र चर्चित एयरलाइन्स बनाउनकै लागि सरकारले यस्तो नियम बनाउने पर्ने सिग्देललेको भनाइ छ।
निगमले अहिले ६ देशका ८ वटा गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ। निगमका जहाजले उडान भर्ने ठाउँमा सरकारी भ्रमण गर्दा समय समेत मिलाएर जाँदा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नै बलियो हुने उनको भनाइ छ।
निगमले अहिले दुई वटा वाइडबडी, दुई वटा न्यारोबडी र एउटा बोइङमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ। निगमले यही फेब्रुअरीदेखि जापानको ओसाका र मार्चदेखि चीनको गोन्जाओका उडान गर्ने तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
साथै निगमले अप्रिलदेखि साउदी अरब र मेदेखि कोरिया उडानको तयारी समेत थालेको उनको भनाइ छ।
यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सले मन्त्रालयसँग जहाज खरिदमा विभिन्न संस्थासँग लिइएको ऋणको ब्याजदर समेत पुनरावलोकन गर्दै उचित ब्याजदर कायम गर्न पहल गरिदिनु पर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
नेपाल सरकार जमानत बसेर जहाज खरिद गर्दा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको ब्याज अति नै बढी रहेको निगमको भनाइ छ। निगमले वाइडबडी जहाज खरिदमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषसँग वार्षिक १०.५० प्रतिशत ब्याजदरमा १२÷१२ अर्ब ऋण लिएको छ। साथै निगमले यसअघि पनि न्यारोबडी जहाज खरिदमा कर्मचारी कोषसँग १०.५० प्रतिशमै १० अर्ब ऋण लिएको थियो ।
निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋण रकमको ब्याजदर पुनरावलोक गर्न माग गर्दै गर्दा पर्यटन सचिव देवकाटाले भने त्यो असम्भव रहेको बताएका छन्।
सचिव देवकोटाले आम नेपाली जनता र कर्मचारीको लगानीबाट लिएको ऋणको ब्याज कुनै पनि हालतमा घटाउन नमिल्ने बताएका छन्।
निगमले ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव आएको अवस्था सिधै अस्वीकृति हुने देवकोटाको भनाइ छ।
साथै निगमले विमानस्थल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाबाट आर्जन गरेको रकमबाट १५ प्रतिशत फिक्स रोयल्टी तिर्नु पर्दा सेवा विस्तारमा असहज भएको गुनासो गरेको छ।
निगमले गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउन पनि यस्ता शुल्क घटाई उपयुक्त प्रतिशत कायम गराउन मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ।
साथै निगमलाई व्यावसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले इन्धन पनि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। वायुसेवा सञ्चालनमा कुल लागतको ३० प्रतिशत खर्च इन्धनमा हुने गर्छ।
जसका कारण पनि निगमलाई विदेशी एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज नभएको सिग्देलको भनाइ छ। निगमलाई बजार प्रतिस्पर्धी र चर्चित एयरलाइन्स कम्पनी बनाउने हो भने पनि इन्धनको मूल्यमा सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
